काठमाडौं- सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन। दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा गरिएको थियो। तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीनपटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ। कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

आठ सय मिटर सडकको बीचमा पाँच बिजुलीका पोल शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । राप्ती नगरपालिकाले सडक निर्माण, सिँचाइजस्ता विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। तर, नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माणका योजनामा त्रुटि नै त्रुटि छन्। नगरपालिकाले बनाएको सडक देखेर यात्रु नै व्यंग्य गर्छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गआसपासका यी शाखा सडक नागबेली मात्र छैनन्, बीचमा बिजुलीका पोल ठडिएका छन्। समथरस्थलमा सीधा सडक बन्न सक्ने भए पनि उपभोक्ता खुसी पार्न नगरपालिकाले घुमाउरो सडक बनाएको हो।

नगर क्षेत्रका केही सडकमा पिचको सट्टामा कंक्रिट ढलान गरिएको छ। अलकत्रा पिचभन्दा महँगो भए पनि लामो समयसम्म नबिग्रने भएकाले ढलान गरेको राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले बताए। डुबानमा पर्ने र पानी जम्ने समस्याका कारण पनि ढलान गरेको उपप्रमुख लामाले बताए।

त्यस्तै पत्रिकाले निगममा पाइलट नियुक्तिदेखि तालिमसम्ममा चरम अनियमितता शीर्षकमा छापेको समाचारमा नेपाल वायुसेवा निगममा चरम आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनता रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। खासगरी निगमले पाइलट नियुक्तिमा अनियमितता गरेको सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको नेपाल वायुसेवा निगममा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ मा औँल्याइएको छ। पाइलटको तालिम र चालकदलको आवासमा समेत निगम पदाधिकारीले चलखेल गरेका छन्।

निगमले नियमविपरीत वाई–१२ ई जहाज उडाउन निजी वायुसेवा कम्पनीमा कार्यरत पाइलट फिजोनाथ नेपाली र केबी लिम्बूलाई १३ लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलब दिने गरी नियुक्त गरेको छ। नेपाली मकालु एयरका अध्यक्ष हुन्। १ फागुन ०७५ मा सात लाख रुपैयाँ मासिक तलब तथा अन्य सुविधा दिने गरी नेपालीसँग र १८ माघ ०७५ मा लिम्बूसँग सम्झौता गरिएको थियो। उनीहरूले ‘इन्स्ट्रक्टर पाइलट’को ‘लाइसेन्स इन्डोर्समेन्ट’ भएपछि मासिक १३ लाख रुपैयाँ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।