काठमाडौं– सरकारले यथास्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ३७ अर्व लोनमा डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधारको ठोस योजना नल्याएसम्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने प्रष्टयाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन पनि त्यहीँ रहेकोसंघीय संसदको अर्थ समितिलाई जानकारी गराए । समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।

त्यसक्रममा निगम व्यवस्थापनले पेश गरेको विवरणप्रति समेत सचिव सापकोटाको आपत्ति छ । उनले निगम पुनर्संरचना गरेर मात्रै अघि बढन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।

त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निगम संचालक समितिलाई सचिव सापकोटाले सचेत पनि गराए । निगमले तत्कालको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारसँग २० अर्व बजेटको माग गर्दै आएको छ ।

तर सचिव सापकोटाले विना सुधारको योजना निगमलाई सो बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै निगममा सुधार नआएसम्म बजेट दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका थिए ।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निगमलाई सुधारको ठोस योजना तय गरेर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निगमलाई सुधार गर्न समितिको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने तर त्यसका लागि निगम व्यवस्थापनले आफ्नो हालसम्मको कामकार्वाही पारदर्शी राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगममाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै सही नभएको गुनासो गरेका थिए । उनले निगमले लिएको लोन देख्ने तर त्यसको पूँजी नदेख्ने गर्न नहुने बताए । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमले घाटा कम गर्न प्रयास गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

निगमले सरकारसँग ३७ अर्व लोन तीर्न भन्दै तत्काल २० अर्व बजेट माग गर्दै आएको छ ।