काठमाडौं-। राज्यलाई ठगी गर्दै अवैधानिक रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएकामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ । पछिल्लो समय केही सुस्ताएको विभागले विभिन्न क्षेत्रका २ सयवटा उजुरीमाथि एकैपटक छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने र त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित गर्ने गरी विभागले छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी राज्यकोषमा ठगी गर्नेहरुमाथि कठोरतापूर्वक छानबिन थालिने जानकारी दिए ।

‘अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सम्पत्ति जफत गर्ने अभियानलाई अब तीव्रता दिनेछौं’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।

विभागले प्राप्त उजुरीलाई रेड जोन, एलो जोन र ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी अनुसन्धान थालेको छ । रेड जोन र एलो जोनअन्तर्गतका मुद्दालाई बढी प्राथमिकतासाथ अनुसन्धान गरिने विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार रेड जोन र एलो जोनमा राखिएका उजुरी गम्भीर प्रकृतिका छन् त्यसैले ती उजुरीलाई बढी प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान थालिनेछ । एक साताअघि मात्रै विभागमा आएका महानिर्देशक भट्टराईले अब सबै प्रकारका उजुरीको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालिने बताए ।

पत्रिकाले छुट भूकम्पपीडितको जाँच अवधि थप शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा पर्नबाट छुटेका भूकम्पपीडितका लागि अन्तिमपटक गरिएको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयावधि थपिएको छ ।वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत स्थलगत लगत संकलनको समयावधि जेठ मसान्तसम्म पुर्‍याइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले विशेष कारणवश सबै जिल्लामा स्थलगत लगत संकलन समयमै सुरु गर्न नसकिएकाले म्याद थपिएको जानकारी दिए । प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरुको आन्दोलनका कारण पुनः जाँच कार्यक्रमसमेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।

प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकमार्फत् वडामा पुगेर आफ्नो लगत संकलन गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।प्राधिकरणले हाल सबै जिल्लामा सर्वेक्षण भइरहेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा ७ हजार गुनासोकर्ताको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएकामध्ये तोकिएका करिब ५ सय ५० इन्जिनियरले गुनासोकर्ताको घरघर गई लगत संकलन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले लोकसेवा खुल्ने निश्चित भएको, ११ हजार ४ सय ९२ पदमा विज्ञापन हुँदै गरेको खबरलाई प्राथमिकतामा छापेको छ ।