काठमाडौं– विगत केही दिन यता नेपाली सेना भित्रको अनियमिततालाई प्राथमिकताका साथ समाचार छाप्दै आएको नयाँ पत्रिकाले आज पनि सेनाकै ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणः सेना मूल ठेकेदारः २८ उपठेकेदार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनाले जिम्मा लिएको खबर सुनेको धेरैलाई लाग्छ– राष्ट्रिय सेनाले बाटो खनिरहेको छ तर वास्तविकता, सेना आफैले बाट बनाउने होइन, सकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र खटाउने मात्र हो ।

मूल ठेकेदारको भूमिकामा सेना सव–टाइटल दिएर अर्को समाचार छापिएको छ । सडक निर्माणमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकले हरेक वर्ष प्रश्न, तर सम्बोधन गर्ने सेनाको प्रयास नभएको उल्लेख गरेको छ । सेनाले द्रुतमार्गसहित निर्माणाधीन ५ सडकको जिम्मा लिएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर, जाजरकोट–डोल्पा, बेनीघाट–आरुघाट र कर्णली करिडोर सडकमा सेनाले नेतृत्व गरिरहेको छ । सेनाले ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएका यी सबै परियोजना निर्माणमा महालेखाले आर्थिक कैफियत देखाउँदै अएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन रोजगारी, नभए ५० दिनको भत्ता शीर्षकमा समाचार छापेको छ । कार्यक्रम घोषणा भएसँगै विभिन्न मापदण्ड पूरा गरे बेरोजगार भक्ता आउनेछ ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले थाइल्याण्डीकी राजकुमारीले केही दिन अघि आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने गरको घोषणाको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । तर, थाइ राजाको भत्सर्नापछि पार्टीले राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ भनेन पार्टीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिाय शुरु गरिएको समाचार छ ।

पत्रिकाले संविधानको मर्म मिच्दै विधेयक शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सरकाले स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ लाई विस्थापित गर्न आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीका कार्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानून बनाउने गरी संसदमा प्रस्तुत विधयकले संघीयताको मूल मर्मलाई समात्न नसकेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ ।