नेपालको संविधानले प्रदेशलाई एकल अधिकारका रुपमा २१ अधिकार दिएको छ । प्रदेश प्रहरीदेखि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा गुठी व्यवस्थापनसम्मको अधिकार भए पनि कतिपय साझा अधिकारका विषयवस्तुका लागि माथिल्लो तहको कानून कुर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवाजस्ता महत्वपूर्ण विषयका कानून निर्माणमा प्रतीक्षा गर्नुपरेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकार गठनको एक वर्षको अवधि अन्योल र असहजताबीच गुज्रिएको स्वयं मुख्यमन्त्री बताउँछन्नु । तर असहजतालाई चिर्दै प्रशस्त काम गरेको उनको जिकिर छ । पौडेलका अनुसार सरकारले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जति पनि काम गरेका छ त्यो सन्तोषजनक छ । “हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर हीनताबोध पाल्नुपर्ने केही कारण छैन, कानून निर्माणको काम लगभग सकाएर अब परिणाम देखिँदै जानेछ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

एक वर्षका अवधिमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्त गरेको, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रहरीचौकी निर्माणको काम शुरु भएको, प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने तयारी गरेको लगायत काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरका केही लिखत प्रमाणीकरण ऐन पनि निर्माण गरिसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत सङ्गठन संरचनाबमोजिम अधिकांश कार्यालयको स्थापना भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको स्थापना भएर जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वयमार्फत प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाका अनुसार मन्त्रालयमार्फत छ सिँचाइ योजनाको विस्तृत अद्यावधिक गरिएको, १० जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कार्यविवरण तयार भएको, दुई वटाका आशयपत्र प्रकाशन भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको, २१ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने आधार तयार गरिएको तथा खानेपानी, आवास, ऊर्जा, सडक, पुललगायत क्षेत्रमा पनि सोहीअनुसारको उपलब्धि भएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ श्ययाको अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक छनोट गरेको, एक विद्यालय एक परिचारिका(नर्स) कार्यक्रमअन्तर्गत नर्स छनोट र परिचालनसमेत गरेको, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरेको, आवश्यक इञ्जिनीयर तथा सब–इञ्जिनीयर करारमा नियुक्त गरेको, प्रदेशभित्र पाँच स्थानमा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरिएको, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको निर्देशक समिति गठन भई मुख्य परामर्शदाता छनोटसम्पन्न भएको लगायत अरु थुप्रै कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामा कम्तीमा एउटा चिस्यान केन्द्र शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रियामा गइसकेको जनाएको छ । सोअनुसार १६ शीतभण्डार सञ्चालनमा आउनेछन् । चिया, कफी, अलैँची, जडीबुटीजस्ता नगदे बाली एवं किबी, एभोकाडो(घिउफल), स्ट्रबेरी(भूइँकाफल) जस्ता फलफूल प्रवद्र्धन कार्यक्रम सात जिल्लामा गर्ने लक्ष्य रहेकामा संस्था छनोटको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षित युवालाई लक्ष्य गरेर बेमौसमी तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम गर्ने गरी साझेदार संस्था छनोटको तयारीमा रहेको कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले जानकारी दिए ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको एक वर्षमा १५ डिभिजन वन कार्यालय तथा ९६ सब डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना गरेको जनाएको छ । ललितपुर र सिन्धुपलाञ्चोकमा दुई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको छ । सात घरेलु कार्यालयको स्थापना तथा छ घरेलु विकास समितिबाट उद्योग क्षेत्रका काम पनि सम्पादन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएदेखि राजश्व सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको रु छ करोड ७३ लाखबाहेक मन्त्रालयले यो आवमा वनबाट रु ३४ करोड ५५ लाख राजश्व उठाएको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट रु छ करोड ६९ लाख राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चुस्त राख्न विभिन्न ऐन निर्माण गरेको छ ।

वस्तुस्थिति  

नेपालको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमध्ये प्रदेश नं ३ ले २० हजार ३०० वकिमी अर्थात् १४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । काभ्रे, दोलखा, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र मकवानपुर गरी १३ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी कूल ११९ स्थानीय तह छन् । विसं २०६८ को जनगणनानुसार प्रदेशको जनसङ्ख्या ४५ लाख २३ हजार अर्थात् देशको कूल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशसभा  

एक वर्षका अवधिमा प्रदेशसभाको प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरेर ८० बैठक सम्पन्न भएका छन्, जसमा ८० घण्टा २२ मिनेट समय खर्च भएको प्रदेशसभाको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार त्यसबाहेक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका १९, अर्थ तथा विकास समितिका १०, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका ११, प्रदेश मामिला समितिका १८, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका १६ र सार्वजनिक लेखा समितिका १० पटक गरी ८८ बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभामा २८ विधेयक पेश भएकामा २४ विधेयक पारित गराएर प्रदेश प्रमुखमार्पmत प्रमाणीकरण गराई ऐनका रुपमा ल्याइएको । पारित हुन बाँकी चार विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् ।

प्रदेशसभामा आठ दलको सहभागिता छ । तीमध्ये नयाँशक्ति नेपालका एक सांसद स्वतन्त्र उमेदवारका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । एक सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८१ छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका २१, विवेकशील साझाका तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका दुई, राप्रपा, राप्रपा(प्रजातान्त्रिक)का एक एक सांसद रहेको सभाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय एवं उपभोक्ताको हित हेर्ने गरी सांसद माधवप्रसाद सुवेदीको सभपतित्वमा प्रदेश मामिला , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय हेर्ने गरी सरेश नेपालको सभापतित्वमा अर्थ तथा विकास , सार्वजनिक लेखा हेर्ने गरी न्हुछेनारायण श्रेष्ठको सभापतित्वमा सार्वजनिक लेखा, भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय हेर्ने गरी घनश्याम दाहालको सभापतित्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय हेर्ने गरी रमा आले मगरको सभापतित्वमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गरेको छ । सभामुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेर प्रदेशसभाका कार्य सहज गराइएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चाँडै शुरु हुने र राजधानी तथा नामकरणको विषय टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।