महिलाहरुले आफ्नो अधिकारकाको मुद्दामा आवाजहरु उठाउन थालेको दिनको रुपमा आठ मार्चमा नेपाल लगायत विश्वभर महिला दिवस मनाइन्छ । अमेरिकाबाट शुरु भएको महिला अधिकारको मुद्दा अहिले अन्य देशहरुमा पनि उठ्न थालेको छ ।

पहिला पहिला नेपालमा यो दिवस मनाउँदा महिलाहरुका लागि आधा दिन विदा दिइने गरिन्थ्यो । दिवसको खासै महत्व हुँदैन थियो । नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन पछि महिला अधिकारको विषयमा महिलाहरुको बीचमा छलफल हुन थाल्यो ।

यो दिवसको दिन हुने छलफलले मात्रै महिला अधिकार स्थापित हुन त सक्दैन तर यहि एकदिन मनाइने महिला दिवसमा महिलाको मुद्दाका बारेमा सामाजिक र राजनीतिक पक्ष पनि छलफल हुन्छ । यसले गर्दा महिलाहरुमा पनि आफ्नो अधिकारको लागि लड्न मद्दत गर्छ ।

मैले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा आवाज उठाउन थालेको ३२ वर्ष भयो । मेरो व्यवसायिक पेसा डाक्टरी भएपनि मैले ३२ वर्षदेखि नै सामाजिक पक्षहरुले कसरी महिलाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्छ ? भनेर सामाजिक पक्षलाई नियाल्दै आएको छु ।

मेरो अनुभवमा आज भन्दा ३२ वर्ष अगाडि र अहिलेको नेपाली महिलाहरुको अवस्थामा धेरै परिवर्तनहरु आएको छ ।

३२ वर्ष अघि म सुदूरपश्चिममा जाँदा महिलाहरु आफ्नो समस्याको विषयमा बोल्दै सक्दैनथे । त्यहाको भन्ने चलन नै छ, ‘तराइमा गोरु नहुनु, सुदूरपश्चिममा महिला नहुनु’ किनकी त्यहाँको महिलाको जिन्दगी धेरै कष्ठकर थियो ।

काठमाडौंमा महिलाहरु अधिकारको विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्थे तर सुदूरपश्चिमका महिलाहरु भारी बोकेर जिन्दगी चलाइरहेका हुन्थे ।
त्यो समयको घटनाहरु मेरो मस्तिष्कमा कहिल्यै नहट्ने गरी बसेको छ । आजभन्दा २५ वर्षअगाडि म अछामको मंगलसेनको उकालो बाटो हिँडिरहेको थिए । उक्त बाटो मलाई रित्तै हिँड्न पनि १२ घण्टा लागेको थियो ।

म त्यहाँबाट फर्कदै गर्दा महिलाहरु उक्त उकालोबाटो सिमेन्टको भारी बोकेर हिँड्दै थिए । त्यहाँ केही व्यपारीहरु खच्चडबाट व्यापारीक सामान पनि लैजाँदै थिए । भारतबाट फर्किएका लाहुरेहरु भरियाको साथमा रेडियो बोकेर गीत बजाउँदै उकालो चड्दै थिए ।

त्यहिँ उकालो बाटोमा २५–३० केजीको भारी बोकेर उकालो चड्दै गरेको महिला देखेरमा मलाई निकै पीडा भयो । १२ घण्टाको उकालो बाटोमा २५–३० केजीको भारी बोकेर घन्टौं हिड्दा उनीहरुको स्वास्थ्य धेरै असर पर्थ्यो । उनीहरुले बोकेको भारी देखेर मेरो मन निकै गह्रौं भयो । त्यसपछि खच्चड लिएर जाने एकजना व्यक्तिलाई मैले भने, ‘यसरी ठूला भारी बोक्दा महिलाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्छ । बरु खच्चडमा राखेर लगे हुथ्यो नि !’ ति व्यक्तिले ‘यस्तो उकालोमा सिमेन्टको भारी बोक्न खच्चडलाई गाह्रो भइहाल्छ नि ! यो त महिलाहरुले नै लगिहाल्छन् नि !’ भन्ने जावाफ दिए । गह्रौं सामाग्री बोक्दा महिलामा पाठेघरको समस्या देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा महिलाको यो दयानीय अवस्था देखेर त्यो कुराले मेरो मनमा घोच्यो ।

मेरो पूर्खा पनि सुदूपश्चिमकै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला हाम्रा बाजे त्यहाँबाट बसाइँ नसरेको भए, मेरो अवस्था पनि यही महिलाहरुको जस्तै हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो । मैले त्यतिबेला नै सोचे ‘सुदूरपश्चिमका महिलाका लागि केही गर्नुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिमका महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयमा त्येतिवेला छलफल हुँदैनथ्यो, त्यहाँ छाउपडि प्रथाले जरा गाडेको थियो । कति महिलहरुले छाउगोठमा ज्यान गुमाएका थिए होला,तर त्यहा राज्यको आँखा पुगेको थिएन ।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि अरु धेरै विषयहरु राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठेपनि महिलाको जीवनसँग जोडिएको छाउपडी, महिनावारी लगायत प्रजनन् स्वस्थ्य अधिकारको विषयमा आवाज उठ्दैन थियो । त्यतिबेला हामीले यो विषयमा बोल्दा अनौठो कुरा जस्तै हुन्थ्यो ।

तर पछिपछि पत्रकारहरुले सञ्चार माध्यय मार्फत यो विषयमा कलम चलाउन थाले । सबैले छाउपडी को विषयमा आवाज उठाउन थालेपछि अहिले सरकारले छाउपडी कुरीति र गैरकानूनी हो भनेको छ ।

यद्यपी सरकारले छाउपडी प्रथालाई गैर कानूनी हो, भनेपनि यो व्यवहारमा भने अझै लागू भएको छैन । यसले वास्तविक जीवनमा प्रभाव पारेको छैन ।

छाउपडीको कानून कार्यान्वयन नआउनुको कारण यो विषय राजनीनितक मुद्दा नबन्नु नै हो । त्यहाँबाट निर्वाचन हुने कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएनन् । त्यहाँकै जनताको भोटले निर्वाचित भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका भीम रावल लगायत त्यस क्षेत्रका सबै राजनीतिज्ञलाई छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा छ । तर, उहाँहरुले यो विषयलाई राजनीतिक बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

किनकी त्यहाँ छाउपडि प्रथाले धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा जरा गाडेको छ । आफूलाई जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने मानसिकताले राजनीतिज्ञहरुले गलत प्रथाको विषयमा बोल्न सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै छाउपडी प्रथा कुप्रथा हो भनेर यो प्रथा हटाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर अदातलको आदेश कार्यन्वयन गर्न कसैले चासो दिएनन् ।

धेरै समय कुरा उठेपछि बल्लतल्ल अहिले छाउपडीको विषयमा कानून बन्यो । अहिले थोरै संख्यामा भनेपनि महिलाहरु छाउगोठमा बस्न छोड्यौं भन्नुहुन्छ । मैले यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छु । किनकी महिलाहरु आफैंले यो मेरो अधिकार हो भनेर कुप्रथा हटाउन आफैं अग्रसर भएका छन् ।

महिला अधिकार स्थापित हुन महिलामा नै चेतना हुन जरुरी छ र महिलामा मात्रै चेतना भएर हुँदैन कानून कार्यन्वय गराउने, जनतालाई सचेत गराउने राजनीतिज्ञहरुको पनि चेतानाको स्तर बढ्नुपर्छ ।

तराईतिर अझैपनि बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई त बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो । बाबुले नागरिकता बनाइदियो भने, बाबुको सम्पतिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भनेर परिवारले पनि छोरीलाई नागरिकता दिन चाहँदैंनन्

सबै राजनीतिक दलहरुले जनतासँग भोट माग्ने समयमा आफ्नो घोषणा पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लेखेका थिए ।
तर, संविधानमै लेखिएको भएपनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकार अझै कार्यन्वयन भएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन अहिले पनि निकै झन्झटिलो छ ।

दुईवर्ष अगाडि एकजना महिला राजनीतिज्ञले नै भनेकि थिइन्, ‘सम्बन्ध विच्छेद भएकी छोरीबाट जन्मिएकी नातिनीलाई नागरिकता बनाउन किनै कष्ठ भोग्नुपर्‍यो ।’

उनकी छोरीको बिहे गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद भएको रहेछ । ती राजनीतिज्ञले आफ्नो छोरीको नामबाट नातिनीलाई नागरिकता बनाइदिन ३ लाख खर्च गर्नुप¥यो । उनले ३ लाख जम्मा गरेर सबैलाई घुस दिएर नातिनीको नागरिकता बनाइदिएपछि भिसा बनाएर नातिनी अहिले अमेरीका गएकी छन् । तर नेपालको संविधान कार्यन्वय भएको भए ३ लाख घुस बुझाउन पर्ने थिएन ।

केही दिन अघि अप्सरा बेगम भन्ने एकजना राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

तराईतिर अझैपनि बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई त बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो । बाबुले नागरिकता बनाइदियो भने, बाबुको सम्पतिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भनेर परिवारले पनि छोरीलाई नागरिकता दिन चाहँदैंनन् ।

यो अवस्थामा बावु र पति विना त महिलाको अस्तित्व नै नभएको जस्तो देखिन्छ । नेपालकै माटोमा जन्मिएर पनि महिलाको कुनै अस्तित्व हुँदैन त ? के बावु वा पतिविना एउटी महिलाको कुनै अस्तित्व रहँदैन ? खै आमाको नाममा नागरिकता बनेको ?

त्यसैले चेतनाको स्तर जति नै माथि भएपनि जबसम्म कानून कार्यन्वयनका लागि राजनीतिज्ञले त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वय गर्दैनन् तबसम्म केही हुँदैन ।

नेपालीहरुमा चेतनाको स्तर धेरे नै बढेको छ । तर मानिसमा चेतनाको स्तर बढेपनि कानूनी पक्ष कार्यन्वयनका लागि राजनीतिज्ञले खेल्नुपर्ने भूमिका भने असाध्यै फितलो छ ।

हामीले नागरिकताको विषयमा आवाज उठाइरहेका छौं । महिला तथा पुरुष दुबैको जिन्दगीमा नागरिकता महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसैले पनि यो आठ मार्चको महिला दिवसलाई मनाउनुपर्छ । र महिलाहरुमा चेतानाको स्तर बढाउनुपर्छ ।

नेपालमा चेतनाको स्तर बढेपनि चेतनाअनुसारको समाज परिवर्तन हुन अझै धेरै समय लाग्छ । जवसम्म महिला अधिकार राजनीतिक मुद्दा बन्दैन तबसम्म चेतनाको स्तरले मात्रै केही गर्दैन ।

नेपालमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री तथा सांसद भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि उपप्रमुखमा भएपनि महिलाले राजनीतिक अधिकार पाएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा महिलाहरु यसै अगाडि भने आएका होइनन् ।

यसका लागि २००४ सालदेखि साहना प्रधान, मंगलादेवीले जुन प्रकारले लड्नुभयो, त्यसैको उपज हो यो । राजनीतिक नेताले मात्रै विचार गरेको भए राजनीतिमा महिला सायद कहिल्यै आउन सक्दैन थिए ।

महिलाहरुले निकै लामो समयदेखि आवाज उठाएपछि नै नेपालमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख,मन्त्री तथा सांसद भएका हुन् । यो निकै सकारात्कम कुरा पनि हो । स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ यसले निकै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।

नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यो सकारात्मक कुरा हो । तर महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर मात्रै कर्णाली, ताप्लेजुङका महिलाको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन

यद्यपी स्थानीय तहमा रहेका कतिपय महिला जनप्रतिनिधिलाई अझैपनि आफ्नोे दायित्व र अधिकार के हो भन्ने जानकारी अझै छैन । अझैपनि स्थानीय सरकारमा पुरुष मानसिकता हावी नै छ, जसले गर्दा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार र दायित्वको विषयमा जानकारी दिइएको छैन । उनीहरुलाई बैठकमा बोलाएर हस्ताक्षर मात्रै गर्न लगाइन्छ ।

यो पक्ष त छदै छ, तर स्थानीय तहमा रहेका महिला जनप्रतिनिधिमा जब आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा जानकारी हुन्छ तब महिलाको विषय र महिला जनप्रतिनिधिको जीवन एक स्टेप माथी आउछ ।

मैले अफगानिस्तान, सुडान, श्रीलंका, चीन, इरान, लाओस लगायतका विभिन्न देशमा काम गरे । त्यहाँका गाउँमा रहेका महिलाहरुसँग पनि कुरा गर्ने अवसर पाएको थिए । ती देशका महिला र नेपालको सुदूरपश्चिम वा कालिकोटको महिलाको चेतनाको स्तर हेर्दा नेपाली महिलाको चेतनाको स्तर निकै अघि छ ।

नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यो सकारात्मक कुरा हो । तर महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर मात्रै कर्णाली, ताप्लेजुङका महिलाको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन ।

किनकी छिमेकी देश भारतमै इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपनि भारतका ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको अवस्था त अझै दयानीय नै छ नि ।
त्यसैल महिला अधिकार, दलित अधिकार प्रोसेसमा हुने कुरा हो । नेपालमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरु भएका छन् र अझै थुप्रै परिवर्तनहरु हुन बाँकी छन् ।

महिलालाई वंशजको अधिकार हुनुपर्छ

पूर्वीय दर्शनहरुमा भएका कतिपय कुराहरु जुन आजभन्दा सयवर्ष अगाडि ठिक थियो । त्यहिँ दर्शन आजसम्म पनि टाँसेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन ।
उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु, केही दिन अघि मात्रै नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको दुखद् निधन भयो । अधिकारीलाई उहाँका तीनजना छोरीहरुले दागवत्ती दिए । छोरीहरुले दागवत्ती दिएको कुरालाई धार्मिक रुपमा हेर्ने हो भने त यो धर्मको विरुद्ध भयो नि ! यहि कुरालाई पूर्वीय दर्शनसँग जोडेर छोरीले दागवत्ती दिनु गतल हो भन्ने अवस्था छ पनि छ ।

राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले उहाँको छोरीहरुले दागवत्ती दिएको फोटोहरु सार्वजनिर्क भयो । यसले समाजमा सकारात्कम चेतना जगाएको छ । राजनीतिक व्यक्तित्वलाई छोरीले दागवत्ती दिँदा सर्वसाधारणमा पनि सकारात्मक सूचना प्रवाह भएको छ ।

महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नुमा धार्मिक रितीरिवाजहरुका कतिपय कुराहरु बाधक बनेका छन् । यो महिलाले गर्नै हुँदैन, वंश अघि बढाउन छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ, जसको विरुद्धमा बोल्नेहरुलाई समाजले आफ्नो पूर्वीय दर्शनमा धावा बोलेको भन्छन् ।
तर के पूर्वीय दर्शनमा महिला र पुरुष समान होइनन् भनेर लेखिएको छ ? पूर्वीय दर्शन अनुसार महिलाले पण्डित हुन हुँदैन भनेर लेखेको छ र ? पूर्वीय दर्शनमा त झन् महिलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।

महिलाको अवस्थालाई राम्रो बनाउन महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा अहिले ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियान चलिरहेको छ । मलाई यो गलत लाग्छ । के बेटी(छोरी)हरु दुर्लभ जनावर हुन् ? उनीहरुलाई बचाउन अभियान चलाउनु पर्ने ?

गीतामा पनि, ‘कुनैपनि व्यक्ति जन्मदा शुद्र भएर जन्मन्छन् र पछि उनीहरुको ज्ञान, व्यवहार र विवेकले विभिन्न जातजातीका हुन्छन्’ भनिएको छ । यहि कुरामा आवाज उठाउँदा समाजले पश्चिमा संस्कृति भित्र्याउन खोजेको भन्छ ।

पूर्वीय दर्शन र संविधानले सबैलाई समान हुन् भनेको छ । तर त्यहि कुरा कार्यान्वयन नहुँदा महिलालाई वंशजको अधिकार नदिँदा महिलाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पछाडि छन् । यसले गर्दा महिलाहरुले राम्रो रोजगारीको अवसर पाउँदैनन् । पुरुषहरु राम्रो देशमा जाँदा महिलाहरु नराम्रो देशमा रोजगारीमा जान बाध्य छन् । महिलाहरु बेचिएका छन् ।

महिलाको अवस्थालाई राम्रो बनाउन महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा अहिले ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियान चलिरहेको छ । मलाई यो गलत लाग्छ । के बेटी(छोरी)हरु दुर्लभ जनावर हुन् ? उनीहरुलाई बचाउन अभियान चलाउनु पर्ने ?

यो तराइमा भइरहेको ‘बेटी बचाओ’ अभियान एकदम वाइयात हो । बेटी बचाओ भन्नुको अर्थ के बेटा(छोरा) लाई चाहिँ ‘मारो’ भनेको हो ?
छोरीलाई छोरासरह वंशको अधिकार, धार्मिक अधिकार, सम्पति र शिक्षामा अधिकार दिने हो भने ‘बेटी बचाओ’ भन्नै पर्दैन नि ! उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार पाए आफैं बाँच्न सक्छन् ।

म जनस्वास्थ्य विज्ञको रुपमा कार्यरत छु । मैले काठमाडौंकै केही अस्पतालमा भएको जन्मको रेकर्ड हेरेको छु । नेपालमा छोराको जन्म बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक रुपमा यस्तो हुनै सकदैन । छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि गर्भपतन गर्ने र छोरा छ भने जन्माउने गरेकाले अस्पतालहरुमा छोराको जन्म बढी भएको हो ।

आज आठ मार्च यो दिनलाई हामी सबैले महिला पुरुष समान हुन् भन्ने बारेमा सोचेर आठ मार्चलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा सोच्नुपर्छ । यसलाई काठमाडौंका महिलाको मात्रै अधिकार होइन कणार्लीका महिलाको पनि स्वास्थ्य, जीवनस्तर र उनीहरुको अधिकारलाई पनि सोच्नुपर्छ ।