काठमाडौं – आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ ।

सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका छन् । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न नसकिने भन्दै त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आप्रवासी कामदारहरुले सेवा सर्त अनुसार काम नपाएको उल्लेख गर्दै ती समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘आप्रवासी कामदरका समस्या साझा समस्या भएकोले सबैले मिलेर सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो अभियानमा मानव अधिकार सम्बन्धि आयोगहरुको ध्यान जानुपर्छ ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्व बजारमा गएका श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स नै आर्थिक स्रोत रहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सीप (स्कील ट्रान्सफर) ले स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुवै देशका लागि काममा सहजता भएको उनले बताए । ‘कामदरले न्यून तलब पाउने, महिला कामदरले दुर्व्यवहार सहनुपर्ने, कामदार भर्ना प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता समस्या रहेको छ’, उनले भने ‘यो सम्मेलनले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गर्नेछ ।’

यस्तै, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो काम गरिरहेको बताए । ‘सरकारले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने ‘सरकारले श्रमिकका अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विदेश जानेको हकमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताए । कामदार भर्ना प्रक्रियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या आउने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना (एक्सन प्लान) जारी गर्नेछ । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

तीस मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको सो सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सहयोग पुर्‍याएका छन् ।