काठमाडौं–  सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम सुनिश्चित गर्न मर्जर (एकआपसमा गाभिने) प्रक्रियाका लागि ९ बुँदे कार्यविधि जारी गरेको छ ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ मार्फत वैदेशिक रोजगार २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीले मापदण्डअनुसार १ करोड र २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ऐनको दफा (११) को उपदफा (२) मा वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार विदेश पठाउने लक्ष्य राखेको म्यानपावर कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र ३ करोडसम्म बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने लक्ष्य लिएका म्यानपावर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जरमा जानसक्ने विकल्प दिएको हो । म्यानपावर कम्पनी एक आपसमा गाभिने प्रक्रियाको समाधान खोज्न वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधि राखी बहुपक्षीय छलफल गरेकाे थियो ।

सोही छलफलबाट म्यानपावर कम्पनीहरुको मर्जर प्रक्रिया सहज बनाउन ९ बुँदे कार्यविधि तयार पारिएको हाे । यद्यपि म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि मर्जर प्रक्रियाका लागि कम्पनी  ऐनमा भएको प्रावधान पालना गर्नुपर्ने छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन मार्फत् ल्याइएको नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी भदौ १८ गतेभित्र एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया ‘मर्जर’ र बृद्धि भएको धरौटी राखी सक्नुपर्ने छ । तर, उक्त मिति तीन हप्ता मात्र बाँकी रहेको छ । विभागमा करीव १ हजार २ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपनि आइतबारसम्म कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले एक आपसमा गाभिएको जानकारी दिएका छैनन् ।

विभागले पुरानै सञ्चालक भए र शेयर दाखेल खारेजको लागि ३५ दिन अगाडि नै निवेदन दिएको भए ३५ दिने सूचना निकाल्न नलगाउने भएको छ । तर, नयाँ व्यक्ति शेयर खरीद गरेर कम्पनी प्रवेश गरे प्रहरी चालचलन, बैंक सहमतिजस्ता हालका व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

आइतबारको छलफलमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दुई वा दुईभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिएको पत्र प्राप्त भएपछि बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी समेत पेश गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै,  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गाभिने संस्थाहरु एक भन्दा बढी बैंकहरुबाट प्राप्त गरेको बैंक ग्यारेन्टीको अवधि र रकम मिलान गर्न सक्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल बैंकर्स एशोसियनमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले भदौ १९ गते भित्र बढेको धरौटी रकम  र बै‌क ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने छ ।