नेकपामाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्छ: गोपाल किराती « Khabarhub

नेकपामाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्छ: गोपाल किराती


१ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गोपाल किराती नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष किरातीले चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई विद्रोहको बाटो छाडेर गणतन्त्रको रक्षाका लागि वार्तामा आउन पनि आह्वान गरे ।

अध्यक्ष किरातीले चन्द नेतृत्वको नेकपाले विखण्डनको बाटो लिए गणतन्त्र आफै खतरामा पर्ने भएकाले पनि त्यसो गर्न नहुने तर्क पनि गर्दै भने, ‘सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध गलत छ । वार्ता नगरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम ठिक होईन । सिके राउतलाई सहमतिमा ल्याउने र चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय दमनकारी नीति अन्तरगत संचालित देखिन्छ ।’

अध्यक्ष किरातीले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय दिने अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ४ : ५४ बजे

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, दश जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी

मनिष झाको अभिव्यक्ति सापटी लिँदै निश्कलले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले क्लास बङ्क गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी