सङ्घीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारले गिट्टी तथा बालुवको राजश्व सङ्कलन गर्न पाउने भनिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन समय लागेकाले विगत सात महीनादेखि गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन रोकिएको थियो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७२ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहने उल्लेख छ ।

सो बमोजिम महानगरले प्राप्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत उपयोग गर्न पाउनेछ भने छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । गिट्टी तथा बालुवाको राजश्व सङ्कलनबाट करीब रू १० करोड राजश्व थपिने महानगरका कार्यकारीअधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

गत साउनदेखि बन्द भएको गिट्टी तथा बालुवाको राजस्व सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढाइएकोे उनले बताए ।

महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ५५ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा गिट्टी तथा बालुवाको राजश्व थप हुने भएपछि लक्ष्यमा पुग्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।