काठमाडौं–सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउँदै अतिक्रम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा आर्थिक हिनामिना गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने परिपार्टी झन बढ्न थालेको छ।

कान्तिपुर दैनिकले विद्युत प्राधिकरणमा साढे सात अर्ब हिनामिना शीर्षमा लेखेको समाचारमा महशुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा झण्डै साते ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई अस्वभाविक रुपमा महशुल छुट दिइएको भेटिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार ०७४ चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख नोक्सानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो एक वर्षको २ अर्ब ५७ करोड, झण्डै ९ महिनादेखि प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ भने हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा शीर्षकको समाचारमा सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गामा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणा नाममा उक्त विभाग भएको जग्ग दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन, विमानस्थलमा सुनसहित तीन चिनियाँ पक्राउ, समायोजनको गुनासो दर्ता ५ वैशाखसम्मलगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।