कारागार सार्न भरतपुरमा जग्गा खोजिँदै « Khabarhub

कारागार सार्न भरतपुरमा जग्गा खोजिँदै


३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- जिल्ला कारागार भरतपुर रहेको ठाउँ साँघुरो भएपछि स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सोका लागि जग्गा खोजीकार्य अघि बढाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि फराकिलो ठाउँमा एक हजार क्षमताको कारागार निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल कारागारको क्षमता २८० भए पनि अहिले ७३० कैदीबन्दी छन् । बस्नेतले चार/पाँच बिघा जमीन खोजी भइरहेको बताए । हाल कारागार रहेको ठाउँमा एक बिघा १३ कठ्ठा जमीन छ ।

भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर जग्गाको खोजीकार्य भइरहेको उनले बताए । अस्पताल, अदालत, प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालय आवतजावत गर्नुपर्ने भएकाले भरतपुरको शहरी क्षेत्रमा नै जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए । टाढा कारागार हुँदा खर्चिलो र व्यवस्थापनमा कठिन हुने भएकाले शहरी क्षेत्रमा नै जग्गा खोजी गरिएको बताए ।

जग्गाको पहिचानपछि कारागार भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै उनले जग्गा खोजीको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा जग्गाको पहिचान गरी आउँदा आर्थिक वर्षमा निर्माणको तयारी गरिएको छ । कारागारमा धेरै गैँडासम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दी छन् भने अन्य जिल्लामा रहेका बिरामी कैदीबन्दीको रोजाइ पनि चितवन हुने हुँदा यो सङ्ख्या बढ्दो छ ।

यससँगै पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला अदालत भए पनि कारगार नभएकाले त्यसको दवाब यहाँको कारागारले थेग्नुपरेको कारागार प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेले बताए । यहाँको कारागारमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्ला तथा मकवानपुरबाट समेत कैदीबन्दी ल्याइने गरेको छ ।

विसं २०७५ भदौ ३ गते पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला अदालत स्थापना भएपछि त्यहाँबाट यहाँ १५३ कैदीबन्दी ल्याएर राखिएको छ । जिल्लामा कैदीबन्दीको चाप बढी भएपछि यहाँबाट समेत देशका अन्य कारागारमा कैदीबन्दी पठाउने गरिएको काफ्लेले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  ८ : ४१ बजे

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वाचा कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्छ’

घोडाघोडी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

थाइल्याण्डबाट चीन फर्काइएका ४० उइग्युरको अवस्थाप्रति राष्ट्रसंघको चिन्ता

काठमाडौं- जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरले

अनलाइन ठगीमा परेका २१ नेपालीको कम्बोडियाबाट उद्धार

काठमाडौं– विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका र त्यहाँ अवैध

ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन

‘मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं– नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रुपमा