काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग बिहीबार भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने समेत जानकारी दिएका छन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, तथा श्रमिकको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए । योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत मन्त्री विष्टको भनाइ थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मंसिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।

हालसम्म कोषमा १ लाख १० हजार भन्दा बढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधि भित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारिएके बताए ।