नेयमार रियल मड्रिड जाने ! « Khabarhub

नेयमार रियल मड्रिड जाने !


२३ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरुवा बजार बन्द हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा ब्राजिल तथा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का स्टार खेलाडी नेयमारमाथि रियल मड्रिडले रुचि देखाएको छ । लामो समयदेखि स्पेनकै अर्को क्लब तथा नेयमारको पूर्व क्लब बार्सिलोना जाने हल्लाका बीच नेयमारका लागि रियल मड्रियले प्रस्ताव ल्याएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

नेयमारलाई रियलले क्लबमा भित्र्याउने प्रस्ताव राख्दा रियलले लुका मोड्रिकलाई पीएसजीलाई दिने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

रियलले लुका मोड्रिकसँगै नेयमारका लागि १ सय १० मिलियन पाउण्ड दिने घोषणा गरेको डेली मेलले उल्लेख गरेको छ । गएको सिजनमा आफ्ना स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई युभेन्ट्स पठाएको रियल उनको स्थानमा ओगट्न सक्ने खेलाडीको खोजिमा छ ।

सेप्टेम्बर २ मा स्पेनिस सरुवा बजार बन्द हुन अगाडि नै सियल नेयमारलाई भित्र्याउने योजनामा रहेको उल्लेख गरिहएको छ । अघिल्लो बर्षका बालोन डीआर विजेता लुका मोड्रिकले रियललाई ४ पटकको च्याम्पियन्स लिग उपाधि उचाल्न योगदान गरेका थिए । तर, उनै मोड्रिकलाई नेयमारसँगको सौदाबाजीमा लगाइएको छ ।

सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट कीर्तिमानी ११८ पाउण्डमा पीएसजीमा अनुबन्ध भएका थिए । जुन अहिलेसम्म पनि सरुवा बजारको कीर्तिमानी मूल्य नै हो । नेयमारले पीएसजीका लागि खेलेका ५८ खेलमा ५१ गोल गरेका छन् भने २९ गोलका अवसर सिर्जना गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार  १० : २२ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे