काठमाडौं– भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट किन पछि हटेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय प्रति ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

कसैको दबाबमा आएर सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफ्नै निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकारले सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरिन् ।

“यो कस्तो गाईजात्रा हो सभाअध्यक्ष ज्यू रु आफै निर्णय गर्ने अनि आफै फेरि कार्यान्वयन नगर्ने ? निर्वाचनको बेलामा महान राष्ट्रवादीको नारा र भाषण दिने अहिलेको सरकार कसैको दबाबमा आएर लर्याकलुरुक परेर फेरि आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुने र यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ? अहिले सरकारको राष्ट्रवाद कुन दुलो भित्र छिरेको छ ?”

उनले विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल आयातमा कडाईका साथ रोक लगाउन र त्यस कार्ययोजना बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विषादी परीक्षणलाई रोकेर सरकारले लम्पसारवादी नीति अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘जनताको जीवनको रक्षा गर्ने सरकारले त्यही अखाद्य तरकारी र फलफूलहरु जस्ताको तस्तै ल्याउन दिएको छ’ सचेतक खाँडले भने,‘ यसमा सरकारले घुँडा टेकेको छ, सरकारले यसमा लम्पसारवादी नीति अघि बढाएको छ । शक्तिहरुका अगाडि निरीहर र लम्पसार बनेको छ । यो लम्पसाररले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको छ ।’

खाँडले यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे ।

‘नागरिकको जीवन रक्षाको अधिकार, खाद्यसुरक्षाको अधिकारको रक्षा गरियोस् हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु’ खाँडले भने,‘यो अखाद्य पदार्थ किन बजारमा छ्याप्छ्याप्ती ल्याउन दिइएको छ । हिजो किन रोकियो, विषाक्त पदार्थलाई परीक्षण गर्छु भनेर मन्त्रीले बारम्बार भनेको सुनियो त्यही सरकारले विषाक्त पदार्थलाई किन भान्सामा पुर्‍याउँदैछ ? अविलम्ब सम्बन्धित मन्त्रीले जाफ दिनुहोस् ।’

असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि आयातित तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफनै निर्णय उल्टाउदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुदै आएको छ ।