श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो एक वर्षको प्रगति (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो एक वर्षको प्रगति (पूर्णपाठ)


३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदेशस्तरबाट प्रवाह, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई राखेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा सूचिकृत रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण कार्यान्वयन अन्तर्गत सरकारले देशभर लागू हुने गरी न्युनमत पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

फागुन १ गतेदेखि लागू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । रोजगारी उपलब्ध हुन नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  १० : ४५ बजे

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि