कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन– उठ्ला ‘सुपर डेलिगेट्स’ को मुद्दा ? | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन– उठ्ला ‘सुपर डेलिगेट्स’ को मुद्दा ?



केही समयअघि सकिएको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारिहरु एवं सदस्यहरु वडा तहबाट नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन वा सर्वसम्मतिको माध्यमबाट चयन भएर आउनु पर्दछ भन्ने माग उठ्यो ।

त्यस्तै समानुपातिक तर्फबाट एक पटक मात्र सांसद बन्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ र समाबेशी कोटा ( भौगोलिक समावेशी, सामुदायिक समावेशी, लैङ्गिक समावेशी, धर्ममा आधारित समावेशी लगायतका समावेशी समूह) तर्फबाट केन्द्रीय कार्य समितिमा ‘एक व्यक्ति एक पद एक पटक’को लागि मात्र (निर्वाचित वा मनोनित पदहरुमा) हुने व्यवस्था विधानमा नै हुनु पर्दछ भन्ने बिषयहरुमा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु र महासमिति सदस्यहरुले आफ्नो धारणाहरु राख्नुभयो ।

साथै महासमितिको बैठकमा विधान अनुसार पार्टी संचालन हुनु पर्दछ, संगठन भित्रका नेताहरु मिलेर संगठनलाई गतिशील तुल्याउनु पर्दछ, पार्टीमा गुट उपगुट हुनु हुदैन, सबै कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक न्याय र राजनीतिक सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने धारणा पनि प्रस्तुत भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सांसद एक पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ, प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा/राष्ट्रिय सभामा एक पटक प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसद भएको व्यक्ति वा एक पटक कुनै पनि संसदको सांसद भई सकेको व्यक्ति पुनः समानुपातिक सांसद बन्न नपाउने र प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसद भई सकेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा सांसद हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा हुनु पर्दछ, अवसरहरुको समान र न्यायपूर्ण तरिकाले वितरण हुनु पर्दछ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुदैन भन्ने धारणाहरु पनि अधिकांश महासमिति सदस्यहरुबाट सो बैठकमा प्रस्तुत भयो । यसैगरि कम्युनिष्ट अधिनायकवाद, जातिय अतिवाद, नश्लवाद र क्षेत्रिय अतिवाद संग संघर्ष गर्नु पदर्छ भन्ने धारणाहरु पनि आयो ।

हिन्दू राष्ट्र, धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरुमा पनि धारणाहरु महासमितिको बैठकमा आयो । राज्यको पुर्नसंरचनासंगसंगै संगठनको संरचना कस्तो निर्माण गर्ने र विधानमा अन्य के के बिषयहरुमा संशोधन गर्ने भन्ने बिषयमा पनि महासमितिको बैठकमा गंभिर छलफल भयो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव दुई प्रकारबाट आउन सक्ने बैधानिक प्रावधान छ । पहिलो, केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट महासमितिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्दछ । दोस्रो, महासमिति सदस्यहरु मध्य २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुन सक्दछ ।

महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव महासमिति सदस्यहरुको बैठकबाट यात सर्बसम्मतरुपले यात दुई तिहाई बहुमत महासमिति सदस्यहरुले अनुमोदन गरेपछि मात्र पास हुने बैधानिक व्यवस्था छ । महासमितिको बैठकले आफ्नो अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ ।

महासमिति बैठकको समापन सत्रमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभयो र महासमितिको बैठकमा आएका सुझावहरुलाई समावेश गर्ने गरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल गरी पास गर्ने गरि विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक नीति सम्बन्धि प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु महासमितिको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पास भयो ।

केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव र राजनीतिक प्रस्तावमा केहि पदाधिकारी र सदस्यहरुको फरक मत रहेकोले फरक मत हुनेले माईन्युट बुकमा निर्णय लेखिएसंगै सोको तल आफ्नो फरक मत लेख्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिमा महासमितिको बैठकमा पेश गरेको विधान र राजनीतिक प्रस्ताव ८५ प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको बहुमतबाट पास भयो । अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले नै पास भयो । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनसम्म भरखरै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट पास भएको विधान नै लागू हुन्छ । यसमा केन्द्रीय समितिको केहि पदाधिकारी र सदस्यहरुले फरक मत लेख्नु भएको छ ।

लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । यसैगरि लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि बहुमत पक्ष (संस्थापन पक्ष) र अल्पमत पक्ष ( फरक मत पक्ष) हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिपक्ष र फरक मत पक्ष लोकतन्त्रको गहना हुन् । यसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीले सबैको शान्तिपुर्ण अस्तित्वलाई स्विकार गर्दछ

नेपाली कांग्रेस भित्र इमान्दार मानिसहरु, लोकतन्त्रको लागि लामो समय संघर्ष गरेर जेल वा प्रवासमा बस्नु भएकाहरु, पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहेका तर आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरु, स्वाभिमानीपूर्वक पार्टीभित्र आफ्नो प्रष्ट आवाज र स्पष्ट धारणा राख्नेहरु, प्रभावशाली नेताहरुको नाता र कृपामा नपरेकाहरु, आर्थिक हैसियत उच्च नभएकाहरु र अन्य विविध विषय र तरिकाबाट प्रभावित तुल्याउन नसक्ने राजनीतिक व्यक्तिहरु बिस्तारै बिस्तारै संगठन भित्रै पाखा लाग्दै जान थाले भन्ने गंभीर चिन्ताको बिषयमा आज देशभरी कार्यकर्ता पंक्तिमा अत्यन्त ज्वलन्त र गंभिर वहसभई रहेको छ ।

यसैगरि, नेपाली कांग्रेसको मुख्य आधारको रुपमा रहेको ‘क्रियाशील सदस्य’ को बितरण गर्दा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, आस्था, नीति र विधानको बारेमा सुक्ष्म ढंगले बुझाएर बितरण गर्नु पर्नेमा अधिकांश ‘क्रियाशील सदस्य’को बितरणमा अन्यथा भएको भन्ने बहश रहेको छ ।

‘क्रियाशील सदस्य’ भनेको पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार र नीतिलाई राम्रोसंग आफुले बुझेर अरुलाई पनि बुझाउन सक्ने र सो अनुसारको कार्य दक्षसंग गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु पर्दछ । र, साथै पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तप्रति आस्थावान रहेर जस्तोसुकै दुःख पनि झेल्न तयार रहने तथा पार्टीको सिद्धान्त, विचार र नीतिको लागि शहीद सम्म हुनको लागि तयार रहने व्यक्ति नै ‘क्रियाशील सदस्य’को प्रमुख हकदार हुनु पर्दछ ।

तर बिडम्बना यो छ कि ‘क्रियाशील सदस्य’ वितरण गर्दा आफू, आफ्ना मान्छे र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई हेरेर वितरण गरिन्छ भन्ने ब्यापक गुनासो बिगत देखि सुनिने गरिन्छ । अधिकांश ठाउँमा कसैले कसैलाई ‘क्रियाशील सदस्य’ बितरण गर्दा नत पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति र विधानको बारेमा सम्झाएर बुझाएर नै बितरण गरियो, नत कसैले कसैबाट ‘क्रियाशील सदस्य’ लिंदा पनि ग्रहण गर्ने व्यक्तिले पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, विचार, नीति र विधानको बिषयमा राम्ररी संझिएर बुझेर नै लिए ।

‘क्रियाशील सदस्य’ ले नै पार्टीको बुथ समिति, वडा समिति देखि केन्द्रीय समितिसम्मको संरचनामा र यसमा रहने नेतृत्व र सदस्यहरुको भविष्य, चुनावमा पार्टीको जितहार, पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यक्तिहरुको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ र अन्ततः पार्टीको भविष्य माथि नै यसको गंभिर प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव पर्दछ । कतैकतैको चुनावमा पार्टीको उम्मेदबारलाई कुनै वडामा त्याहा रहेका ‘क्रियाशील सदस्य’हरुको संख्या भन्दा पनि कम भोट आयो भन्ने गुनासो पार्टी भित्र ब्यापकरुपमा रहेको छ ।

यस प्रकारका ‘क्रियाशील सदस्य’को कुनै अर्थ छैन र यसले पार्टीलाई नोक्सान गर्दछ । यसर्थ, ‘क्रियाशील सदस्य’ को हकदार को ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को वितरणको मापदण्ड के बनाउने ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को बितरण प्रक्रिया कस्तो निर्माण गर्ने ? ‘क्रियाशील सदस्य’ को काम, कर्तब्य र अधिकारलाई कसरी ब्यवस्थित तुल्याउने ? यसको बिषयमा गंभिर बहश हुनु पर्दछ भन्ने आवाज देशभरीको नेपाली कांग्रेसको वृतमा गंभिर र ब्यापकरुपमा उठेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा उमेरको हद तोक्नु पर्दछ र उमेरको हद तोक्नु हुँदैन भन्ने बिषयमा गंभिर बहस चलेको छ । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समय देखि नै पार्टीको लागि निरन्तर काम गरिरहेका मानिसहरु जसले आजसम्म पार्टीबाट कुनै लाभ प्रँप्त गरेका छैनन् तर वहाहरु जिवन पर्यन्त पार्टीको हितमा काम गर्छु भन्नु हुन्छ, वहाहरुको बिषयमा पार्टीले सोच्ने कि नसोच्ने ? वहाहरुको भनाईमा राजनीतिमा पनि उमेरको हद हुन्छ र ? यो खुल्ला र गंभिर बहशको बिषय हुन सक्दछ ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा राजनीतिक नियुक्ती लिन, ठेक्का लिन, सरुवा बढुवाको लाभ लिन र अनेक आर्थिक र व्यक्तिगत फाइदा लिनको लागि तथा सुविधाजनक राजनीति गर्ने बातावरण हुदा धेरै मानिसहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश भए होलान् । तर, देशमा लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा जेल जानु पर्ने समयमा, प्रवासमा जानु पर्ने समयमा, सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजायसम्म हुने समयमा र फासीको सजायसम्म पाउन सक्ने संभावना जिवितै रहेको समयमा पनि पार्टीको सिद्धान्त, विचार र आस्था प्रति समर्पित भएर पार्टीको कार्यमा निरन्तर लागी रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको पार्टीले मूल्याङकन गर्ने कि नगर्ने ? निरंकुश राणा शासनको समय तथा एक दलिय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्धमा आवाज उठाएर नेपाली कांग्रेस पार्टीको आहवानमा शहिद हुनु भएका महान शहिदहरुको परिवारजनप्रति पार्टीको पूर्ण जवाफदेहिता छ, रहनु पर्दछ र रहनेछ भन्ने विश्वाशको वातावरण तयार गर्नु पर्दछ ।

नेपालका तत्कालिन माओवादीले शुरु गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा माओवादीले र तराईका शसस्त्र समुहहरुले हिंसात्मक तरिकाले मारेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको परिवारजनप्रति नेपाली कांग्रेसको नैतिक कर्तब्य रहन्छ । यसैगरि, नेपालका तत्कालिन माओवादीले शुरु गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा माओवादीले र तराईका शसस्त्र समुहहरुले हिंसात्मक तरिकाले अंगभंंग बनाएका र गंभिर घाईते बनाएका घाईतेहरु प्रति पनि नेपाली कांग्रेसको नैतिक कर्तब्य रहन्छ । यसर्थ, शहिद परिवारका सदस्यहरुलाई र शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वकालिन समयमा अंगभंग भएकाहरुलाई निराश हुन नदिएर पार्टी भित्र कसरी अवसरहरु सिर्जना गर्ने भन्ने बिषयमा देशभरी ब्यापक बहश हुनु आबश्यक छ । यस प्रकारका गंभिर र तथ्यपरक बहशहरुले तार्किक निष्कर्ष र सकारात्मक परिणामहरुको जन्म दिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसले अहिंसात्मक र शँन्तिपुर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा बिश्वास गर्ने भएकोले बिधिको शासन र शान्तिपुर्ण शालिन प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसको बिश्वास रहेको छ । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । यसैगरि लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि बहुमत पक्ष (संस्थापन पक्ष) र अल्पमत पक्ष ( फरक मत पक्ष) हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिपक्ष र फरक मत पक्ष लोकतन्त्रको गहना हुन् । यसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीले सबैको शान्तिपुर्ण अस्तित्वलाई स्विकार गर्दछ । निरंकुशतावादी, अतिवादी र नश्लवादी राजनीतिले मात्रै अरुको अस्तित्व स्विकार गर्दैन । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यसले संगठन भित्रका सबै मत र विचारलाई राजनीतिकरुपले स्विकार गर्दछ र यी भिन्न भिन्न मत र विचारहरुको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नु आबश्यक छ र हुन्छ । विधान र विवेकको प्रयोग संगसंगै गर्दा नै लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो र गतिशील हुन सक्दछन् ।

कुनै पनि पार्टीको जीवन भनेको पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान पार्टी भित्रका राजनीतिक व्यक्तिहरु नै हुन्

राजनीतिमा मात्र होइन, समाजका सबै क्षेत्रमा पुस्तान्तरण ( जेनेरेशन ग्याप) हुन्छ । यो सत्य हो । समाजका सबै क्षेत्रमा पुस्तान्तरण ( जेनेरेशन ग्याप) को प्रभाव पनि प्रष्ट देखिन्छ । यो पनि अर्को सत्य नै हो । समाजको गतिशील सिद्धान्तले नै समाज र राजनीतिक दलहरुलाई जिवन्त तुल्याएको हुन्छ । राजनीतिक दलहरुमा पनि बिभिन्न उमेर समुह वा पुुस्ता/पुस्ताका मानिसहरु लागेका हुन्छन् ।

उमेरको आधारले नै कसैलाई राम्रो वा कसैलाई खराब भन्न मिल्दैन र भन्नु पनि हुदैन । नया पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गरिएन भने पार्टी जिवन्त र गतिशील नहुन सक्दछ । यसैगरि पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहेका पुराना पुस्तालाई पनि पार्टी भित्र सम्मानजनक वातावरण भएन भने पार्टी जिवित त रहला तर यसभित्रको राजनीतिक संस्कार, आदर्श र विचारको प्रकाशपुञ्ज धमिलिन सक्दछ ।

जसरी घर र समाजमा सबै पुस्ता र उमेर समुहका मानिसहरु मिलेर बसेका हुन्छन्, त्यसैगरी पार्टी भित्र पनि सबै पुस्ता र उमेर समुहका मानिसहरु मिलेर बस्ने राजनीतिक, बैधानिक, नैतिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । ‘पुराना पुस्तालाई सम्मान सहित पार्टी भित्र राजनीतिक निरन्तरता- नया पुस्तालाई पार्टी भित्र न्यायपुर्ण अवसरको सुनिश्चित प्रतिबद्धता’ भयो भने पार्टी भित्र पुस्तान्तरण ( जेनेरेशन ग्याप) को नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छ ।

‘सुपर डेलिगेट्स (Superdelegates)’ को आवश्यकता किन ?

कुनै पनि पार्टीको जीवन भनेको पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान पार्टी भित्रका राजनीतिक व्यक्तिहरु नै हुन् । सिद्धान्तमा आधारित राजनीति गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुले नै पार्टीको आयु थपिरहेका हुन्छन्, उनीहरुले नै पार्टीको सिद्धान्तको ज्योतिर्मय दीयोलाई आङ्खनो रगत, पसिना, अटुट बिश्वास, आस्था, आयु र योग्यताले नै अझ प्रज्वलित तुल्याउँछन् ।

यसैले पार्टीको ‘मुटु’ भनेको नै पार्टी भित्रको संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान रहेका पार्टीका राजनीतिक व्यक्तिहरु नै हुन् । हामी हाम्रो शरिरको ‘मुटु’ लाई जोगाउन सुरक्षा र संरक्षणका अनेक उपायहरु अपनाउछौं र आङ्खनो ‘मुटु’ लाई जोगाउछौं किनकी ‘मुटु’ ले काम गर्न छोडयो भने शरिरको अन्य अंगले पनि काम गर्न छोडछ ।

राजनीतिक दलको ‘मुटु’ भनेको नै संगठन भित्रको ‘राजनीतिक व्यक्ति’ हरु नै हुन् । पार्टीलाई जिवन्त तुल्याउन हामीले हाम्रो ‘मुटु’ लाई संरक्षण गरे जस्तै संगठन भित्रको ‘राजनीतिक व्यक्ति’ हरुलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न अत्यन्त आबश्यक हुन्छ । पार्टी भित्रको राजनीतिक दलको ‘मुटु’ संगठन भित्रको ‘राजनैतिक व्यक्ति’ हरु संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै संगठनलाई अझ बढी जिवन्त, न्यायपुर्ण र गतिशील तुल्याउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको आवश्यकता भएको हो ।

जब जब नेपाली कांग्रेस भित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौलको शुरुवात हुन्छ, त्यसबेला कतिपय स्थानमा क्रियाशील सदस्य बितरणबाट नै झगडा शुरु हुन्छ । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो

यसले नातावाद, कृपावाद लगायतका अन्य ‘अनावश्यक वादहरु’ बाट संगठन भित्रको ‘राजनीतिक व्यक्ति’ हरुको ईज्जत र अस्तित्वलाई जोगाउछ । यसले पैसाको अनावश्यक चलखेलबाट पार्टीका ‘राजनीतिक व्यक्ति’ हरुलाई जोगाउछ । यसले ‘पुस्तान्तरण’ को समस्याबाट ‘राजनीतिक व्यक्ति’ हरुलाई केही हदसम्म सामाधान दिन्छ । यसले संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधान प्रति आस्थावान रहेका पार्टीका ‘राजनीतिक व्यक्ति’ को ‘राजनीतिक भविष्य’ सुरक्षित र संरक्षित गर्दछ ।

यसले ‘राजनीतिक न्याय’ र ‘राजनीतिक सुरक्षा ’ को अनुभूति र बिश्वाशको वातावरण ‘राजनीतिक व्यक्तिहरु’ मा तयार गर्दछ । यसले संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, विचार, नीति र विधानलाई निरन्तरता दिदै पार्टीलाई अझ बढी जिवन्त र गलिशील तुल्याउछ । यसले पार्टी भित्रका पुराना ‘राजनीतिक व्यक्तिहरु’ लाई पार्टी भित्र सम्मान सहित अवसरको निरन्तरता र नया पुस्तालाई पार्टीमा न्यायपुर्ण राजनीतिक अवसर र राजनीतिक सुरक्षाको सुनिश्चित प्रतिबद्धता गर्न सक्दछ ।

जब जब नेपाली कांग्रेस भित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको माहौलको शुरुवात हुन्छ, त्यसबेला कतिपय स्थानमा क्रियाशील सदस्य बितरणबाट नै झगडा शुरु हुन्छ । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्म ‘सुपर डेलिगेट्स’ हुने प्राबधान छ, यो अत्यन्त सानो संख्याको ‘सुपर डेलिगेट्स’ हो ।

‘सुपर डेलिगेट्स’ को संख्या बढाउनु पर्दछ र यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुु पर्दछ । अझ जब वडा अधिवेशन शुरु हुन्छ, अनि देशभरी चर्चा शुरु हुन्छ कि फलानो मान्छे वडामा नै क्षेत्रिय अधिबेशनमा पराजित भयो, उसले नहारेको भए हुन्थ्यो । फलानो मान्छे क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि नजितेको भए हुन्थ्यो ।

फलानो मान्छेले पैसाको बलमा जित्यो । फलानो मान्छेले यति धेरै पैसा खर्च गरेर पनि हार्‍यो, फलानो अर्को मान्छेले ऊ भन्दा पनि धेरै खर्च गरेर जित्यो भन्ने खालका दुःखलाग्दो चर्चा देशभरी चल्न सक्दछ । पार्टी भित्र पैसाको चलखेल हावी हुन सक्दछ । फलानो चाहि फलानोको नातेदार भएकोले जित्यो । फलानोलाई फलानोको कृपा भएकोले जित्यो, नत्र उसले क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि हार्ने थियो । यस्तो प्रकारको दुःखलाग्दो चर्चा पनि चल्न सक्दछ । यसले नेपाली कांग्रेस भित्रका राजनीतिक मानिसहरुको मन दुख्छ ।

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको मात्र होईन, मतदाता र शुभेच्छुकहरुको पनि मन दुख्छ । एकछिन आखा बन्द गरेर शान्त चित्तले आफैले वडामा नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा आफैले क्रियाशील दिएको व्यक्तिबाट वा पार्टीमा भरखरै प्रवेश गरेको व्यक्तिबाट पराजित भएको परिकल्पना गरेर सोचौं त, कस्तो महशुश हुन्छ ? एकछिन आखा बन्द गरेर शान्त चित्तले आफैले क्रियाशील सदस्य नपाएको वा आफ्‍नो क्रियाशील सदस्यता नविकरण नभएको क्षण परिकल्पना गरेर सोचौं त, कस्तो महशुश हुन्छ ? आफुलाई केन्द्रमा राखेर परिकल्पना गरेर सोच्दा अत्यन्त दुःख लाग्छ । हामीले सबैलाई आफुलाई जस्तै अत्यन्त दुःख लाग्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ ।

अब यस्तो दुःखदायी वातावरण सिर्जना हुन नदिनको लागि विधानमा नै यो दुःखको कारणको निवारण हुने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । यसैले ‘राजनीतिक व्यक्तिहरु’ को पार्टी भित्र राजनीतिक हत्या हुने खालको वातावरण केहि हद सम्म रोक्नको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेट्स’ को आबश्यकता हुन्छ ।

पार्टी भित्रको निर्वाचनमा प्रायः ‘राजनीतिक मतदाता (पोलिटिकल भोटर)’ ले मात्र ‘राजनीतिक नेता ( पोलिटिकल लिडर)’ चयन गर्दछ । पार्टी भित्रको राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्ता मिलेर मात्र राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन सक्दछ । पार्टी भित्रको राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न र ऊर्जाशील बनाउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेट्स’ को आबश्यकता हुन्छ ।

पार्टी भित्रको निर्वाचनमा प्रायः ‘ गैह्र राजनीतिक मतदाता (ननपोलिटिकल भोटर)’ ले मात्र ‘ गैह्र राजनीतिक नेता ( ननपोलिटिकल लिडर)’ चयन गर्न सक्दछ । पार्टी भित्रको गैह्र राजनीतिक मतदाता, गैह्र राजनीतिक नेता र गैह्र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन सक्दैन ।

राजनीतिक दल र यसको आदर्शलाई जोगाउन, जिवन्त राख्न र गतिशील तुल्याउन पार्टी भित्रको ‘राजनीतिक व्यक्तिहरु’ राजनीतिक मतदाता, राजनीतिक नेता र निष्ठावान कार्यकर्ताहरु, जो राजनीतिक दलको वा संगठनको वा पार्टीको ‘मुटु’ हुन, उनीहरुलाई जोगाउन, संरक्षण गर्न, संवद्र्धन गर्न र ऊर्जाशील बनाउनको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेट्स’ को आबश्यकता हुन्छ र ‘सुपर डेलिगेट्स’ को धारणा वा विचारधारा पनि यसै प्रकारका अनेक आवश्यकताहरुबाट पनि गर्भाधान भएको हो ।

‘सुपर डेलिगेट्स को क्राईटेरिया देश, संगठनको संरचना, संगठनको आकार, संगठनको सिद्धान्त, संगठनको आवश्यकता, समाजको बनौट, देशको राजनीतिक परिस्थिति र संगठनको उद्देश्य अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ

पार्टीमा एकले अर्कालाई सहयोग गरेर तथा एक आपसमा हातेमालो गरेर संगठनलाई सुुसंगठित र सुदृढ गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कतिपय मानिसहरु आफु र आफुलाई मन पर्ने मानिस बाहेक पार्टी भित्र कै अन्य मानिसहरुलाई संगठनको निर्वाचनमा जसरी पनि पराजित गर्ने, संगठनमा भुमिका नदिने, संगठनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र संगठनमा सक्रिय हुने वातावरण नदिने र हतोत्साहित गर्ने मानसिकता बोकेका पनि हुन्छन् ।

सबै ठाउमा सबै राम्रो मान्छे मात्रै कहा हुन सक्दछन् र ? देशभरी नै प्रायः सबै संगठनमा बहुमत पक्षले विवेक प्रयोग नगर्दा संगठन भित्र दुःख र लगानी गरेका मानिसहरु संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा पराजित भएका छन् र राजनीतिबाट नै बाध्यतावस पाखा लागेका छन् । यस कार्यको समाज र संगठन भित्र नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । राजनीतिमा मात्रै होईन, समाजको सबै क्षेत्रमा विवेक बिनाको बहुमतको कुनै महत्व र सुन्दर पक्ष हुदैन । संगठन भित्रको यस्ता केही विवेकहीन र अनैतिक प्रतिस्पर्धालाई रोक्न र यसबाट संगठन र समाजमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई केहि हदसम्म रोक्नको लागि पनि ‘सुपर डेलिगेट्स’ को आबश्यकता हुन्छ ।

‘सुपर डेलिगेट्सको क्राईटेरिया के हो ? कस्ता कस्ता योग्यता पुगेका मानिसहरु ‘सुपर डेलिगेट्स हुन सक्दछन् ?

‘सुपर डेलिगेट्स को क्राईटेरिया देश, संगठनको संरचना, संगठनको आकार, संगठनको सिद्धान्त, संगठनको आवश्यकता, समाजको बनौट, देशको राजनीतिक परिस्थिति र संगठनको उद्देश्य अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएको कम्तिमा पाँच वर्ष पुगेको व्यक्तिहरु मध्य पार्टी भित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने दुबै अधिकार सहितको निम्न योग्यता पुगेका नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरु ‘विशेष स्थायी महाधिवेशन प्रतिनिधि’ अर्थात् नेपाली कांग्रेसका ‘सुपर डेलिगेट्स हुन सक्दछन् ।

संगठन भित्रका निम्न योग्यता पुगेका क्रियाशील सदस्यहरुलाई ‘सुपर डेलिगेट्स  बनाउन सकिन्छ । कस्ता योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई कुन तहसम्मको ‘सुपर डेलिगेट्स  बनाउने भन्ने बहश हुन सक्दछ । १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा संवाद, छलफल र सहमतिको आधारमा केन्द्रीय महाधिवेशनले सर्बसम्मति वा बहुमतको आधारमा ‘सुपर डेलिगेट्स को व्यवस्था विधानमा गर्ने भनेर निर्णय गरेमा विधानमा तहगत आधारमा ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यहा केवल छलफल, वहश र संवादको लागि मात्र ‘सुपर डेलिगेट्स को आधार र क्राईटेरियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आधिकारिकरुपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हकमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरको बाहेक अन्यको बारेमा अहिले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको कम्तीमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म हुन सक्ने गरी निम्न योग्यता भएका कम्तिमा दश वर्ष क्रियाशील सदस्य भएका क्रियाशील सदस्यहरु मध्य निम्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा गर्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गर्दछु । यो बिषय अब पार्टीको आगामी १४औं महाधिवेशनमा मात्र आधिकारिक छलफल हुन सक्दछ । त्यस अघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनसम्म विचार निर्माणको क्रममा ‘सुपर डेलिगेट्स (Super-delegates)’ को विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको ‘सुपर डेलिगेट्सका लागि योग्यताहरु निम्नानुसार हुन सक्दछन् :
१. पार्टीका सम्पुर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीहरु र पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारीहरु ।

२. पार्टीका सम्पुर्ण केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरु र पूर्व केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरु ।

३. पार्टीका सम्पुर्ण जिल्ला कार्य समितिका सभापतिहरु र जिल्ला कार्य समितिका पुर्व सभापतिहरु ।

४. पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुनु भएकाहरु ।

५. पार्टीका सम्पुर्ण प्रदेश समितिका सभापतिहरु र प्रदेश समितिका पुर्व सभापतिहरु ।

६. पार्टीको तर्फबाट संघीय मन्त्री एवं सांसद हुनु भएकाहरु र पुर्व संघीय मन्त्रीहरु एवं पुर्व सांसदहरु ।

७. पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभामा मन्त्री एवं सांसद हुनु भएकाहरु र प्रदेश सभाका पुर्व मन्त्रीहरु एवं पुर्व सांसदहरु ।

८. पार्टीमा निरन्तर दुई पटक महासमिति सदस्य हुनु भएकाहरु र दुई पटक निरन्तर महासमिति सदस्य हुनु भएका पुर्व महासमितिका सदस्यहरु ।

९. पार्टीमा लगातार दुई पटक क्षेत्रिय सभापति हुनु भएकाहरु र दुई पटक लगातार क्षेत्रिय सभापति हुनु भएका पुर्व क्षेत्रिय सभापतिहरु ।

१०. पार्टीको भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु र भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका पुर्व प्रमुखहरु ।

११. पार्टीको बिदेश स्थित जन सम्पर्क समितिका प्रमुखहरु र जन सम्पर्क समितिका पुर्व प्रमुखहरु ।

१२. पार्टीको तर्फबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर वा तत्कालीन माओवादी र तराईको शसस्त्र समुहले गरेको शसस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वमा परि शहीद हुन भएका र घाईते हुनु भएका शहिद परिवारका सदस्यहरु र घाईतेहरु मध्येबाट ।

१३. पार्टीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रममा ६ महिना वा सो भन्दा बढी समय जेल जिवन बिताउनु भएकाहरु वा १ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय बाध्यताले प्रवासमा बस्नु भएकाहरु मध्येबाट ।

१४. पार्टीको तर्फबाट महानगरपालीका, उप महानगरपालीका, नगरपालीका र गाउ पालिकाहरुमा उम्मेदबार भई निर्वाचित हुनु भएका मेयर, उप मेयर तथा प्रमुख, उप प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएकाहरु ।

१५. पार्टीको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनु भएका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरु, पुर्व संयोजकहरु एवं जिल्ला विकास समितिका पुर्व सभापतिहरु ।

१६. महानगरपालीका, उप महानगरपालीका र नगरपालीकाको नगर कार्य समितिका लगातार दुई पटक भएका सभापतिहरु र लगातार दुई पटक सभापति भएका पुर्व सभापतिहरु एवं गाउ पालिकाहरुमा गाउ पालिका कार्य समितको लगातार दुई पटक भएका सभापतिहरु र लगातार दुई पटक सभापति भएका पुर्व सभापतिहरु ।

माथि उल्लेखित योग्यता हुनु भएका व्यक्तिहरु जसले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ, वहाहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा मतदान गर्न र उम्मेदबार हुन पाउने दुबै अधिकार सहितको स्वतः बिशेष स्थायी महाधिवेशन प्रतिनिधि ‘सुपर डेलिगेट्स  को व्यवस्था विधानमा गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ कि हुदैन ? माथि उल्लेखित योग्यताहरु मध्ये कसलाई कुन तहसम्मको ‘सुपर डेलिगेट्स को व्यवस्था विधानमा गर्ने वा गर्न सकिन्छ ? माथि उल्लेखित योग्यताहरुमा अन्य केहि योग्यताहरु थप गर्न सकिन्छ कि वा यसमा योग्यताहरु घटाउन सकिन्छ कि ? के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसको लागि तीब्र र घनिभुत संवाद, छलफल र बहशको आबश्यकता छ ।

यसैगरि पार्टीको भातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाका जिल्ला सभापतिहरु एवं पुर्व जिल्ला सभापतिहरुलाई वडा तहबाट स्वतः क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा बढी भन्दा बढी मानिसलाई क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधिकोरुपमा संगठन भित्र समेटन सकिन्छ ।

‘सुपर डेलिगेट्स  को व्यवस्थाले संगठन भित्र धेरै भन्दा धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई समेटन सकिन्छ । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सर्वोच्च अधिकार सहित ‘सुपर डेलिगेट्स को व्यवस्था विधानमा गर्ने हो भने यसले प्रतिस्पर्धा र मतदाताको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन सक्दछ र संगठन भित्रको राजनीतिक व्यक्तिहरुमा आशा, भरोशा, स्वाभिमान र आत्म बिश्वास जगाएर अनुशासन, राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको विकास गर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्न सक्दछ । यस्तो व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्दा पार्टीमा निरन्तर काम गरिरहनु भएका राजनीतिक मानिसहरुमा भविष्य प्रतिको सुनिश्चितता र गरिमा प्रदान गर्न सक्दछ । यसले राजनीतिकरुपले संगठनको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्ने नेताहरुका लागि पनि महत्वपुर्ण राजनीतिक वातावरण र अनुशासित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आयाम तयार गर्न सक्दछ ।

युरोप, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुमा ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकन नेशनल कांग्रेसमा पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशका लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘सुपर डेलिगेट्स को व्यवस्था विधानमा रहेको छ । बिश्वका लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको पनि विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स को व्यवस्थाले के संकेत गर्दछ भने यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधि नै हो र यसलाई प्रायः लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको खास बिशेषता वा चरित्रको रुपमा हेर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारतको सम्पुर्ण राजनीतिक दल भित्र ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिपस् र श्रीलंकाको राजनीतिक दलहरुमा पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । एशियामा हेर्ने हो भने थाईल्याण्ड, जापान, सिंगापुर र मलेशिया लगायतका देशका लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीमा पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । ब्रिटेन र न्युजिल्याण्डको लेबर पार्टी र ब्रिटेनको कन्जरभेटिभ पार्टी लगायतका पार्टीमा पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

युरोप, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुमा ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकन नेशनल कांग्रेसमा पनि ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रकृति, संख्या, योग्यता, नामाकरण, अधिकार र प्रावधान फरक फरक देशका फरक फरक पार्टीमा फरक फरक रहेको पाईन्छ । नेपालको पनि धेरै राजनीतिक दलहरु र तिनका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुमा फरक फरक शैली र संख्यामा ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु ‘सुपर डेलिगेट्स  रहने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भरखरै केन्द्रीय कार्य समितिबाट पास गरिएको विधान १४औं महाधिवेशनसम्म लागु हुने देखिन्छ । अब १४औं महाधिवेशन अगाडि सम्म बर्तमान विधानमा के कस्ता संशोधनहरु आबश्यक हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा संवाद, छलफल र बहश गर्न सकिन्छ । पार्टी भित्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने बिधि पार्टी अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ र सबैको आ–आङ्खनै तरीका पनि हुन सक्दछ । यो स्वभाबिक विषय हो, यसमा कुनै अनौठो र आश्चर्य मान्नु पर्दैन । सबै बिधिहरुको आ–आङ्खनो गुण र अवगुणहरु हुन सक्दछन् । विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्थाको पनि गुण र अवगुणहरु हुन सक्दछन् । यसैले यस विषयमा पनि गंभिर, तार्किक, बस्तुगत र तथ्यगत बहश, छलफल र संवाद हुनु आबश्यक हुन सक्दछ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा अन्य के के विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ, सो विषयमा पनि गंभिर बहश र छलफल हुन आवश्यक हुन सक्दछ ।

माथि उल्लेखित योग्यता अनुुसारको ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था विधानमा लागु भएमा हरेक महाधिवेशनको समयमा कम्तिमा २० प्रतिशत नया मानिसहरु केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने संम्भावना बढेर जान्छ । यदि ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था विधानमा नरहने र सबैले वडा तहबाट नै क्षेत्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्ने व्यवस्था विधानमा भयो भने प्रत्येक महाधिवेशनमा पुरानै मानिसहरु दोहोरिरहने र नया मानिसहरुले कम मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने संम्भावना रहन सक्दछ ।

विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था गर्ने हो भने अधिकांश पुराना पुस्ताका मानिसहरु प्रायः स्वतः केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा ५ जना अर्थात २० प्रतिशत नया मानिसहरुको आगमन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुन सक्यो भने ८२५ जना नयाको आगमन हुन्छ

यस्तो व्यवस्था भएमा हरेक महाधिवेशनमा मुश्किलले १ जना वा २ जना नया मानिस महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने संम्भावना अर्थात् ५ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नया मानिस आउने संम्भावना रहन्छ । यो तीतो यथार्थ हो । सधै नया पुस्ताका मानिसहरुले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने र अन्य अवसरहरु प्राप्त गर्ने संम्भावना पनि कम हुने हो भने पार्टी गतिशील हुन सक्दैन र बिस्तरै कमजोर बन्दै जान्छ । पार्टीमा यालाई अवसर दिने नाममा पार्टीका पुराना नेता/कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लागाउनु पनि हुदैन र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरुलाई अवसर दिने नाममा नयालाई अवसर दिने ढोका पनि बन्द गर्नु हुदैन ।

पार्टीको विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था गर्ने हो भने नया र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरुलाई अवसरको कमी हुदैन र दुबैले पार्टी भित्र सम्मानजनक अवसर पाउने सुनिश्चितता सदैव रहि रहन सक्दछ ।

यसर्थ, ‘पार्टीमा पुराना पुस्तालाई अवसरको सम्मानपुर्वक निरन्तरता- पार्टीमा नया पुस्तालाई अवसरको सुनिश्चिताको प्रतिवद्धता’ को भावनाले विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था गर्ने हो भने नया र पुराना नेता/कार्यकर्ताहरु सबैले अवसर पाउने संम्भावना सदैव रहिरहन सक्दछ ।

विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था गर्ने हो भने अधिकांश पुराना पुस्ताका मानिसहरु प्रायः स्वतः केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा ५ जना अर्थात २० प्रतिशत नया मानिसहरुको आगमन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हुन सक्यो भने ८२५ जना नयाको आगमन हुन्छ ।

जन सम्पर्क समिति र भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरु लगायत सबैको जोडने हो भने करीब ९०० जनाको हाराहारीमा हरेक महाधिवेशनमा नया मानिसहरु आउन सक्ने सुनिश्चित संम्भावना रहन सक्दछ । यसरी पार्टी निरन्तररुपमा नया र पुरानो नेता/कार्यकर्ताहरुको बुद्धि, विवेक, राजनीतिक संस्कार, अनुशासन, आस्था, त्याग, संघर्ष र कर्मको ऊर्जाशील संगम स्थल हुन सक्दछ । विधानमा नै ‘सुपर डेलिगेट्सको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा माथि लेखिएका धारणाहरु कुनै अन्तिम निष्कर्षहरु होईनन्, यि केवल सुझावहरु मात्र हुन् ।

यिनमा आवश्यता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ र यसको संख्या, स्वरुप, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि बिषयको व्यवस्थाको लागि प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य आबश्यक रहेको हुन सक्दछ । विधानमा नै अझ फराकिलो दायरामा ‘सुपर डेलिगेट्स रहने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले पार्टीलाई निरन्तर अझ गतिशील, सुदृढ र संगठित बनाउदै लाने कार्यमा सशक्तरुपले मद्दत गर्न सक्दछ ।

(यी लेखकका नीजि विचार हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार  ८ : १० बजे

‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’, संयोजकमा ठाकुर नियुक्त

काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’ कार्यक्रम

सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयो : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही व्यक्तिको कमजोरीले

प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका उपकरण प्रयोगविहीन

जलेश्वर– महोत्तरीको सदरमुकाममा अवस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा खरिद गरिएको दुई करोड

दरबारमार्गमा एमालेको सभा, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेता सहभागी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा एमालेको जागरण सभा काठमाडौंको दरबारमार्गमा सुरु भएको

स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन