काठमाडौं–सरकारले आन्तरिक श्रम बजार र रोजगारीका लागि २०७५मा विगतका वर्षभन्दा केही राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ । यो वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर निर्माण गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि निर्वाह भत्ता र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्‍यो । मन्त्रालयले यसै वर्ष श्रम नियमावली, श्रम ऐन जस्ता श्रमिकका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमलाई सरकारै मुख्य योजना र काम गरेको बताउदै आएको छ । जति सक्दो आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी अवसर निर्माण गरेर बाध्याताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीभन्दा आन्तरिक श्रम बजारमै युवालाई रोजगारीका अवसर निर्माण जोड दिइरहेको उनको भनाई छ । यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने काम भइसकेको छ । सरकारको पछिल्लो उद्देश्य भनेको युवालाई उद्यमी तथा व्यवसायी बनाएर रोजगारी निर्माण गर्ने हो, जुन काममा केही प्रगति गरेको पाउन सकिन्छ ।

विगतमा नेपालको श्रम बजार कस्तो थियो भन्ने भन्दा पनि भोलि कस्तो सुरक्षा अपनाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए । उनले भने, ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक श्रम बजार विस्तारका लागि बजेट भाषणमै सम्वोधन गर्ने थालनी गरेको छ । जसका कारण अगामी दिनमा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन हुन्छ । देशभित्र युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारनै लागि परेको छ ।’

वर्षमा २ लाख युवाले पाउलान रोजगारी

श्रम मन्त्रालयले वार्षिक ३ युवालाई रोजगारीका अवसर निर्माण गर्नेपर्ने दायित्व थपिएको छ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने लक्ष्य लिएको छ। जसका कारण वार्षिक २ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ । हाल वार्षिक ५ लाख युवा रोजगारीका खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गरेका मध्ये १ लाख युवाले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाउदै आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो भन्दा बाहेकका युवा भारत, खाडीका देश, मलेसिया र युरोप जाने गरेका छन् ।

देशभित्र वार्षिक २ लाख युवाका लागि रोजगारीको अवसर निर्माण गर्ने दायित्व आफ्ना काँधमा आएको मन्त्री विष्टले जिम्मेवारी बोध त गरेका छन् तर कति सफल हुने हुन्छ हेर्न भने बाँकी छ । सरकारलाई बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न वार्षीर्क दुई लाख युवाका लागि रोजगारी अवसर निर्माण गर्ने पर्ने देखिन्छ ।

कार्यन्वयनमा चुनौती

विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। तर यो क्षेत्रका समस्या निराकरण भए भन्ने अवस्था छैन । यो थोरै समयको दौरानमा हुने कुरा पनि होइन । तर उपलब्धि सँगै चुनौतीका चाङ पनि उतिकै छन् । श्रम मन्त्रालयले यो वर्ष ल्याएका विषेश योजना कार्यान्वयन गर्नेपनि धेरै चुनौती छ । सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीका उत्साहजनक सहभागि हुने गरेको छैन ।

निर्वाह भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगार सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघि हल्ला भएजस्तो कार्यान्वन गर्ने मन्त्रालयलाई चुनौती छ । रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा आएपनि श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सकेको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

के के भयो आन्तरिक श्रम बजारमा

श्रम नियमवाली जारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम सञ्चालन
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपँयौ बृद्धि
देशमा श्रम कार्यालय स्थापना (छ । झापा, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, काठमाडौं, हेटौंडा, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी)
आउटसोसिङ कम्पनीलाई धरौटीको दायरा (श्रम नियमावलीको नियम २० मा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी १० लाख र प्रति क्षेत्र २ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने)
रोजगार पोर्टल सञ्चालन
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बन्न १० लाखसम्म सहुलियत कर्जा