नेपालमा नागरिकताको सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले देशको अवस्थिति र छिमेकीसितको सम्बन्ध तथा व्यवहारहरुलाई पृष्ठभूमिमा राख्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकताको विषयलाई निश्चय पनि हाम्रो बहुसंख्यक जनताको प्रचलन र व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । कुनै पनि देशको नगरिकता निरपेक्ष हुँदैन ।

सबै देशले एउटै कानून, नियम र प्रक्रिया अपनाएका पनि छैनन् । हाम्रो सम्बन्धमा भन्नु पर्दा छिमेकी देश भारतसित हाम्रो सीमा जोडिएको मात्र हैन, सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमा खुल्ला छ । लेन-देन, व्यावहार र विहेवारी समेत हुने गरेको र दुवै देशका नागरिक एक-दोश्रो देशमा गइ आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्न र अनिश्चित कालसम्म बस्न पाउने स्थिति रहि आएको छ ।

भारत जनसंख्याको हिसाबले हामीभन्दा कैयौं गुणा ठूलो भएकाले पनि नागरिकताको विषय हाम्रा लागि जटिल भएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएकै अवस्थाले आप्रवासी जनसंख्याको चर्को चाप भारतसित सीमा जोडिएका जिल्ला मात्र हैन, अब त अन्य जिल्लाहरुमा पनि परेको छ । अर्कोतर्फ समय-समयमा यहाँ केही समय बसेका तिनै आप्रवासीहरु समेतको दवावमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनहरु खुकुलो बन्दै गएका र त्यस्ता मानिसहरुको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

२०६३ सालको ऐन बने पछि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइँदा भित्रिएका नव नागरिकहरुबाट हाम्रा नागरिकहरु पीडित भएको गुनासोहरु तराईंका आम जनतामा व्यापक छ ।

माथि उल्लेखित परिप्रेक्षय एकातिर छ भने अर्कोतिर नागरिकताको विषयमा केही गलत अवधारणहरु बनाइएको छ । धेरै पछि नजाऔं, नागरिकता ऐन २०६३ (जसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यावस्था गर्‍यो) त्यसतर्फ विचार गरौं ।

ठूलो क्रन्तिबाट बनेको सरकारले नयाँ नेपालको संविधान बनाउने अठोट गरेको थियो । उसले अरु कुरा छाडेर नागरिकता ऐन नै पहिले बनायो र घर घरमा टोली खटाएर सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा नागरिकता बाँड्यो । कुनै पनि देशले यसरी नागरिकता बाँड्दैन । यो वितरण गरिने विषय पनि हैन । नागरिकता त्यसले मात्र पाउँछ, जसले शर्त पुरा गरी पाउनका लागि दावी गर्छ । यो सरकारको दायित्व हैन । यो कुनै व्यक्तिले दावी गरेमा छानबिन गरी दिने विषय हो । त्यसैले नागरिकता ऐन २०६३ का ती प्रवधानहरु जो वितरणमुखी छन्, तिनलाई खारेज गर्नु पर्छ । यसका लागि उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (२), उपदफा (४), उपदफा (५) र उपदफा (६) खारेज गर्नु पर्छ । त्यसै उक्त ऐनको दफा ४ र २२ पनि खारेज गर्नु पर्छ ।

नागरिकता दिनु भन्दा पहिले नै नागरिकता त्यागेको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यावस्था हुनुपर्छ

अहिले संविधान बनिसकेको छ । हामी यहाँ संविधानमा नै संशोधन गर्नु पर्छ भनिरहेको छैनौं, यद्यपि वास्तवमा नागरिकताको लागि संविधानमै पनि केही संशोधनहरु गर्नु पर्छ । त्यतातिर नजाऔं । हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन २०६३ मा प्रस्ताव गरेको केही संशोधनहरुको विषय, खास गरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको संशोधन सम्बन्धमा विचार गरौं । यस विषयमा नारी अधिकारवादीहरुको आपत्ति रहेको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा निम्न वमोजिम छ,

‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।’

सरकारद्वारा प्रस्तावित संशोधन,

‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निजको आमाले गरेको स्वधोषणाको कागजात पेश गर्नु पर्छ ।’

नारीवादीहरुको आपत्ती के कुरामा छ भने बाबुको पहिचान हुन नसकेको विषय आमाले घोषण गरेपछि पर्याप्त हुन्छ त्यस्को कुनै पुष्ट्याइँ, प्रमाण दिन नपरोस्, आमाले मेरो छोरा वा छोरी हो भने पछि तुरुन्त त्यसलाई नागरिकता दिइयोस् । पुरुषको हकमा पुष्ट्याइँ दिन नपर्ने आमाको हकमा किन दिन पर्ने यो विभेद नै भयो, ठीक भएन, पितृ सत्तात्मक भयो इत्यादि इत्यादि ।

यसतर्फ विचार गरौं- संविधानले महिलाको हकमा विशेष व्यावस्था गरेको छ । यो व्यावस्था नै खारेज गर्नु पर्‍यो, यो विभेदकारी भयो भन्ने विषय यहाँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छैनौं । संविधानले गरेको व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा ४ वटा शर्तहरु राखेको छ , वंशजको नागरिकता पाउनका लागि ।

(१) नेपालको नागरिक आमा हुनु पर्‍यो,
(२) उसको जन्म नेपालमा भएको हुनपर्‍यो,
(३) नेपालमा नै वसोवास गरेको हुनपर्‍यो,
(४) बाबुको पहिचान हुन सकेको हुनपर्‍यो ।

यी ४ वटै शर्तहरु पूरा भएको छ, छैन भनी नहेर्ने हो भने त कसैले पनि वंशजको नागरिकता प्रप्त गर्छ । के संविधानको त्यो मनसाय हो त ? निश्चय नै हैन ।

– आमा नागरिक भएको प्रमाण नागरिकता हुन पर्छ
– उसको जन्म नेपालमा भएको प्रमाण हुन पर्‍यो अर्थात जन्म दर्ता हुन पर्‍यो वा यस्तै केही प्रमाण चाहियो ।
– नेपालमा वसोवास गरेको कुरा अर्थात् घर भए घर, स्कूलमा पढेको भए सो, जग्गा भए सो जग्गाको पुर्जा इत्यादि ।
– बाबुको पहिचान ‘हुन नसकेको’ ।

पहिचान हुन किन सकेन भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित किन हुन नपर्ने यसको कुनै तार्किक उत्तर छैन । संविधानको यो व्यावस्थाले किटानी साथ लेखेको छ, पहिचान हुन सकेन भन्नुको अर्थ पहिचान अनावश्यक छ । यो खोज्नु पर्दैन भन्ने अर्थ त लाग्दैन । यदि त्यो अर्थ लगाउने हो भने ती शब्दहरु किन लेखिए संविधानमा ? अत: नारीवादीहरुको तर्क अतिवादी छ यो मिल्दैन । बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुराको पुष्ट्याइँ या प्रमाण दिनै पर्छ ।

मूल ऐनको दफा ५(१) मा रहेको ‘नेपालमा जन्म भई’ हटाउने प्रस्ताव गरीएको छ । यो उपयुक्त छैन । यसले गर्दा खुकुलो किसिमले वंशजको नागरिकता विदेशी बाबुका सन्तानले पाउँछन् । खुला सीमाना र वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा यसको दुरुपयोग भारतीयले गर्नेछन् ।

यसै सिलसिलामा मूल ऐनको ५ (३) (ख) मा रहेको ‘नेपालमा जन्म भइ’ भन्ने लवज प्रस्तावित संशोधनबाट हटाउन खोजिएको छ, जो आधारभूत किसिमले मिल्दैन । विदेशी बाबु र नेपाली आमाको सन्तान विदेशमा जन्म हुने भए पनि नेपालको नागरिकता दिनु गलत हो । यसले पनि माथि भनीएजस्तै विदेशी भान्जा भान्जीहरु पनि नागरिक हुन्छन् ।

एकातिर आमाको स्वधोषणा भए पुग्ने र अर्कोतिर नेपालमा जन्म हुन नपर्ने जस्ता यी माथिका प्रवधानहरुले भारतीय बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले सजिलै बंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्ने ऐनमा त्यस्तो महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता त्योगेको पत्र पेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गरिएन भने एउटै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिइरहेको अवस्था सिर्जना हुन आउँछ ।

प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा निवेदन गरेको ६ महिना भित्र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसके पाएको नागरिकता पनि रद्द हुने कुरा लेखिएको छ, जो विल्कुलै ठीक छ । तर, व्यवहारमा नागरिकता लिइसके पछि रद्द गर्न गाह्रो हुन्छ । एकथरी, विशेष गरेर भारतीय महिलाहरु विवाह गर्नेहरुबाट त्यस्तो बन्दोबस्त हटाउन माग गरिएको छ । तर्क के दिइन्छ भने भारतले नागरिकता परित्यागको कुनै प्रमाण दिँदैन ।

त्यो भनेको के हो ? एउटा सानो विषय जो प्रमाणित गर्न सजिलो छ, त्यस्तो विषयमा प्रमाण किन नदिने । त्याग गरेको त हुन पर्‍यो, यस्तो माग गर्नु अर्थात् ऐनमा राख्नु के गलत छ र ? के भारतमा नागरिकता माग्न जाँदा पहिले कुनै देशको नागरिकता त्यगेको प्रमाण पत्र दिन पर्दैन ? यो विषय विल्कुल जायज छ । अन्यथा दोहोरो नागरिकताको समस्या रही रहन्छ । यो दुबै देशका लागि हितकर छैन ।

त्यति मात्र हैन, नागरिकता दिनु भन्दा पहिले नै नागरिकता त्यागेको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यावस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र हैन, भारत र अन्य छिमेकी देशहरुजस्तै नेपली पुरुषसित विवाह भएको ५-७ बर्ष पछि मात्र बिदेशी महिलाले अगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशको नागरिकताको विषयलाई गम्भीरताका साथ मात्र हैन क्रियात्मक रुपमा विदेशी आप्रवासन रोक्ने हिसाबले नै सोच्न पर्ने अवस्था छ । २०६३ सालमा र त्यस अघि पनि अनेकौं बहानामा नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ । यो एक पटक बाँडेर एउटा खास अवधि तोकेर बाँडेर सकिने कुरा हैन ।

जे-जस्तो परिस्थिति देशमा छ, त्यसको आधारमा जहिले पनि यो देशमा केही लाख मानिसहरुले नागरिकता नपाइरहेको स्थिती हुन्छ, किनकी एकातिर विदेशीलाई कुनै लेखाविना असीमित रुपको खुल्ला वसाइ र आवत-जावतको सुविधा छ भने को विदेशी भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्थामा यस्तो परिस्थिती रहि नै रहन्छ ।

व्यापक रुपमा जे-जस्तो कानून छ, त्यसलाई पनि उल्लंघन गरी नागरिकता बाँडियो भन्ने कुरा सबैले महसूस गरेका छन् । यसबारेमा अखबारहरुमा खबर छन, अपराधिक गिरोह समातिएका छन् । अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रशासकीय अधिकृतहरुले यस विषयमा राम्रो खोजतलास गरी गैर नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अत: एउटा उच्चस्तरिय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ ।