ब्याज अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी | Khabarhub Khabarhub

ब्याज अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी


२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । सरकारले गतवर्ष सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो ।

युवा स्वरोजगार बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले गतवर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त कार्यविधि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि संशोधनमा पुगेको हो ।

कार्यविधिबाट सहजरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै सरोकारवाला युवाले पटक/पटक संशोधनको माग गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार बैङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिने अवस्था कायमै रहेको भन्दै युवाले यसको संशोधनको माग राखेका हुन् ।

सहुलियत कर्जासम्बन्धी विभिन्न सात कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एकीकृतरूपमा कार्यविधि तयार भएको थियो । कार्यविधिले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा समेटेको थियो ।

ब्याजदरमा अनुदानसहित कर्जा दिइनेछ जसमा उद्यमशील महिला कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहजीकरणमा युवाले कार्यविधि संशोधनसहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुव पौडेलले जानकारी दिए ।

कर्जाका लागि सहज वातावरण निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा संशोधन गर्नका लागि माग गरिएको हो । यसैगरी परिषद्को सहजीकरणमा एनएमबी बैङ्कले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई एक अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरी ऋण प्रवाह गरिरहेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि छलफल चलिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता समाधान गरी सहज कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिमा संशोधन गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदैदेखि माग गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि गरिएको व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका थिए । स्वदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष नाघेका युवालाई उक्त कर्जा पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गरेको कामको सीप खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने, विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा व्यावसायिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई अनिवार्य गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको थियो ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैङ्कहरूको आनाकानी नै रह्यो । बैङ्कहरूले लागू गर्नुपर्ने कार्यविधिलाई उनीहरूले त्योअनुरुप कर्जा लिन चाहनेलाई दिन मानेनन् ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  १० : ३० बजे

इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरेको नरसंहारविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं – इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरेको नरसंहारविरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय

नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ

घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का

नयाँदिल्ली – विश्वकै धनी व्यक्तिमध्येका एक भारतीय धनाड्य गौतम अदानीले

यूरोपको पीआरप्रति पियार र यथार्थ !

यूरोप महादेश भित्रका अति विकसित र विकसित देशहरू मिलेर आर्थिक

सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’

पोखरा – पर्यटकीय राजधानी पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र होइन साहसिक