कानून बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ : मुख्यमन्त्री पौडेल « Khabarhub

कानून बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ : मुख्यमन्त्री पौडेल


२६ मंसिर २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानून बाझिँदा त्यसको सफल कार्यान्वयन कठिन भएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि कानून निर्माण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको आज चितवनको सौराहामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अधिकांश कानून निर्माण गरे पनि बाझिँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए ।

“हामी कानून बनाउँछौँ, अनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ”, उनले भने, “कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेको अनुभव हुने गरेका छौं ।”

मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा सूचीका कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

“कतिपय कानून साझा ढङ्गले बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “जसले गर्दा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।” उनले तालिम र प्रशिक्षणलाई फलदायी बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

समस्यालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्दै समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । तालिम गोष्ठी औपचारिकताका लागिमात्र नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नं ३ ले सहकार्य गरेका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७६, बिहीबार  १० : ३० बजे

श्रीलंकामा पुगेर प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा 

कोलम्बो– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पेरुको पहाडी क्षेत्रमा यात्रुवाहक भ्यान सडकबाट तल खोलामा

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार