काठमाडौं– लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा सिधै स्थायी गराउन नसकिने जनाएको छ ।

स्वतः स्थायी हुनुपर्ने अस्थायी शिक्षकहरुको माग कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारको अडान छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकिने खालको रहेको बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एक पटक लिइएको परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सरकारले चालू शैक्षिक सत्र भित्रै सम्मानका साथ विदाई गर्ने योजना बनाएको पनि बताए ।

सरकारले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन एक पटक परीक्षा लिएको थियो । तर, अब त्यसरी पुनः परीक्षा लिएर स्थायी गराउन कानूनले नै नमिल्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइरहेका बेला परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वतहः स्थायी गर्न व्यवहारिक समेत नहुने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुलाई आर्थिक सहायतासहित विदाई गर्न सरकार लागि परेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

समितिकी सदस्य रेखा कुमारीले लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु अपाङ्ग समेत भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।

बैठकमा समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानमा ढिलाइ नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षकहरुको अभाव तत्काल पूरा हुने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।