काठमाडौं– सरकारले हालसम्म मलेसियासहित ८ रोजगार गन्तव्य मुलुकसँग सरकारीस्तरमा दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको छ ।

सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका हकमा (संस्थागत) १ सय १० वटा देश खुला गरेर श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । सरकारले यति धेरै देशमा कामदार आपूर्ति गदै आएपनि सन् २००५ देखि हालसम्म ८ मुलुकसँग मात्र दोहोरो श्रम सम्झौता गर्न सफल भएको छ ।

कतिपय मुख्य रोजगारदाता मुलुकसँग पनि सरकारले श्रम नवीकरण र श्रम सम्झौता नगरी कामदार रोजगारीमा आपूर्ति गदै आएको छ । १०२ देशमा श्रम सम्झौता नगरी नेपाली श्रमिक आपूर्ति गरिँदै छ ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन, रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र विमा स्वास्थ्यलगायतका विषयमा दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । हालसम्म कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र मलेसिया गरी ८ मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय श्रममन्त्रालयको प्रथामिकताभित्र श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता नवीकरण र नयाँ श्रमसम्झौता गरेर मात्र नेपाली नागरिक रोजगारीमा पठाउने रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखका प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

जसअनुसार मन्त्रालयले प्रविधिक टोली नै बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) मापदण्ड र नेपालले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको मापदन्डमा रही श्रम सम्झौता र श्रम नवीकरण गर्ने गरी छलफलसँग तयारी गरिरहेको सहसचिव डा घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘श्रम सम्झौता नवीकरण र नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई प्रमुख प्राथमिकता भित्र पर्छ । यो भन्दा महत्वपुर्ण विषय स्वास्थ्य, श्रमिक आपूर्तिमा लाग्नेलागत खर्च, मानवअधिकार, श्रमिकको सुरक्षा र तलब सुविधालगायतका विषयलाईसमेत मन्त्रालयले प्राथामिकतामा राखिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि श्रमिक लिने र दिनेबीच अनिवार्य श्रम सम्झौता आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ ।

नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग विगतका सम्झौतामा उल्लेख नभएका कामदारका कानुनी अधिकारलाई रक्षा र रोजगादाता देशलाई उत्तरदायित्व बनाउने गरी श्रमसम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमतालगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न इच्छा नदेखाउने गरेका छन् ।

श्रम सम्झौता भएका ८ देश

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा पछिल्लो समय मलेसियासँग गत कात्तिक १२ गते दोहोरो श्रमसमझादारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । अहिले कतारसँग नवीकरणका लागि छलफल भइरहेको छ । सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, युएईसँग २००७ मै अर्को श्रम सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । युएईसँग पनि श्रम नवीकरण हुदै छ ।

यस्तै, सन् २००८ मा बहराइन र जापानसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । जापानसँग जिट्कोमार्फत कामदार लिन भनिएपनि कामदार आपूर्ति हुन सकेको थिए । २०१५ मा इजरायल, २०१७ जोर्डन र २०१८ मा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिएको छ ।

सम्झौता भएका ३ देश जापान, इजरायल र मलेसियामा भने कामदार आपूर्ति भएको छैन । मलेसिया गत वर्षको जेठ महिनादेखि बन्द छ । श्रम सम्झौता भएका देशसँग ३ देखि ५ वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतार, जापान र युएईसँग श्रम सम्र्झौता नवीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय श्रमिकलाई (एमओयु) माध्यमबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्न माग आएका सबै देशलाई श्रम सम्झौताका लागि आह्वान गरेको श्रम मन्त्रालयलले जनाएको छ ।

नेपालीका कामदारको मुख्य रोजगार गन्तव्य मुलुकभित्र कतार, मलेसिया, साउदी, ओमान, बहराइन, कुवेत, युएई र जोर्डन पर्छन । यी देश रोजगारीका लागि करिब ८० प्रतिशत युवा जाने गरेका सरकारी तंथ्याकमा उल्लेख छ ।