काठमाडौँ – सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आगामी असार २७ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरोकारवाला निकायहरुसँग नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव संकलन गरिरहेको केन्द्रिय बैंकले सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाहरुसँग परामर्श पनि थालिरहेको छ । यस विषयमा राय सुझाव पनि लिइरहेको छ ।

हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभिन बाध्यात्मक व्यवस्था (फोर्स मर्जर) गर्नसक्ने आँकलन समेत शुरु भएको छ ।

त्यसको संकेतका रुपमा गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकरहरुलाई पाँचतारे होटेलमा बोलाएर १५ दिनभित्र मर्जर हुने बैंकहरुको सुची बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसकै प्रभावका रुपमा ‘क’ वर्गका बैंकहरु जनता बैंक र ग्लोबल आइएमइ बैंकबिच गाभिने सहमति भइसकेको छ ।

तर उनीहरुका बीचमा सहमति मात्रै बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) दिन बाँकी छ । दुबै बैंकका बिचमा शेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा कुरा मिले पनि डीडीए रिपोर्ट आएपछि मात्रै शेयर अनुपातको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ ।

त्यसबाहेक अन्य ७ वटा बैंकहरुले समेत मर्जरमा जाने आशयपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । ७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले आशयपत्र बुझाए पनि उनीहरुको मर्जर प्रक्रिया शुरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निश्चित छैन ।

बिग मर्जरको आवश्यकता कति ?

२०७२/०७३ सालमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको संख्या धेरै भएपनि उनीहरुको लगानीयोग्य पुँजी धेरै हुन नसकेको निष्कर्षसहित मर्जर एण्ड एक्विजीशन (एम एण्ड ए) शुरु भएको थियो ।

त्यही वर्ष राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । जसको तत्कालीन समयमा आलोचना समेत भएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गएर पुँजी बढ्ने अपेक्षा विपरित उनीहरु हकप्रद शेयर निश्कासनमा लागे एकाध बैंकबाहेक करिब करिब सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजी पुर्‍याए ।

तर राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ‘ख’ वर्गका बैंकहरुमा परे पनि वाणिज्य बैंकहरुमा परेन । जसका कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा कमी आएन ।

केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै बिग मर्जरको प्रस्ताव अघि सारेको हो । जुन व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्भव छ बिग मर्जर ?

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर सोचजति सहज भने छैन । त्यसको उदाहरण ३ वर्षअघि जनता बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकका बिचमा हुने भनिएको मर्जर भाँडिएको विषयलाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेर स्वाप रेसियो समेत टुङ्ग्याएर अन्तिम स्विकृतिका लागि एकसाता बाँकी रहेका बेला मर्जरको प्रक्रिया नै भाँडिएको थियो । त्यसअघि जनता बैंकको मेगा बैंकसँग हुने भनिएको मर्जर समेत रोकिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट सहमति पाइसकेर पनि मर्ज हुन नसकेका हाम्रो विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकको समेत मर्जर प्रक्रिया हाम्रो विकास बैंकको तत्कालीन विषेश साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव स्विकृत नगरेपछि रोकिएको थियो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको प्रक्रियाका लागि सहमति गरेका वा आशयपत्र बुझाएका बैंकको समेत एकआसपमा गाभिनका लागि स्वाप रेसियोदेखि सञ्चालक समिति, कर्मचारी समायोजन लगाएतका विषयमा सहमति आवश्यक हुन्छ ।

डिडिए रिपोर्टपछि स्वाप रेसियो चित्त नबुझेसमेत अन्तिम स्विकृतिका लागि समयसम्म मर्जरको प्रक्रिया लम्बिने भएका कारण तत्कालै बिग मर्जरको प्रक्रिया शुरु हुनेमा विज्ञहरु विश्वश्त देखिदैनन् ।

विज्ञ भन्छन्, एकाधिकार हुनसक्छ

अहिले २८ वटामा सिमित रहेका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्दा त्यसको प्रभाव उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई पर्नसक्ने विषयमा केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्,‘विग मर्जरका लागि गृह कार्य र अध्ययनको आवश्यकता छ, त्यसपछि नीति घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ । एकाधिकार जमाउने, प्रभावमा पार्ने र प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन ।’

बैंकहरुको संख्या कम हुँदा उनीहरुको एकाधिकार हुनसक्ने भन्दै चिन्ता डाक्टर अधिकारीको जस्तै पूर्वगभर्नर समेत रहेका डाक्टर तिलक रावलले समेत बैंकको संख्या कम हुँदा प्रतिस्पर्धा समेत कम हुनसक्ने र त्यसले बैंकमा लगानी गर्ने र ऋण लिन खोज्नेहरुलाई लागि बैंकहरुले एकाधिकार कायम गर्नसक्ने खतरा समेत हुनसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘केही वर्षअघि बैंकको व्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमै ८ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण पाइएको थियो । बैंकहरुका बिचमा प्रतिस्पर्धा भएकाले उद्योगी, व्यापारी र किसानले समेत सहुलियत दरमा ऋण पाएका थिए । तर मर्जरपछि बैंकको संख्या कम हुने भएका कारण उनीहरुको ‘मोनोपोली’ समेत कायम हुनसक्छ ।’

तर पछिल्लो केही समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको तरलता अभाव भने बिग मर्जरका कारण हल हुनसक्ने बताइन्छ । त्यसबाहेक ठूलो आकारको लगानी गर्नका लागि समेत धेरै पूँजी भएका बैंकहरु भएमा लगानीको स्रोत समेत आन्तरिक रुपमा देशभित्रैबाट हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।