काठमाडौं- गत मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यी हुन् निर्णयहरु

१. २०७६ पुस ४ गते शुक्रबार बेलुका ४ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. बाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ६३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ७ अर्व १२ करोड रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक सुधारका लागि सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट सहायताका रूपमा प्रस्ताविक १९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्व ४५ करोड रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. युरोपेली लगानी बैंक (ई.आई.वी) बाट विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन युरो (करिब १२ अर्व ५२ करोड रूपैयाँ) बराबरको ऋण प्राप्तिका लागि वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. Rural Enterprise Financing Project का लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्व ६५ करोड रूपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

६.Food Safety and Agriculture Commercialization Program का लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्व ६५ करोड रूपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

७. प्रदेश सहयोग कार्यक्रम–प्रथम चरण, प्रदेश नं १ परियोजनाका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने ९.३ मिलियन स्वीस फ्रेंक (करिब १ अर्व रूपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. २०७६ मंसिर २६ देखि पुस ४ सम्म भारतको विशाखापटनम, कोलकाता र नयाँदिल्लीमा हुने Electronic Cargo Tracking System (ECTS) सम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा भन्सार विभागका महानिर्देशक, महावाणिज्य दूतावास कोलकाताका महावाणिज्यदूत, नेपाली राजदूतावास नयाँदिलीका मिनिष्टर (इकोनोमी) र उद्योग, वाणिज्य अथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव समेत गरी पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।

९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाईहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आठ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

१०. इलाका प्रहरी कार्यालय, मझगवा रूपन्देहीबाट झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेका ना.प्र.नं. ३७२०६३/१३३५९ का जमालुदिन धुनियाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको छ ।

११. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा श्री अनिल पोखरेल, विराटनगर २, मोरङलाई नियुक्त गरिएको छ ।

१२. पाँचथर, दोलखा, लम्जुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, रोल्पा बैतडी, पर्बत, जाजरकोट, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, दैलेख, अछाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, जुम्ला र डडेल्धुरा समेत १९ वटा जिल्लाहरूमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकोमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) को अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

१३. राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन २०७६ साल माघ महिनाको ९ गते बिहीबारका दिन गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१४. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य पदमा सन् २०३७–०३८ अवधिका लागि नेपालको उम्मेद्वारी पेश गर्न र उम्मेद्वारीमा आजैदेखि समर्थन जुटाउन पहल सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

१५. नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम रहेको रूपन्देही जिल्ला साबिक हाटी फर्साटिकर गाविस वडा नं. १ ख को कित्ता नं. ३१ को क्षेत्रफल ११ कट्ठा ८ धुर जग्गा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रूपन्देहीलाई ३० वर्षसम्म निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१६. सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र सोका पदाधिकारीको म्याद सकिएको मिति २०७६/०८/१५ गतेदेखि छ महिनाका लागि थप गरिएको छ ।

१७. मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने २ वटा M28 Skytruck Aircrafts ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।