बलात्कारपछि हत्या हुनेमा दलित समूदायका बढी « Khabarhub

बलात्कारपछि हत्या हुनेमा दलित समूदायका बढी


२८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बलात्कारपछि हत्या हुनेमा सबैभन्दा बढी दलित बालबालिका तथा युवतीको सङ्ख्या देखिएको छ । दलित महिला सङ्घले गरेको बलात्कारका घटनाको अध्ययनअनुसार गत वैशाखदेखि माघसम्म ७ सय २९ घटनामध्ये १ सय ५४ घटनाहरु दलित समुदायका बालबालिका तथा युवतीमाथि भएका छन् । दलितमाथि हुने गरेका बलात्कारका घटनाको झण्डै ८० प्रतिशत बलात्कारपछि मारिएको छ ।

सङ्घले १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस (८ मार्च) को सन्दर्भमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २१ प्रतिशत दलित युवती तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् । कूल जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ, जसमा आधा सङ्ख्या महिलाको छ । अन्य जातजातिको करीब जनसङ्ख्याको अनुपात बराबर बलात्कारका घटना भएका छन् भने दलितको हकमा भने जनसङ्ख्याको दोब्बर प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद अञ्जना विशङ्खेले दलित समुदायका युवतीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले पनि दलित युवतीमाथि बलात्कारका घटना बढेको जिकिर गर्नुभयो । नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका सेलका अनुसार महिलामाथि घरेलु हिंसा बढिरहेको र सन् २०१८ को सर्वेक्षणअनुसार ३७ प्रतिशतले घटना बढेको छ ।

अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाको न्यूनीकरणका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित महिला सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष दुर्गा सोवले न्यायमा विभेद छ भन्दै दलित तथा कमजोर वर्गले सहजै न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताए।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ८ : १२ बजे

नौ वर्षपछि गोरखापत्र संस्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुला

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थाले नौ वर्ष पछि नयाँ भर्ना

सुनचाँदीको भाउ घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेका छ । बिहीबारको

बेनिशाको प्रिमियर लुक्स

काठमाडौं – ‘द ब्लु लाइट’ फिल्मको प्रिमियरमा आफ्नो आउटफिटका कारण

खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

खोटाङ– आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

यूजीसीका नयाँ नियममाथि सर्वोच्च अदालतको रोक

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले उच्च