जुता–चप्पलदेखि आइसक्रिमसम्म, २ सय वस्तुको भन्सार महसुल बढ्ने « Khabarhub

जुता–चप्पलदेखि आइसक्रिमसम्म, २ सय वस्तुको भन्सार महसुल बढ्ने


२८ जेठ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सरकारले २ सयभन्दा बढी आयतित वस्तुमा भन्सार महसुल बृद्धि गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा २ सयभन्दा बढी वस्तुको भन्सार राजश्व बृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अनुसार कुखुराको मासु, पिउनेपानी, जुत्ता–चप्पल, बिस्कुट–पाउरोटी, जुस, मरिच, चिया, कफी, आइसक्रिम, रक्सीलगाय वस्तुमा ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

इनर्जी ड्रिङ्सको भन्सार दर ४५ प्रतिशतले बढाएर ७५ प्रतिशत र जुत्ता चप्पलमा २० प्रतिशतले बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइने छ ।

चिनी उद्योग तथा उखु किसानलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले चिनीमा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । बदाम, काजु, पेस्ता लगायका वस्तुमा पनि भन्सार १० प्रतिशत भन्सार बृद्धि गरिएको छ ।

त्यस्तै जुसमा ३०, कफी–चियमा १०, दूध पाउडरमा १० प्रतिशतले भन्सार महसुल बृद्धि गरिएको छ । खेलौनाहरुमा भने ५ प्रतिशले मात्र भन्सार बृद्धि गरिएको छ ।

नेपालमा नै उत्पादन हुने खालका वस्तुमा भन्सार बृद्धि गरिदा स्वादेशी उत्पादनले बजार पाउने र स्वादेशी उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न समेत सहज हुने अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाको भनाइ छ ।

यसले देशको व्यापार घाटालाई घटाउँदै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्योगी/व्यवसायीहरुको पनि भनाइ रहँदै आएको छ ।

आयातलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले दुध, माछामासु तथा अण्डामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बजेटमार्फत अंगालेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७६, मंगलबार  ३ : ११ बजे

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवामा राहत

काठमाडौं- सरकारले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा

राष्ट्रियसभामा चाडपर्वअघि उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको माग

 काठमाडौं- राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले दशैँ, तिहारलगायत ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाना पकाउने

बाढीपीडितको खोजी र उद्धारमा सरकारले अहंकार देखायो : सांसद घिमिरे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले रसुवाको भोटेकोशी

पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि रचनात्मक सुझाव संकलन

काठमाडौं– विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट