भारतमा नागरिकता कानून विरुद्धको आन्दोलनमा ६ जनाको मृत्यु « Khabarhub

भारतमा नागरिकता कानून विरुद्धको आन्दोलनमा ६ जनाको मृत्यु


२९ मंसिर २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत – भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानूनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

कानून पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएका छन् ।

आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ । आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ ।

भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो ।

उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो ।

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानून अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानूनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानूनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानूनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७६, आइतबार  ३ : ५६ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक