प्रधान न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नु गलत: संयुक्त राष्ट्रसंघ « Khabarhub

प्रधान न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नु गलत: संयुक्त राष्ट्रसंघ


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेषज्ञहरुले नाइजेरियाली राष्ट्रपति मुहमदु बुहारीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नु मानवअधिकारको मापदण्ड अनुसार शक्ति विभाजनको सिद्धान्त तथा न्ययपालिकाको स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भएका ठहर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले न्यायाधीशहरुमाथि अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगको गम्भीर आधारमा मात्रै बर्खास्त गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान रहेको र यदी न्यायाधीशलाई बर्खास्त नै गर्नुपरे पनि स्वतन्त्र समिति वा न्यायपालिकाको प्रस्तावमा मात्रै पारदर्शी ढंगले राष्ट्रपतिले न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रपति बुहारीले मानवअधिकार मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको जनाएका हुन् ।

राष्ट्रपति बुहारीले गत जनवरी २५ मा मुलुकका प्रधानन्यायाधीश वाल्टर वोन्नोगेनलाई बर्खास्त गरी आफूनजिकका न्यायाधीश इब्राहिम टाङ्को मोहम्मदलाई मुलुकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । नाइजेरियामा आगामी शनिबार राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा राष्ट्रपति बुहारीले दोश्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेद्वारी दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई मतगणनामा भएका अनियमितताबारे फैसला सुनाउने अधिकार भएकाले प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तीलाई महत्वपूर्ण मानिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ११ : ४३ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार