देशका सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाइने « Khabarhub

देशका सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाइने


१ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशका सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन संघीय सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने भएको हो ।

संविधानमा उल्लेखित स्वच्छ खानेपानी पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकमा बोल्दै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ कार्ययोजना बनाइने र त्यसका लागि आफ्नो मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताइन् ।

मन्त्री मगरका अनुसार खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कति योजना आवश्यक छन्, ती आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न के कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा कार्ययोजनामा समेटिने छ । साथै स्थानीय तहमा खानेपानी योजना हुने, कार्यालय नहुने, कार्यालय हुने, योजना नहुने स्थितिलाई अन्त्य गरिने पनि मन्त्री मगरको भनाइ थियो ।

भूकम्पका कारण क्षति पुगेका ७ सय ७८ खानेपानी आयोजनामध्ये ६ सय ७० आयोजनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेका १ सय ९ आयोजनाको पनि आगामी वर्षभित्रै पुनःनिर्माण सकिने मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री मगरले हाल रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा आफूले विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने पनि बतइन् ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०७६, बुधबार  २ : २९ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा