काठमाडौं‍- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिसमक्ष भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ भएका संशोधनमाथि फरक मत दर्ता गराएको छ ।

भूमिसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधिसभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन २०७६ मा भएका संशोधनमाथि सांसदहरु जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थका तर्फबाट फरक मत राखिएको हो ।

विधेयकको दफा १२ (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको दफा २ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) र (२) तथा सो माथि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट थप गरी पारित भएको व्यहोरा बेठिक भएको भन्दै उनीहरुले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् ।

संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि नै प्रहार भएकाले यो असहमति दर्ता भएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।

समितिले दफा ५९ (क) थप गरी गौचरण समेतको जग्गा विविध प्रयोजनका लागि दिने र गौचरण समेतको जग्गा मास्ने, नास्ने गरी भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी भएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बहुमतको प्रतिवेदनमाथि पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।

यो प्रक्रियाबाट गौचरण जस्ता खुला सार्वजनिक जग्गा नासिने भएकाले फरक मत दर्ता गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।