काठमाडौं-सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

पाँच सय १५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो। विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन्। आयोग एक्लिएको छ।

आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए। ‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो। यहाँ आयोगको केही दोष छैन। तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ। यसमा सरकारकै कमजोरी छ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन्। उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ। उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक डाकिएको छ।

बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ। ढुवानी सेवा क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो।

व्यवसायीले ढुवानीमा भ्याट र अन्तःशुल्क बढेको भन्दै जथाभावी मूल्य बढाएका हुन्। उनीहरूले कर नबढाइएका वस्तुको पनि भाउ बढाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।

‘अन्तःशुल्क, भन्सार दर बढेका वस्तु आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा मूल्य बढेको छ। ढुवानीमा भ्याट लागेपछि थप केही असर परेको छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘ढुवानीमा भ्याट लागेपछि खाद्यान्नलगायतको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ।’

उनका अनुसार केही वस्तुको अन्तःशुल्क ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। भन्सार दर र अन्तःशुल्कमाथि ढुवानीमा भ्याट थप हुँदा एक दुई प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए। ‘त्योभन्दा बढी बढ्नु गलत हो,’ गौचनले भने। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले ढुवानी व्यवसाय सेवामा पर्ने हुँदा भ्याट लगाएको बताए।

होटलको फोहोर सिधै फेवामा शीर्षकको समाचारमा दर्केर पानी पर्‍यो कि पोखराका सडकमा ठूलै भल बग्छ। त्यसको मौका छोप्न स्थानीय छतमा निस्कन्छन् र बोराका बोरा फोहोर मिल्काउँछन्। फोहोर बग्दैबग्दै तलतल पुग्छ। पोखराको जमिन केही भिरालो भएकाले कुनै सडकका भल सेतीमा मिसिन्छन्, कुनै फिर्के र बुलौंदी खोलामा।

फिर्के र बुलौंदी खोला फेवातालमा मिसिन्छन्। यिनै दुई खोलाले फेवाताललाई प्रदूषित बनाएका छन्।सराङकोटको फेदीबाट सुरु हुने फिर्केखोला पोखराको मध्यभाग हुँदै फेवातालमा मिसिन्छ। खोला छेउमा घर हुने वडा नम्बर १८, २, ४, ५, ६, ७, ८ र १७ का स्थानीयले ढल मिसाउँछन्।

फोहोर खोलामै फ्याँक्छन्। घरघरबाट जोडिएका शौचालय, बाथरुम र भान्साको पानी, प्लास्टिकजन्य फोहोर फिर्के हुँदै फेवा पुग्छन्। फिर्के मिसिने गाईघाटनिर फोहोरको पहाड नै बनेको छ। गाईघाटमै रहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम र प्रहरी गणबाट निस्कने फोहोर पानी फेवामै मिसाइन्छ।

कांग्रेस जिल्ला नेता भन्छन्– ‘तल बिग्रेको छैन, केन्द्र सच्चियोस्’ शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक महिनाअघि जागरण अभियानलाई पार्टी सुधार गर्ने ‘ट्याब्लेट’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए। शनिबार पहिलो चरण सकिँदै गर्दा उनले यो अभियानलाई गाडीसँग दाँजे। ‘पहिलो चरणमा कांग्रेसले गाडी स्टार्ट गरेको छ, दोस्रो चरणले स्टार्ट भएको गाडी हाइवेसम्म ल्याउँछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तेस्रो चरणको कार्यक्रमले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछ।’

स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताले भने पार्टी सुधारका लागि तलभन्दा केन्द्रकै मुहान सफा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। झापाका जिल्ला अध्यक्ष उद्धव थापाले जागरण अभियानले पहिला नेताहरू नै जागृत हुनुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको सुनाए। ‘तल धेरै बिग्रेको छैन। बिग्रेको केन्द्र हो,’ एक महिनासम्म कार्यक्रममा खटिएका उनले भने, ‘पहिला नेताहरूमै जागरण सुरु होस् भन्ने आम कार्यकर्ताको मत छ।’

कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन भन्दै कांग्रेसले वैशाख २५ देखि जागरण अभियान चलाएको थियो। शनिबार जिल्ला केन्द्रित जागरण अभियान सकिएको छ। दोस्रो चरणको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अभियान भदौ २४ बाट असोज १० सम्म हुनेछ। तेस्रो चरणमा पुस ७ देखि १६ सम्म पालिकामुखी अभियान हुनेछ।

दोस्रो चरणको अभियान सुरु हुनु अगावै नेताहरूले एकताको ठोस सन्देश दिनुपर्ने माग कार्यकर्ताको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार पहिलो चरणको अभियानमा ७७ जिल्लामा ९ सयभन्दा बढी कार्यक्रम भएका छन्।

अभियानअन्तर्गत सभा, जुलुस, अन्तर्क्रिया र चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएका थिए। केन्द्रले सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाएको थियो। कार्यक्रम छिटो छरितो बनाउन एक महिलासहित ५ जनाभन्दा बढी वक्ता हुन नहुने नियम केन्द्रले सबै जिल्लालाई सर्कुलर गरेको थियो। आसन ग्रहणमा त्यस्तै नियम बनाइएको थियो। नेताहरूलाई ठूला माला पहिर्‍याउन बन्देज गरिएको थियो। ‘आसनग्रहण र भाषणको पट्यारलाग्दो प्रवृत्तिमा सुधार आउनु सुखद पक्ष हो,’ थापाले थपे, ‘कार्यकर्ताले पार्टी सुधारका लागि धेरै मुद्दा उठाएका छन्। ती मुद्दा नेतृत्व तहकाहरूले कसरी लिन्छन्, त्यसैको पर्खाइमा तल्ला तहका कार्यकर्ता छन्।’