काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी थालेका छन्। प्रतिपक्षी दुई दलका नेताहरूबीच सरकारविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल जारी छ। दुई पार्टीले विभिन्न अजेन्डा उठाएर केही दिनदेखि संयुक्त रुपमा सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यसबाट सरकारविरुद्ध यी दुई दल मिलेर अघि बढ्ने बलियो संकेत मिलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट भएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनील झाले स्वीकारे। उनले भने, ‘भेटघाटमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।’ साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा दुवै पार्टी सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘एकदुई दिनमा थप कुराकानी हुन्छ। त्यसबेला न्यूनतम साझा अजेन्डा तय गर्नेछौं।’

स्रोतका अनुसार दुई पार्टीबीच सर्लाही गोली काण्ड (कुमार पौडेल हत्या) को छानबिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिने विषयमा कुराकानी भएको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाले राखेको मागमा कांग्रेसले सहमति जनाएको भेटघाटमा सहभागी राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बताए। उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले उठाएको यो मुद्दामा कांग्रेसका नेताहरूले सहमति जनाउनुभएको छ।’ सर्लाही गोलीकाण्डलगायत घटनाबाट सरकारले गैरन्यायिक हत्यामा उत्रिएको ठहर गर्दै कांग्रेस–राजपा नेताले यसको परिणाम गम्भीर हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘यो भनेको बूढी मरी भन्ने पीरभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता हो। सरकाले यसरी गैरन्यायिक हत्या गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र रहन्छ ?’ यादवले प्रतिप्रश्न गरे।

अघिल्लो साता देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक झा, सदस्य यादव तथा नेता महन्थ ठाकुरबीच सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर कुराकानी भएको थियो। सो वार्तामा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको पनि उपस्थिति थियो। त्यसयता विभिन्न तहमा वार्ता भइरहेको स्रोतले बतायो। दुई दलबीचका वार्ता लोकतन्त्र जोगाउन सरकारको ‘निरंकुश चरित्र’ विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने विषयमा केन्द्रित छन्।

विभिन्न तहमा भएका वार्तामा सहभागी नेताका अनुसार लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक र मूल्य–मान्यता जोगाउन दुई पार्टी मिलेर अघि बढ्नुपर्ने निचोड निकालिएको छ। सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई कमजोर बनाउँदै लगेको विषयमा पनि सदनमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सहमति भएको छ। ‘सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई बाइपास गर्दै जनप्रनिधिलाई कमजोर बनाउँदै गएको महसुस हामीले गरेका छौं। घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘त्यसैले अब हाम्रो पहिलो प्राथमिकता लोकतन्त्र जोगाउनु हो। लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै सिध्याउने सरकारको षड्यन्त्र देखिन्छ।’ राजपाका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘तत्काल सरकारविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउँछौं। आवश्यक पर्‍यो भने मोर्चाबन्दी गर्दै सडक आन्दोलनमा जान सक्छौं।’