सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएको दुई महिनापछि जम्मू कश्मीर स्वेच्छाले भारतको हिस्सा बन्यो ।

तत्कालिन समयमा राजतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा रहेको जम्मू कश्मीरका शासक महाराजा हरि सिंहले सन् १९४७ अक्टोबर २६ मा भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतसँग अधिमिलन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आफू नेतृत्वको राज्यलाई बिना सर्त भारतमा विलय गराउन राजी भएका थिए ।

भारतमा गाभिएको दिनका अवसरमा जम्मू कश्मीरमा हरेक वर्ष अक्टोबर २६ का दिन अधिमिलन दिवस मनाउने गरिन्छ । त्यसको ५ वर्षपछि राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत भारतीय संविधानमा धारा ३७० लागू गरियो ।

त्यसपछि संविधानमा ‘३५ ए’ को व्यवस्था गरियो । यो धाराले त्यहाँको विधानसभालाई राज्यका ‘स्थायी बासिन्दा’ निर्धारण गर्न र उनीहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सन् १९५४ मे १४ का दिन राष्ट्रपतीय आदेशका आधारमा भारतीय संविधानमा धारा ‘३५ ए’ लागू गरियो । धारा ‘३७० र धारा ३५ ए’ खारेज गरिनुबारे विश्लेषण गर्नुअघि धारा ३७० ले जम्मू कश्मीर राज्यलाई के कस्तो अधिकार दिएको थियो भन्नेबारे बुझ्नु जरुरी छ ।

धारा ३७० ले जम्मू कश्मीरलाई अरु अधिकारसहित भारतको संविधान पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने प्रावधानबाट छुट दिएको थियो । यसैले यो राज्यसँग आफ्नै संविधान लागू गर्न पाउने अधिकार थियो ।

त्यहाँ केन्द्रीय संसद्को अधिकार सिमित थियो । यो धारा लागू हुने बेला केबल तीन क्षेत्रहरु विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चार मात्र केन्द्र सरकारको अधिनमा थियो । यिनै धाराका कारण राज्यमा पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित राजनीतिक तथा धार्मिक स्वार्थ समूहले सिर्जना गरेका आतंकवाद र पृथकतावादलाई प्रश्रय मिल्दै आएको थियो ।

जम्मू र कश्मीरमा आतंककारी समूह इस्लामिक स्टेटका लडाकु र पाकिस्तानबाट प्रायोजित मुजाहिद्दिन समूहको उपस्थिती बढ्नुमा साँस्कृतिक समृद्धीका लागि उक्त राज्यलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा नै कारण बन्न पुग्यो । यसैका कारण सन् १९८९ र १९९० मा इस्लामिक लडाकु समूह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्टको जोखिमका कारण कश्मीर उपत्यकामा बसोबास गर्ने हिन्दुहरु त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए ।

यस क्रममा धेरै मानिस मारिए, क्रुर यातनाको शिकार भए र उनीहरुको जग्गा जमिन र सम्पत्ति खोसिए । भारत सरकारका अनुसार केही शिख परिवारसहित ६२ हजारभन्दा धेरै परिवार कश्मीरी शरणार्थीको रुपमा दर्ता भएका छन् ।

अधिकांश परिवारहरु जम्मू, दिल्ली वरपरको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र र भारतका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुले धारा ‘३७० र ३५ ए’ को फाइदा उठाउँदै सोही धाराका आधारमा भारतका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भारतीयलाई राज्यमा व्यापार र उद्योगहरु स्थापना गर्न बन्देज लगाए भने नयाँ दिल्लीबाट पठाइएको विकास खर्च स्थानीय जनतासम्म पुग्न दिएनन् ।

उनीहरुले त्यहाँका युवाहरुलाई विभाजनकारी एजेण्डा थमाएर जहानीया शासन शुरु गरे । राज्यबाहिरका मानिससँग विवाह गर्ने त्यहाँका महिलाहरुलाई सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित गराए । कश्मीरीलाई भारतका जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने अधिकार भएपनि जम्मू कश्मीर बाहिरका भारतीयलाई भने त्यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार थिएन ।

कश्मीर उपत्यकामा निहित स्वार्थका कारण स्थानीय कश्मीरीलाई भारतका अन्य क्षेत्रजस्तै विकासको गतिमा अघि बढ्न दिइएन । यीनै धारा ‘३७० र ३५ ए’ का कारण स्थानीय जनता पृथकीकरण हुन पुगे भने त्यहाँका युवाहरुमा इस्लामको उग्रवादी उहाबी धारको प्रभावका कारण आधुनिकीकरण र विकासमा जम्मू कश्मीर पछि पर्दै गयो ।

कश्मीरबाट आतंकवाद भारतका अन्य क्षेत्रमा फैलिँदै गएपछि त्यहाँको अवस्था अझ बिग्रिदै गयो । यहीकारण गत सोमबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले संवैधानिक आदेश जारी गरी सन् १९५४ को आदेश खारेज गरे । र, यसअघि जम्मू कश्मीरमा बन्देज लगाइएको भारतको संविधान पूर्ण रुपमा लागू हुने व्यवस्था गरे ।

राष्ट्रपतिको यो आदेशपछि संविधानको धारा ‘३७० र ३५ ए’ निष्प्रभावी भएका छन् । आतंकवादलाई प्रश्रय दिने, जहानीयाँ शासनलाई निरन्तरता दिने र राज्यबाहिर विवाह गर्ने महिलालाई सम्पत्तिको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने विभिन्न समूहले स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्दै आएको जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ‘३७० र ३५ ए’ लाई खारेज गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको जनता पार्टी भाजपा सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ ।

धारा ‘३७० र ३५ ए’को खारेजीपछि केन्द्र सरकारका लागि संसद्मा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने जरुरी थियो । अब जम्मू कश्मीर राज्य लद्दाख र जम्मू कश्मीर गरी दुई, केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित भएका छन् । यसअनुसार लद्दाखमा विधानसभा रहने छैन भने जम्मू कश्मीरमा विधानसभा रहने छ ।

नेपालका विदेश मामिलाका जानकारहरुले भारत सरकारको यो कदमलाई कश्मीरमा सक्रिय पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित हुरियत काउन्सिलजस्ता राजनीतिक तथा धार्मिक स्वार्थ समूहको जञ्जिरबाट मुक्त गर्ने दिशामा निकै महत्वपूर्ण कदमको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीकाअनुसार एक मुलुकमा दुई ध्वजा र दुई संविधान रहनेगरी राखिएको विवादास्पद कानूनी व्यवस्थालाई भारतले निकै लामो समयदेखि खेपिरहेको थियो । विशेष राज्यका रुपमा जम्मू कश्मीरमा बेग्लै झण्डा र संविधान प्रचलनमा थियो ।

अब भारत उत्तरमा कश्मीरदेखि दक्षिणमा कन्याकुमारीसम्म एक भएको छ । विकास खर्च सोझै समाजको तल्लो स्तरमा रहेका कश्मीरी जनतामाझ पुग्ने भएका कारण विवेकहीन कश्मीरी राजनीतिज्ञ र इस्लामिक लडाकुहरुले अब त्यहाँको विकासको काममा अड्को थाप्न सक्ने छैनन् ।

सुवेदीकाअनुसार जम्मू कश्मीर पूर्ण रुपमा भारतको नियन्त्रणमा पुगेपछि त्यहाँ कुनै पनि लडाकु समूह वा आतंककारी समूहले भारतीय सैनिक र जासुसी ताकतलाई चुनौति दिनसक्ने छैन । र, समयक्रममा ती समूहहरु पतन हुनेछन् ।

मोदी सरकारको समयमा परिवर्तन शुरु भएको र भारत बाहिरबाट सञ्चालित आतंककारी समूहले भारतमा केही गरिहाल्ने निर्णय गर्नुअघि दुईपटक सोच्ने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार भारतको पक्षबाट हेर्दा भारतमा कश्मीर गाभिएको र हालै कश्मीरबारे संसद्को निर्णयका विषयमा कसैले पनि कुनै प्रश्न उठाउन सक्दैन । तर, भारतबाहिरको कश्मीरले भने पाकिस्तान र चीनसँग कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय छलफललाई आकर्षित गर्नेछ । जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनेबारे भारतको कदम वैधानिक रहेकाले अरु कुनै मुलुकलाई यसबारे आपत्ती जनाउने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू कश्मीरबारे विधेयक पारित भएको घटनालाई स्वागत गर्दै यसलाई महत्वपूर्ण अवसरको संज्ञा दिएका छन् । यसबारे मोदीले ‘नयाँ बिहानीले राज्यको प्रतिक्षा गरिरहेको’ टिप्पणीसमेत गरेका छन् । अब राज्य बाहिरका भारतीय व्यापारीहरुले कश्मीरमा व्यापार स्थापित गरी कश्मीरीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, चीनले भने जम्मू कश्मीरको अवस्थाबारे आपत्ती जनाएको छ । तर भारतले भने चीनको टिप्पणीको कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतको विदेशसचिव रविश कुमारले चीनलाई कडा प्रतिक्रिया दिँदै जम्मू कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको जनाएका छन् ।

‘भारतले अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलाबारे कुनै टिप्पणी नगरेका कारण अरु मुलुकहरुले पनि भारतको आन्तरिक मामिलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्न ।’

डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. विजयकान्त कर्णले भने, ‘तत्कालै यसबारे टिप्पणी गरिहाल्नु धेरै छिटो हुनेछ । हेरौँ कसरी कुराहरु अघि बढ्छन् ।’

उनकाअनुसार त्यहाँ सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी सञ्जालका कारण भारत सरकार यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो ।

पाकिस्तानी आतंककारी समूहहरु, अफगान अल कायदा, चेचेन्याका लडाकुहरु र इस्लामिक स्टेट त्यहाँ सक्रिय रहेकाले जम्मू कश्मीरको पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको कदमले दक्षिण एशियालाई आतंकवादबाट जोगाउला भन्ने आशा गरौँ ।