काठमाडौं–अदालतले दोषी ठहर गरेर कैद सजाय तोकिएका एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै रहेका छन् । ७२ वर्ष पुराना फैसलासमेत कार्यान्वयनमा नआएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । देशभर कारागारको क्षमता १५ हजार ४ सय ६६ छ । अहिले नै कारागारमा २१ हजार ८ सय ३५ कैदीबन्दी छन् । थप १ लाख ३२ हजार पनि पक्राउ परे कहाँ राख्ने भन्ने अन्यौलतामा सरकार छ ।

अदालतले दोषी ठहर गरेका अपराधीमा पूर्वआईजीपीदेखि बैंकरसम्म रहेका छन् । दोषीबाट १३ अर्ब ८० करोड ६५ लाख असुल्न बाँकी छ ।

बाँकी एकता वार्षिकोत्सवमा शीर्षकमा पत्रिकाले नेकपाको एकता प्रकरणको खबर छापेको छ। सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूले बाँकी एकता ३ जेठमा घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा शीर्ष नेताहरू पार्टी एकताको वार्षिकोत्सव (३ जेठ)मा पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र जनसंगठनहरूको एकीकरण गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको छलफलबाट तीनवटै विषय टुंगिएकाले केही दिनभित्रै घोषणाको तयारी भइरहेको बताए। अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार कम्बोडिया भ्रमणमा जाँदै छन्। १ जेठमा उनी फर्किएपछि सचिवालय बैठकबाट अन्तिम टुंगो लगाएर ३ जेठमा घोषणा गर्ने नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएको ३ जेठमै एक वर्ष पुग्दै छ। सचिवालय बैठकबाट पारित नभइसकेकाले शीर्ष नेता सहमतिबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्।

राजमार्गमा २०-२० किलोमिटरमा सुरक्षा पोस्ट : बन्द भएको १० मिनेटमै सडक खुलाइने शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को खबर छापेको छ । कुनै पनि कारणले राजमार्ग अवरुद्ध भए १० मिनेटभित्र खुलाउने योजना सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विभिन्न बहानामा राजमार्ग अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र प्रशासनलाई सहज रूपमा काम गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो। कार्यविधिअनुसार राजमार्गमा २०–२० किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा पोस्ट रहनेछन्। सशस्त्रले ठूला राजमार्गमा हुने दुर्घटनालक्षित आठवटा ठूला एम्बुलेन्ससमेत खरिद गरेको छ। त्यस्ता एम्बुलेन्सले एकैपटक १०–१२ जनासम्म बिरामी बोक्न सक्छन्। ठूला एम्बुलेन्ससहित अब टोली राजमार्गमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए। अहिले उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग १७ वटा एम्बुलेन्स छन्।

‘राजमार्ग (सडक)मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि’ चैतदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। जसमा राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउनेदेखि दुर्घटनापछि शीघ्र रूपमा उद्धार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। बन्द–हडताल तथा प्राकृतिक विपत्का कारण सडक बन्द भए पनि तत्काल सबै निकायसँग समन्वय गरी खुलाइने कार्यविधिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेवारिसे मानसिक रोगीको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने शीर्षकको समाचारमा बेवारिसे र असहाय मानसिक रोगीको उपचार खर्च अब राज्यले नै व्यहोर्ने भएको छ। सरकारले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। बिरामीले उपचारको प्रतिदिन ६ सयसम्म र औषधिको मासिक चार हजारसम्म खर्च पाउनेछन्। उपचार व्यवस्था सीधै अस्पतालले गरेको भए दैनिक अस्पताललाई ६ सय र पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत भएको भए दनिक पाँच सय दिने व्यवस्था गरिएको छ।

औषधिको रकम भने उपचारमा संलग्न मनोचिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार वा गैरसरकारी, निजी अस्पताल, पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था तथा निजी संस्था रहेको स्थानीय तहबाट प्रमाणित औषधिको बिलका आधारमा मात्रै प्राप्त हुनेछ।