प्रेसको घाँटी निमोठ्ने सरकारी कदम असैह्यः संयोजक मिश्र « Khabarhub

प्रेसको घाँटी निमोठ्ने सरकारी कदम असैह्यः संयोजक मिश्र


३० बैशाख २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै प्रेसको घाँटी निमोठ्ने सरकारका कुनै पनि कदमकाविरुद्ध मिडिया जगतसँग आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै उनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति विरुद्ध सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

साझा विवेकशीलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठित गराएर सरकारका अकर्मण्यता, वेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खवरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’ ठहर भएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा बर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको परिप्रेक्षमा सरकार आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न चाहन्छ।’

मिडियालाई मर्यादित बनाउन संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्व फिर्ता गरी सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुल कानुन निर्माण गर्न साझा पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार  ६ : २६ बजे

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ आज, सुनुवाइ समितिमा १६ उजुरी सांसदलाई वितरण

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्‍बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा.

‘प्लेकार्ड बोकेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका हौँ, बाधक भए नियमावली फेरौँ’

काठमाडौँ- श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई युवा नेता हुन्

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि आजदेखि संसदीय सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ– संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज कुमार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता

काठमाडौँ– युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा

सवारीसाधन कारबाहीबाट ४४ लाख बढी राजस्व सङ्कलन

गण्डकी– जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीले गत वैशाखमा सवारीसाधन कारबाहीबाट ४४