भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का एक सांसदले ‘चीन भारतको एक नम्बरको शत्रु’ भएको बताएका छन्।

जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष मान्यता भारतले खारेज गरेपश्चात्‌ चीनले जनाएको प्रतिक्रियापछि सांसद राकेश सिन्हाले त्यस्तो बताएका हुन्। बीबीसी हिन्दी रेडियोका सम्पादक राजेश जोशीसँगको विशेष कुराकानीमा सिन्हाले पाकिस्तानलाई विश्वको कुनै पनि इस्लामिक मुलुकको समर्थन नरहेको दाबी पनि गरे।

भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, पाकिस्तान वा चीन कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्न नदिने उनले बताए।

भारतीय संविधानको धारा ३७० बारे चीनको प्रतिक्रियालाई लिएर सांसद सिन्हाले चीन विस्तारवादी देश भएको आरोप लगाए। चीन भारतको असल मित्र कहिल्यै हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

सिन्हाले भने, “चीन केही वर्ष पहिलासम्म कश्मीरका मानिसहरूलाई विशेष भिसा दिन्थ्यो। चीनको त अरुणाचलमाथि पनि दाबी छ। उसले त सिक्किममाथि पनि दाबी गरिरहेको छ।”

“यदि चीनको विस्तारवादलाई हामीले मान्यौँ भने भारतका कैयौँ भाग उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ।”

“चीनसँग हाम्रो आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध छ तर हामी पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौँ कि चीन विस्तारवादी हो र चीन भारतको कहिल्यै असल मित्र हुन सक्दैन। यदि भारतको एक नम्बरको कोही शत्रु छ भने त्यो चीन हो।”

कश्मीरसम्बन्धी पछिल्लो विवादलाई लिएर पाकिस्तान संसारभरि एक्लिएको सिन्हाले दाबी गरे।

उनले भने, “धारा ३७० भारतको आन्तरिक मामिला हो। कूटनीतिक दृष्टिकोणले भारत अहिले राम्रो स्थितिमा छ भने पाकिस्तान अलग्गिएको छ। विश्वको कुनै पनि इस्लामिक देश पाकिस्तानसँग उभिएको छैन।”

सांसद सिन्हाले भारतको सम्प्रभुता र अस्मिताको विषयमा सबै दलहरू एकमत रहेको र त्यसबारे ‘सबै मिलेर प्रतिकार गर्ने’ बताए।

यद्यपि संसारभरि धारा ३७० को चर्चा केही ‘भारतीयहरूको दुष्प्रचारका कारण भइरहेको’ उनले बताए।
प्राथमिकता

उनी भन्छन्, “धारा ३७० को प्रावधान एउटा अस्थायी व्यवस्था थियो जसलाई कांग्रेस सरकारले स्थायी बनाउने प्रयास गर्‍यो।”

उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता भारतका राज्यमा धारा ३७० को व्यवस्था नभएकै कारण ती राज्यमा विकासका साथै समानता देखिएको सांसद सिन्हाको तर्क छ।

सन् १९४८ देखि २०१९ सम्म दुई-तीनवटा परिवारले मात्रै जम्मू-कश्मीरको राजनीति सम्हालेको सिन्हाले बताए।

जम्मू-कश्मीरमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको भ्रमणका क्रममा कश्मीर भारत सरकारको प्राथमिकतामा भएको बताएका थिए।

तीन तलाक र जम्मू-कश्मीर मुद्दापछि मोदी सरकारको आगामी प्राथमिकतामा समान नागरिक संहिता र राम मन्दिर भएको सिन्हाले बताएका छन्।

राम मन्दिरबारे उनले भने, “त्यो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयमा अहिले विचाराधीन छ। आशा छ त्यसबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ।”

“तर्क र तथ्य हामीसँग छ, हामीलाई आशा छ कि मन्दिरकै पक्षमा निर्णय आउनेछ।”

उनले थपे, “हाम्रो घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि त्यहाँ राम मन्दिर थियो र हामी राम मन्दिर बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँले चाहे त्यसको जसरी पनि व्याख्या गर्नुहोस् तर म चाहिँ एक वाक्यमा भन्छु- त्यहाँ केवल मन्दिर नै बन्नेछ।”

बीबीसीबाट