काठमाडौं– संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण वर्ष २०७५ राजनीतिक रुपमा भने त्यति ‘सफल’ रहन सकेन । सरकार परिवर्तनको विषय नउठे पनि २०७५ राजनीतिक रुपमा तरंगित वर्ष बन्यो ।

विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध होस् वा सीके राउतसँगको सहमति, यसले  वर्ष २०७५ मा राजनीतिक वृत्त तात्यो । त्यस्तै प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण र त्यसबेला अमेरिकाले जारी गरेको नो इभेष्टिगेसनको सर्कुलरको विषय पनि वर्ष २०७५ मा चर्चाको विषय बन्यो । भेनेजुएला प्रकरण लगायका विषयले तातेको नेपाली राजनीतिक वृत्तमा दलहरुबीचको विवाद भने ज्यूँ का त्यूँ रहे ।

प्रमुख राजनीतिक दलको  विवाद गर्दैमा ठिक्क

पार्टी एकीकरण गरेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा केन्द्रमा पार्टी एकता भएपनि तल्ला तहमा वर्ष २०७५ मा समेत एकताले मूर्तरुप लिन सकेन । प्रदेश कमिटि बनाउँदा एक्लौटी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेताहरुका बीचमा नै आरोप- प्रत्यारोप चलिरह्यो ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको कांग्रेसभित्र समेत गुटको राजनीति वर्ष ०७५ मा झन् मौलायो । पार्टीको महासमिति बैठक बोलाउन सफल भएको कांग्रेसभित्र अन्तरसंघर्ष झन् चुलियो । जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले तरंगित बनेको कांग्रेस नेतृत्वले विद्यार्थी संगठनमा समेत नेतृत्व दिन सकेन । जुट्दै र फुट्दै आएका राप्रपा नेताहरुको बीचमा पार्टी एकताको साइत समेत वर्ष ०७५ मै जुर्‍यो ।

त्यस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २२ गते फिर्ता गरेको मधेश केन्द्रीत दल राजपाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिसकेको छ । कैलालीमा भएको थारु आन्दोलनका क्रममा हत्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाले सडक संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

कैलालीमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको थारु आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसाको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीले समेत यसवर्ष सपथ लिए । अदालतले जेल सजाय सुनाएका उनी डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबारमा आएर सपथ ग्रहण गरी फेरि जेलमै फर्किए । उनी अहिले जेलमै छन् ।

विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध

आपराधिक समूहका रुपमा लिँदै सरकारले फागुन २८ गते विप्लव समुहका सबै गतिविधिमाथि प्रतिबनध लगाउने घोषणा गर्‍यो । ठाउँठाउँमा बम पड्काउने, भन्दा आतंक मच्चाउने लगायतका आपराधिक काममा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि केही समय सत्तारुढ दलकै नेताहरुका बिचमा मतैक्यता हुन सकेन । प्रतिबनध लगाउन हुने वा नहुने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्र विवाद देखिएका बेला प्रतिपक्ष दलले समेत त्यसको विरोध गर्‍यो ।

सीके राउतसँगको सहमति

वर्ष २०७५को सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा तराई–मधेश छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बनाएर कैयौंपटक राज्यद्रोहको मुद्धा खेपेका सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति रह्यो ।

गत फागुन २४ गते सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गठबन्धनका तर्फबाट डा. राउतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । संविधानअनुसार आफ्नो धारणा जनअभिमतमार्फत् राख्ने सहमतिका साथमा ११ बुँदे सहमति गरेका राउतले जनमत पार्टीको गठन समेत गरे ।

तर सहमतिपत्रमा भएको जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह भएको र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने काम राष्ट्रघाती भएको समेत आरोप लागिरहेको छ । तर सबैको टाउको दुखाई बनेका राउत मुलधारको राजनीतमा आउने सहमति गर्नु वर्ष २०७५ को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम बन्यो ।

कूटनीति कता ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समेत वर्ष ०७५ मै अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणमा अमेरिका भ्रमणमा गए । उनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग नेपाल र अमेरिका सम्बन्धका विषयमा छलफल गरेको बताएका थिए ।

त्यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि भारत र चीन लगायतका देशमा समेत पुगे । जुन भ्रमणबाट नेपालसँग विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध मजबुत बनेको निष्कर्ष निकालियो ।

तर भेनेजुयलामा देखिएको राजनीतिक संकटका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तीले भने नेपालको अपरिपक्क कूटनीति भन्दै आलोचना समेत भयो । त्यस्तै असोज ६ गते नै प्रधानमन्त्री ओली समेत अमेरिका भ्रमणमा पुगे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका ओलीले विभिन्न देशका सरकारप्रमुखहरुसँग समेत भेट गरे । त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं महासभामा भाग लिन गत माघ ६ गते स्वीटजरल्याण्ड पुगका प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक मञ्चको महासभामा भाग लिने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री समेत बने ।

प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणले तरंग

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण पनि वर्ष ०७५ को बहुचर्चित भ्रमण बन्यो । युद्धकालीन मुद्दामा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने आकलनका बिच भएको प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण चर्चित भ्रमण बन्यो ।

अमेरिका भ्रमणमा आउन लागेको भन्दै एक नेपाललीले अमेरिकामा उजुरी गरेको र अमेरिकाले प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै अनुसन्धान नहुने सर्कुलर जारी गरेको विषय चर्चामा रहे ।

पूर्वराजाको तराई भ्रमण

वर्ष २०७५ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएको टिप्पणी भएको थियो । उनले पूर्वका अधिकांश जिल्लाहरुको भ्रमण गरे । धार्मिक वा तिर्थाटन भनिएको भएपनि पूर्व राजले सर्वसाधारणसँग भेटघाटमा लामो समय बिताएका थिए ।

कानून निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण वर्ष

भदौदेखि लागू भएका विभिन्न ४ वटा संहिताहरु अघिल्लै वर्ष संसदबाट पारित भएका थिए । करिब एक सय वर्ष पुरानो कानून लागू भएसँगै मुलुकी ऐन समेत बिस्थापन भयो ।

त्यसबाहेक संघीय संसदले २ सयभन्दा बढी कानून संसोधन गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका यही वर्षभित्र बनाउनुपर्ने कानून पारित गरेको संसदले २ दर्जन बढी नयाँ कानून समेत निर्माण गरेको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधेयक भने विवादित बने ।

सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्नेजस्ता विवाद चलिरहेका छन् ।