भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रान्सपरेन्सी | Khabarhub Khabarhub

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रान्सपरेन्सी


२८ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रसुवा- भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भएको अनियमितता र ढिलासुस्तीका सवालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले रसुवा जिल्लाको अध्ययन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी रसुवाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी रसुवाको साविक १८ गाविस तथा हाल पाँच गाउँपालिकाअन्तर्गत २७ वडामा भएका पुनःनिर्माण सम्बन्धित गतिविधि स्थलगतरूपमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । केही गाउँपालिकामा जनजीविका नचल्ने एककोठे घरसमेत निर्माण हुँदै गरेको पाइएको र कतिपय आवासमा शौचालयसमेत निर्माण नहुँदा वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको ट्रान्सपरेन्सीले जानकारी दिएको छ ।

रसुवा जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारी अनुदानबाट निर्माण भएको निजी आवासमा शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि गाउँगाउँमा खटिएका प्राविधिकले जागरण नल्याउँदा शौचालय निर्माण हुन नसकेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

विसं २०७२ को भूकम्पबाट घर क्षति भई बसोबासको व्यवस्था नभएका प्रत्येक परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्ने सरकारको पवित्र नीति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले ठूला–ठूला पक्की भएका तर भूकम्पले क्षति नभएका पक्की घरधनीलाई समेत आसपासमा एककोठे छाप्रो बनाउन स्वीकृति दिँदा अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

राज्यले जारी गरेको नीतिनियमका अधीनमा रही आफ्नो संस्थाले अनियमिताविरुद्व अध्ययन गरी सरोकारवालालाई सुधार गर्न आग्रह गर्ने बताउँदै उक्त संस्थाका जिल्ला संयोजक विकास आचार्यले कमीकमजोरीका विषयमा आफ्नो केन्द्रीय निकायमार्फत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसमक्ष छलफल गरिरहेको बताए ।

यस्तै भत्ताको नाममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला एकाइका कर्मचारीले ठूलो परिमाणको रकम खर्च गरेको जनगुनासोलाई मध्यनजर राख्दै खर्चको विवरण माग गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७५, बिहीबार  ७ : ४२ बजे

सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेख्ने समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन