जुता–चप्पलदेखि आइसक्रिमसम्म, २ सय वस्तुको भन्सार महसुल बढ्ने « Khabarhub

जुता–चप्पलदेखि आइसक्रिमसम्म, २ सय वस्तुको भन्सार महसुल बढ्ने


२८ जेठ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सरकारले २ सयभन्दा बढी आयतित वस्तुमा भन्सार महसुल बृद्धि गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा २ सयभन्दा बढी वस्तुको भन्सार राजश्व बृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अनुसार कुखुराको मासु, पिउनेपानी, जुत्ता–चप्पल, बिस्कुट–पाउरोटी, जुस, मरिच, चिया, कफी, आइसक्रिम, रक्सीलगाय वस्तुमा ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

इनर्जी ड्रिङ्सको भन्सार दर ४५ प्रतिशतले बढाएर ७५ प्रतिशत र जुत्ता चप्पलमा २० प्रतिशतले बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइने छ ।

चिनी उद्योग तथा उखु किसानलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले चिनीमा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । बदाम, काजु, पेस्ता लगायका वस्तुमा पनि भन्सार १० प्रतिशत भन्सार बृद्धि गरिएको छ ।

त्यस्तै जुसमा ३०, कफी–चियमा १०, दूध पाउडरमा १० प्रतिशतले भन्सार महसुल बृद्धि गरिएको छ । खेलौनाहरुमा भने ५ प्रतिशले मात्र भन्सार बृद्धि गरिएको छ ।

नेपालमा नै उत्पादन हुने खालका वस्तुमा भन्सार बृद्धि गरिदा स्वादेशी उत्पादनले बजार पाउने र स्वादेशी उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न समेत सहज हुने अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाको भनाइ छ ।

यसले देशको व्यापार घाटालाई घटाउँदै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्योगी/व्यवसायीहरुको पनि भनाइ रहँदै आएको छ ।

आयातलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले दुध, माछामासु तथा अण्डामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बजेटमार्फत अंगालेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७६, मंगलबार  ३ : ११ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो एजेन्डामा

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा