काठमाडौं- झन्डै १ वर्षदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक माथिको छलफल झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकको विषयलाई लिएर सांसदहरुको अलग अलग मत र पार्टीको अलग अलग अडानको कारण धेरै समय देखि छलफलमा छ।

समितिको छलफलमा कहिलेकाहीँ रोचक दृश्यहरु देख्न पाइन्छ। सांसदहरुले राख्ने विचार र तर्कहरु पनि गजबको सुन्न र हेर्न पाइन्छ।

सोमबार भएको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलको तर्क र समितिको बहस हेर्न लायक थियो। आजको छलफलमा सांसद रावल एकातिर सम्पूर्ण समिति अर्को तिर भए जस्तो लाग्थ्यो।

सांसद झपट रावलले समितिको छलफलमा विधेयकको दफा ८ मा रहेको नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने भन्ने खण्डमा उपसमितिले दिएको रायमा प्रयोग गरिएको शब्द ‘बदनियत’ को व्याख्या के हो भनि तर्क गरे। उपसमितिले आमाले गरेको स्वघोषणा बदनियतपूर्ण नभई आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुने छैन भन्ने उपदफा थप्नु पर्ने प्रस्ताब नै गलत भएको तर्क सांसद रावलको रहेको थियो।

यस्तै, सांसद रावलले बाबुको पहिचान नखुलेको भनि आफ्नो सन्तानको स्वघोषणा गरि नागरिकता बनाउने प्रयोजनलाई पुरुषमाथि महिलाले कुनै पनि बेला बदनियत राख्ने र सन्तानबाट बन्चित गराउन सक्ने भन्दै आमाको स्वघोषणाको सत्यता कसरि जाँच गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गरे। यस्तै स्वघोषणा पछि बच्चाको अधिकार आमाले मात्र प्रयोग गर्ने प्रावधानले पुरुष प्रताडित हुन सक्ने भन्दै यस्ता प्रावधान नराख्न माग पनि गरे।

समिति सदस्य तथा सांसद रावलको हरेक शब्द र प्रावधान माथि आफ्नो अडान र तर्क प्रस्तुत हुन थाले पछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आफैले विधेयकका ब्यबस्थाहरुको ब्याख्या गर्नु परेको थियो। सँगसँगै अन्य सांसदहरुले पनि सांसद रावलको तर्कलाई प्रतिरोध गर्दै गलत भएको बताएका थिए।

समितिमा भैरहेको बहस यतिमा सिमित रहेन, हरेक बुँदामा सबै सांसद खुलेर नै तर्क बितर्क गर्न थाले। सांसद रावलले त झन् विधेयकको विवरण सच्याउन सक्ने भन्ने ब्यबस्थालाई त व्यक्तिले नागरिकता आफै बनाउन सक्ने अधिकार भनेर ब्याख्या गरे।

समितिमा हुने यस प्रकारको बहस हुनु त राम्रो नै मनिन्छ तर यसले विधेयकको छलफलको सीमा भने बढाउँछ। फलस्वरूप समयमा बिधेयक पास नभएर अन्य कानुन निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको छ। नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक संघीय संसदमा २०७५ साल साउन २८ गते टेबल भएर साउन २९ गते समितिमा आएर निरन्तर छलफल भैरहेको छ।

समितिमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको बुँदाहरु सहित छलफल गरी सहमति जुटाउन सांसद बिजय सुब्बाको संयोजकत्वमा २०७५ चैत्र ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै विषयमा सहमति जुटेको छैन।