चिनियाँ ऋणको जालमा फस्ने सम्झौताहरु नगर्न सरकारलाई सुझाव « Khabarhub

चिनियाँ ऋणको जालमा फस्ने सम्झौताहरु नगर्न सरकारलाई सुझाव


२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘चिनियाँ ऋणको जालमा फस्ने खालका सम्झौताहरु नगर्न’ पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउनु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीवार बोलाएको पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले जालमा फस्ने खालको सम्झौताहरु नगर्न सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफूले दिएको सुझावलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
सी भ्रमणका क्रममा सरकारले गर्नुपर्ने ६ काम उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

चीनसँग रेल, सडक आदि सञ्जाल विस्तारमा जोड दिने, रेल बनाउँदा ऋणजालमा नफस्ने, अनुदान र ऋणको सन्तुलन मिलाउने, सडकमा बढी जोड दिने, कर्णाली गण्डकी कोशी कोरिडोरलाई प्राथमिकता दिने सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले पनि त्यस्तै खाले सुझाव दिएका थिए ।

उक्त छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०७६, शुक्रबार  १ : ०१ बजे

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा स्पेन र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं- सन् २०१० मा ट्रफी उचालेपछि विश्वकप मैदानमा खराब प्रदर्शन

रूपान्तरणकारी पठनपाठनको आधारका लागि ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’

काठमाडौं– वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डा रघु मैनालीको ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’ पुस्तक सार्वजनिक

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र