चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बहु–आयामिक प्रभावको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मैले यसलाई ‘युगान्तकारी भ्रमण’ भन्ने पदावलीले सम्बोधन गरेको छु।

कुनै पनि राष्ट्रका प्रमुखहरुको भ्रमणका बेला द्विपक्षीय लेनदेनका सहमत वा सम्झौताहरु हुनु सामान्य कुरा हो।

यसप्रकारका लेनदेनहरुले राष्ट्रहरुका बीचको सम्बन्धको विकासको प्रकृयालाई त देखाउँछन् तर त्यस्तो सम्बन्धभित्रको निहितार्थलाई पूरा रुपमा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्।

नेपाल अहिले विशिष्ट प्रकारको भू–राजनीतिक संकटकाबीचबाट गुज्रिरहेको हुनाले यहाँ हुने कुनै पनि देशका प्रमूखहरुको भ्रमण सामान्य खालको हुँदैन भन्ने यथार्थता स्पष्ट छ।

राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षबाट जेजस्ता अभिव्यक्तिहरु आएका छन् वा नेपालसँग जस्ता प्रकारका सहमति, सम्झौता र समझदारी भएका छन्, त्यसभित्रको निहितार्थलाई खोतल्नका लागि यसलाई नेपालमा हुँदै आएको पश्चिमाहरुको (विशेषगरी अमेरीकनहरुको) गतिविधिहरुको पृष्ठभूमिसंग जोडेर हेर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो लेख यसै परिप्रेक्षमा केन्द्रित रहनेछ।

केपी ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका होली वाईन सम्मेलन, शरणार्थी तिब्बतीहरुको कार्यक्रममा अमेरिकी र ब्रिटिस राजदूतको उपस्थिति, अमेरिकीहरुको लागि ६ महिनासम्मका लागि बढाईएको ‘नन् एराईभल भिसा’को म्याद, तिब्बतको प्रश्नलाई मुछेर अमेरीकाद्वारा घोषणा गरिएको ५३ अर्ब रुपैयाँको सहयोग स्विकार गर्ने प्रयास ।

ओलीका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएको बेला ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सहमति गरेको भनि आएको अमेरिकी बयान ।

प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको लगत्तै ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’का सैन्य प्रमूख काठमाडौंमा आएर चीनको ‘ऋणको पासो’मा नफस्न भनि ‘बिआरआई’मा नजोडिन दिएको अघोषित चेतावनी ।

विकास निर्माणमा साझेदारीका लागि पटकपटक परियोजनाहरुको माग गर्दा पनि यहाँका शासकहरुले सो चिनियाँ प्रस्तावप्रति देखाउँदै आएको उदासिनता र वाङ भ्रमणको बेला भएको विरोध प्रदर्शन जस्ता घटनाहरुका पछाडिको प्रयोजनका बारेमा चिनियाँ पक्ष अनभिज्ञ रहने कुरा थिएन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालका लागि युगान्तकारी महत्वको यस मानेमा छ कि चीनसँगको निकटताले हामीले जुन अवसर र अनुकूलता प्राप्त गरेका छौं, यसलाई देश निर्माणको मौलिक सोंच, योजना र इच्छाशक्तिसँग जोड्न सक्यौं भने नेपाल ‘सुगौली–सन्धि’पछिको नव–औपनिवेशिक दासत्वको युगबाट बाहिर निष्कन्छ।

नेपालको संकट चीनका विरुद्धमा ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुले बनाएको रणनीतिबाट उत्पन्न भएको हो र यसको केन्द्रबिन्दूमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को मुद्दा छ भन्ने तथ्यबाट सबै पक्षहरु जानकार छन्।

चीनको घेराबन्दी गर्न पश्चिमाहरुले आधा दर्जनभन्दा बढी बिन्दूहरु निर्धारण गरेको देखिन्छ, जसमा उईगुरका नाममा सिञ्जियान, अफगानिस्तान, ईण्डिया, नेपाल, दक्षिण चीन सागर, हङकङ, कोरीया प्रायद्विप, ताईवानरहेका छन्। यी मध्ये नेपाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकोछ।

किनकी तिब्बतको प्रश्न चीनको सबैभन्दा कमजोर पक्षका रुपमा रहेको छ र यसलाई समात्ने कडी नेपाल बाहेक अर्को छैन। यी सबै बिन्दूहरुलाई एउटै छातामा समेटेर चीनका विरुद्धमा विशाल रणनीतिक ईलाका निर्माण गर्नका लागि नै ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीनिति’को विकास भएको हो।

यही रणनीतिको योजनाका रुपमा चीन र पाकिस्तानको उपस्थिति रहेको ‘सार्क’लाई विसर्जन गरी दक्षिण एशियादेखि दक्षिणपूर्वी एशियासम्मका देशहरुलाई एउटै कडीमा जोड्नका लागि भारतको नेतृत्वमा सुतिसकेको ‘बिम्स्टेक’लाई सक्रिय बनाउन खोजिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका रुपमा, आर्थिक सहकार्यका रुपमा, सुरक्षा सहयोगका रुपमा र जनस्तरिय संपर्क विस्तारका रुपमा परिभाषित गरेका छन्।

यी चारै प्रकारका सम्बन्धहरुलाई ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को संरचनामा समेटिएको छ। ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’लाई ‘बिआरआई’को सातौं रुटका रुपमा ब्याख्या गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार र केन्द्रबिन्दू बनाईएको छ।

यसको अर्थ हुन्छ– चीनले नेपालसंग गर्ने ब्यबहारहरु अब उप्रान्त द्वि–पक्षिय नभएर बहुपक्षीय बन्नेछन्। किनकी ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ भनेको ‘बिआरआई’को सातौं रुट हो।

त्यसैले, नेपालसँगका चीनका सबै मामिलाहरु ‘बिआरआई’संग आबद्ध भएका सबै देशहरुसँग पनि जोडिनेछन्। यसबाट कुन तथ्य स्पष्ट हुन्छ भने अमेरीकी हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि चीन पनि बृहत स्वरुपको संरचना निर्माण गर्ने रणनीतिक दिशामा अघि बढेको छ।

यद्दपी चीनको यस्तो कदम कसैप्रति आक्रामक नभएर रक्षात्मक खालको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई यसै पृष्ठभूमीको परिप्रेक्षबाट हेर्नु नै वस्तुसंगत दृष्टिकोण हुन्छ।

चीन भरपर्दो मित्र देश हो र यसलाई भरपर्दो मित्र देशकै रुपमा हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ। तर चीनसँगको सुदृढ सम्बन्धले मात्र देश समृद्ध हुँदैन। हामी यसकोे कठपुतली बनेर पनि उँभो लाग्दैनौं।

यसका ३ वटा आयाम छन्। पहिलो वैश्विक आयाम हो। दोश्रो र तेश्रो आयाममा क्रमसः क्षेत्रिय (एशिया–प्रशान्त क्षेत्र) र नेपाल आयामहरु पर्दछन्।

यी ३ वटै आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले जे कुरा बोले वा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, जनसम्पर्क लगायतका क्षेत्रमा जेजस्ता सहमति र सम्झौताहरु भए, तिनमा आधारित रणनीति नै उनको नेपाल भ्रमणको महत्वको पक्ष हो।

सारभूत रुपमा भन्ने हो भने चीन र अमेरिकाका बिचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा देखापरेको विश्व ध्रुविकरणलाई आफ्नो प्रतिकूल जान नदिनका लागि सुनियोजित रुपमा उत्पन्न गरिएको नेपालको भू–राजनीतिक जटिलतालाई कुन रुपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने चिनियाँ निष्कर्षको एउटा कडी हो यो भ्रमण।

यसले वैश्विक, क्षेत्रिय र स्थानीय रुपमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरालाई आधारभूत रुपमा मोटामोटी ५ प्रकारका क्षेत्रहरुमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। ती क्षेत्रहरु यसप्रकारका रहेका छन् :

त्रि–आयामिक भू–राजनीतिक प्रभाव

चिनियाँ राष्ट्रपतिले हङकङ र ताईवानका सन्दर्भमा पश्चिमाहरुलाई लक्षित गर्दै चीनका विरुद्धमा आउनेहरुलाई मटियामेट पार्ने चेतावनी दिए।

यो चेतावनी परोक्ष रुपमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को ब्यापार गरेर धन कमाउने धन्धामा लागेका यहाँका दलालहरुलाई दिईएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

उनले नेपालसँग सुरक्षा सरहयोगलाई सुदृढ पार्ने कुरामा जोड दिंदै जुन रुपमा फौजदारी अपराध सम्बन्धि कानूनी सहायताको समझदारी र सिमा सुरक्षा उपकरणका लागि पत्र आदानप्रदान गराए ।

त्यो तिब्बत कार्डमा खेल्न खोजिरहेका शक्तिहरुप्रति लक्षित छ। अमेरीकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन र चिनियाँ नेतृत्वको बाँकि विश्वका बिचमा आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक/सांस्कृतिक क्षेत्रमा श्रेष्ठताको जुन संघर्ष चलेको छ, त्यसको यौटा महत्वपूर्ण कडी नेपाल हो।

विश्व ध्रुविकरणका सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको संकेत त्यसले अमेरीकालाई उछिनेर घोषणा गरेको ५६ अर्बको अनुदान सहयोगबाटै पाउन सकिन्छ।

यसको दोश्रो पक्ष क्षेत्रिय प्रभाव हो। यस क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा शक्तिसाली प्रतिद्वन्दी चीन हो भने दक्षिण एशियामा ईण्डियाको प्रभूत्वको मुख्य कडी नेपाल हो।

तिब्बतसँग जोडिएको र तिब्बती शरणार्थीहरुको ठूलो संख्या भएको हुनाले नेपाल पश्चिमाहरुका लागि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमध्येको एक हो।

दक्षिण एशियामा नेपाल नै तिब्बतसँग लामो सीमाना जोडिएको र सबैभन्दा सहज नाकाहरु भएको देश हुनुका कारणले दक्षिण एशियालाई चीनको प्रभावबाट मुक्त गरी आफ्नो प्रभूत्वमा राख्नका लागि भारतले पश्चिमाहरुसँग मिलेर नेपालको भू–राजनीतिको उपयोग गर्दै आएको थियो।

नेपाल ३ तिरबाट ईण्डिया वेष्ठित हुनु, त्यसले नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँचको बाटो नदिनु र चीनसँग यातायातको सञ्जाल पनि नहुनुका कारणले चीनलाई दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधाका रुपमा पनि नेपाल नै थियो।

‘बिआरआई’मा नेपालको आबद्धता र नेपाल–चीनका बिचको ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को संझौताले नेपाल भू–परिवेष्ठितपनाको समस्याबाट मुक्त हुँदैछ।

यो अवस्थाले दक्षिण एशिया, ‘बिम्स्टेक’ र ‘आशियान’ सम्मको वर्तमान आर्थिक/राजनीतिक सन्तुलनमा परिवर्तन आउने सम्भावना बलियो बनाउँछ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तेश्रो भू–राजनीतिक आयाम नेपालसँग जोडिएको छ। यसले क्षेत्रिय र वैश्विक दुबै आयामहरुलाई गम्भिर रुपमा प्रभाव पार्दछ।

नेपाल चिनियाँ रेलमार्ग, सडकमार्ग र हवाई मार्गसँग जोडिनासाथ नेपाल ईण्डियावेष्ठित अवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। यस क्षेत्रको ईण्डियन बजार, प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुको दोहन र राजनीतिक वर्चश्वमा स्खलन आउन शुरु गर्छ।

यस क्षेत्रमा ईण्डियन प्रभूत्वमा स्खलन आउनु भनेको सारतः पश्चिमाहरुको पकडमा स्खलन आउनु हो। यतिबेला पश्चिमाहरुको आँखा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

चीनको अवस्थिति र बलियो उपस्थिति यसै क्षेत्रमा भएको हुनाले पश्चिमाहरु आफ्नो बचाउका लागि यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ।

माथि भनिए झैं, तिब्बतसँग जोडिएको र तिब्बती शरणार्थीहरुको ठूलो संख्या भएको हुनाले नेपाल पश्चिमाहरुका लागि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमध्येको एक हो।

अतः नेपालसँग विस्तार हुने चिनियाँ संपर्क र सम्बन्धले सिंगो ईण्डिया सहित पश्चिमी जगतको मूलभूत रणनीतिलाई नराम्रोसँग धक्का दिन्छ।

भू–परिवेष्ठितताको अन्त्य

भू–परिवेष्ठित अवस्था नेपालको सबैभन्दा ठूलो अभिसापका रुपमा रहेको छ। यसैलाई ढाल बनाएर भारतले पटकपटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।

नेपाल सामान आयातमा भारतमाथि निर्भर हुनु, विश्व बजारमा प्रवेश गर्न नसक्नु, राजनीतिक रुपमा त्यसको नव–उपनिवेशका रुपमा बाँच्न बाध्य हुनु, सबै खालका प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमा भारतकै कब्जा हुनु र भूमी वा जनसंख्या अतिक्रमणका विरुद्धमा केही गर्न नसक्नुका पछाडिको मूख्य कारण नै नेपाल निकास विहिन अवस्थामा रहनु हो।

चीनसँगका रेलमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग र सडक मार्गले भू–परिवेष्ठितपनाबाट मुक्ति मात्र दिलाउँदैन कि कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर, हिमालयदेखि तराईसम्मका राजमार्गहरु, आयात–निर्यातका नाकाहरुमा बृद्धि, सञ्चार सम्बन्ध आदिले नेपाललाई भू–परिवेष्ठित अवस्थाबाट बाहिर ल्याएर नेपालमाथि भारतको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोबैज्ञानिक सबै प्रकारको बलमिच्याईंलाई अन्त्य गर्ने युगान्तकारी प्रकृयालाई एकसाथ अगाडी बढाउँनेछ।

आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना

चीनसँगको बलियो सम्बन्धलाई हामीले ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको नेपाल विरोधि षडयन्त्रलाई परास्त गर्ने, देश विकासको बाटोमा लाग्ने र विश्वमा आफ्नो पहिचान सहितको भूमिका स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ।

चीनसँगको विकास साझेदारीको नीति र ‘बिआरआई’मा सम्बद्धताले नेपाललाई विकासको बाटोमा अघि बढ्ने प्रशस्त सम्भावनाहरुको बाटो खोलेको छ।

काम गर्ने ईच्छाशक्ति भएको राज्य नेतृत्व आउन सकेको खण्डमा विकासका लागि प्रशस्त भौतिक पूर्वाधारहरु उपलब्ध हुनेछन्।

अर्कोतिर चीनको लगानी नीति पश्चिमा र भारतको जस्तो एकपक्षिय रुपमा ‘अधिकतम दोहन र लुट’को सिद्धान्तमा आधारित छैन।

आफ्नो लगानीलाई त्यसले द्वि–पक्षिय, बहु–पक्षिय ‘साझेदारी’का रुपमा अघि बढाएको छ।

यसको अर्थ, चीनले जति पनि लगानी गर्छ, त्यो संयुक्त लगानीका रुपमा हुन्छ। लगानी डुबे दुबैको डुब्छ, नडुबे कसैको डुब्दैन।

आर्थिक सहकार्यको नीतिले विकासको प्रकृयालाई अघि बढाउँछ भन्ने कुराबारे धेरै बहस गर्नु पर्दैन।

यसले हामीलाई अरु २ वटा गम्भीर संकटबाट मुक्त हुन सहयोग गर्दछ। एउटा हो, विदेश पलायन भएकाहरु स्वदेश फर्कने वातावरण बन्छ र परिवार एकसाथ रहँदा पारिवारीक सम्बन्धमा आईरहेको विकृति र स्खलन रोकिन्छ।

दक्षिण एशियाको केन्द्र बन्ने बाटोमा

विश्व ध्रुविकरण र क्षेत्रिय शक्ति सन्तसलनका अलावा चीनले नेपालको ठूलो महत्व देख्नुको अर्को कारण हो यस क्षेत्रको बजार।

दक्षिण एशिया पौने दुई अरब जनसंख्याको बजार हो। यो विश्वको झण्डै २५ प्रतिसत हुन आउँछ।

तीब्र आर्थिक विकासको दिशामा गैरहेको चीनलाई यो बजार जरुरी छ। यसमा प्रवेश गर्ने ढोका नेपाल हो। यही बजारलाई लक्षित गरेर नै चीनले नेपालसंगका नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुख्खा बन्दरगाहहरु बनाईरहेको छ । अनि नेपाललाई आफ्नो सञ्जालसँग जोडिरहेको छ।

चिनियाँ रणनीति हेर्दा नेपाल दक्षिण एशियाको ब्यापारीक केन्द्र बन्दैछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। दक्षिण एशियाबाट चीनतिर जाने वा चीनबाट दक्षिण एशियातिर जाने सामानहरुको रुट र भण्डारणस्थल नेपाल नै हुन्छ।

यसले नेपालको व्यापरिक महत्व, सौदाबाजिको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सम्भावना, क्षेत्रिय राजनीतिमा स्थान र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सबैलाई बढाउँछ।

नेपालले दक्षिण एशियामा सिंगापुरको स्थान बनाउन सक्ने अनुकूलता छ।

सुरक्षाको प्रत्याभूति

चीनसंगको ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को संझौताले नेपालको सार्वभौम अखण्डताको सुरक्षाको खतरालाई टारेको छ भन्नुमा अतिसयोक्ति हुँदैन।

नेपालको सिक्किमीकरण गर्नका लागि भारतले पटकपटक गुप्त रुपमा चालेका कदमहरु सार्वजनिक भैसकेका छन्।

नेपाललाई छिन्नभिन्न बनाएर आफ्नो रणनीतिक स्टेशन बनाउने र तिब्बतमा निशाना लगाउने ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुकै योजनाका कारणले नेपाल अहिलेको संकटको दुश्चक्रमा फसेको हो भन्ने यथार्थता छर्लङ्ग भैसकेको छ।

चीनसँगको ‘हिमालय वारपार बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’को संरचना र ‘बिआरआई’मा नेपालको आबद्धताले यस्तो खतराको संभावनालाई लगभग पन्छाईसकेको छ।

नेपालसँगको चीनको ‘रणनीतिक सम्बन्ध र सुरक्षा सहयोग’को नीतिले त के दर्शाउँछ भने चीनले नेपालमाथि हुने बाह्य खतरालाई आफैमाथिको खतराका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

ईण्डो–पश्चिमा आक्रमणले गाँजेको देशका लागि यसप्रकारको शक्ति सन्तुलन ठूलो राहतको विषय नै हो।

हामी स्पष्ट हुनु पर्ने अर्को कुरा पनि छ, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि नेपालका लागि जेजस्ता अनुकूलताहरु विकास हुँदै जाने आधारहरु बनेका छन्, यी सबै अवसरहरु हुन्।

चीनसँगको बलियो सम्बन्धलाई हामीले ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको नेपाल विरोधि षडयन्त्रलाई परास्त गर्ने, देश विकासको बाटोमा लाग्ने र विश्वमा आफ्नो पहिचान सहितको भूमिका स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ।

चीन भरपर्दो मित्र देश हो र यसलाई भरपर्दो मित्र देशकै रुपमा हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ। तर चीनसँगको सुदृढ सम्बन्धले मात्र देश समृद्ध हुँदैन। हामी यसकोे कठपुतली बनेर पनि उँभो लाग्दैनौं।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालका लागि युगान्तकारी महत्वको यस मानेमा छ कि चीनसँगको निकटताले हामीले जुन अवसर र अनुकूलता प्राप्त गरेका छौं, यसलाई देश निर्माणको मौलिक सोंच, योजना र इच्छाशक्तिसँग जोड्न सक्यौं भने नेपाल ‘सुगौली–सन्धि’पछिको नव–औपनिवेशिक दासत्वको युगबाट बाहिर निष्कन्छ।

यो देशका लागि नेपाल पुनः एकीकरणपछिको दूरगामी महत्वको दोस्रो क्रान्ति हुन्छ।