बझाङ- बित्थरचिर गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक अनुदान र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि माध्यमिक तहसम्म अभिभावकले चन्दा वा सहयोगका नाममा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध भई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले निःशुल्क शिक्षाका लागि सुनिश्चितता गरे पनि बजेट अभावमा कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावकसँग सहयोग शुल्कका नाममा शुल्क लिँदै आएका छन् ।

यसरी शुल्क लिनु गैरकानूनी हो तर बित्थरचिर गाउँपालिकाले विद्यार्थीको उक्त मौलिक हकको संवेदनशीलता बुझेर अभिभावकसँग लिन नहुने नीति यहाँका ३२ वटै विद्यालयमा कार्यान्वयन गरेको छ । सो गाउँपालिकाले आफू मातहतका कुनै सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ ।

गाउँपालिकाले ती विद्यालयले निजी स्रोत (आफैँ रकम जुटाएर तलब खुवाइएका) शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम तलबका लागि नियमित रकम दिइरहेको छ । बित्थरचिर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोहराका अनुसार सबै विद्यालयमा गरी १०६ निजी स्रोतका शिक्षकका लागि वार्षिक एक करोड ५५ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले कक्षा १२ सम्म अभिभावक र विद्यार्थीसँग भर्ना, परीक्षा वा कुनै पनि शुल्क नलिन भनेका छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि रकम अपुग भएमा वा समस्या हामीलाई जानकारी दिन पनि निर्देश गरेका छौँ । अब हामीलाई परिणाम चाहिएको छ, त्यो शिक्षकहरुले दिनुपर्छ ।’

ती निजी स्रोतका शिक्षकले मासिक रु १५ हजारसम्म पारिश्रमिक पाउँछन् । कतिपय विद्यालयले त्यसमा आफ्नो स्रोतबाट थपेर २२ हजारसम्म पारिश्रमिक दिने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयका निजी स्रोतका स्वयंसेवक शिक्षकको पोशाक भत्ताका लागि सात लाख, परीक्षा सञ्चालनका लागि १३ लाख, क्याम्पस सञ्चालनका लागि आठ लाख, सुन्ने किताबका लागि ११ लाख, प्रतिभा पहिचानका लागि तीन लाख, खेल सामग्रीका लागि दुई लाख ५० हजार, दिवाखाजाका लागि दुई लाख ८० हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार, शिक्षक डायरी, शैक्षिक क्यालेण्डर, प्रअ र शिक्षक बैठक, बालमैत्री सामग्री आदिमा रकम विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाको कूल बजेट २३ करोड छ ।

सो गाउँपालिकाको देवेश्वरी मावि, देउलेखका प्रधानाध्यापक करवीर महरले गाउँपालिकाले अपुग बजेटको प्रबन्ध गरेपछि आफूहरुले अभिभावकसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिएको बताए । सो विद्यालयमा ५६० विद्यार्थी र १८ शिक्षक छन् । विद्यालयमा फर्निचरको भने अझै समस्या रहेको र त्यसका लागि गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले शिक्षामा गरेको लगानी सुधारको प्रयासलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्दै शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन विद्यालयमै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कार्यान्वयन गरेको छ ।

शैक्षिक लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त भए/नभएको तथा विद्यालयमा हुने कमीकमजोरीबारे विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो सम्बोधन गर्न थालेपछि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अभियानलाई बल पुगेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख मदन बमले बताए ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले प्रत्येक दुई महिनामा प्रधानाध्यापकसँग समीक्षा गर्नाका साथै भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अवस्था बुझ्न विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी अपुग रकम अनुदान दिन थालेको हो ।

कतिपय विद्यालयमा शौचालाय भए पनि पानीको अभावमा सही प्रयोगमा नआएकामा त्यसको विकल्प खोज्ने काम पनि भइरहेको छ । गाउँपालिकाले ती विद्यालयमा विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनाका साथै विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्न पहल गरिरहेको छ ।

युनिसेफको सहयोगमा ‘एजुकेसन पेजेज’ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच स्थानीय तहमा विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकामा शनिबार गाउँपालिका अध्यक्ष बोहरा, कार्यापालिकाका सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दुर्गादत्त जोशी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र गुनासो सुनुवाइ सम्पर्क व्यक्तिसँग समीक्षा गरिएको थियो ।