स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ अर्बभन्दा बढी बेरुजु | Khabarhub Khabarhub

स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ अर्बभन्दा बढी बेरुजु


२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठकाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ अर्व ६८ करोड ७७ लाख ५८ हजार रकम बेरुजु रहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालयतर्फ ९९ निकायमा १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख १२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

स्वास्थ्यका १ सय १३ वटा सरकारी निकायमा १ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १४ निकायले २४ लाख ७१ फर्छ्यौट गरका थिए ।

स्वास्थ्यको सरकारी निकायमा अब १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख १२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । सो रकममध्ये ९२ करोड ४५ लाख ३५ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख छ ।

यस्तै स्वास्थ्यका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समितिका विभिन्न ५४ ओटा संस्थाको १ अर्ब १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको देखिएको छ । देशभर रहेका ७२ गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १ अर्ब २१ करोड ७ लाख ८१ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १८ निकायले १ करोड ७४ लाख ३५ हजार फर्छ्यौट गरेको थिए ।

स्वास्थ्यको गैर सरकारी निकायमा अब १ अर्ब १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको छ । सो रकममध्ये ५३ करोड ६४ लाख ६० हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा विनियोजन भएको २७ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख, राजस्वबाट उठेको ५१ करोड ५ लाख, धरौटी बापतको ४१ करोड ६६ लाख र २ अर्ब ४१ करोड १० लाख अन्य कारोबार गरी ३१ अर्ब ३२ करोड ३० लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यस्तै समिति र संस्था अन्तरगत रहेका स्वास्थ्यका १ सय २४ निकायको ३३ अर्ब ५ करोड ९२ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ६ : ३८ बजे

जुम्ला पुगे चिरीबाबु

जुम्ला– ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जसहितको प्रतिनिधिमण्डल जुम्ला पुगेका छन्

इलाममा बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त सडक खुलाउन धमाधम काम हुँदै

काठमाडौं- पूर्वी पहाडका जिल्लाहरु जोड्ने मेची राजमार्ग असोज १८, १९

सर्वोच्चमा रिट हाल्नेको जिकिर : सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक, संसद् फर्किनु पर्छ

काठमाडौं- अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा

अब दर्ता नभई सहकारी सञ्चालन गर्न नपाइने, १५ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं– अबदेखि दर्ता नभई कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी

पर्यटकको पर्खाइमा गण्डकीका पर्यटकीयस्थल

गण्डकी– दशैँलगत्तै बर्सातका कारण दुई–तीन दिन मौसम प्रतिकूल भए पनि