हिउँदे झरीले अन्नबालीमा क्षति « Khabarhub

हिउँदे झरीले अन्नबालीमा क्षति


३० मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँके– दुई दिन अघिको हिउँदे झरीले बाँकेका किसानले लगाएको अन्नबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी झरी परेपछि किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको हो ।

गत शुक्रबार एकाबिहानैदेखि पानी पर्न थालेपछि किसान खुशी भएका थिए तर, उनीहरुको त्यो खुशी साँझसम्म दुःखमा परिणत भइसकेको थियो । “एकाबिहानैदेखि राति ९/१० बजेसम्म अविरल परेको हिउँदे झरीले खेत जलमग्न भयो र त्यहाँ लगाइएका अन्नबाली डुबानमा पर्‍यो”, बाँके जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रपुरका किसान रामफेरन मौर्यले भने ।

झरीले बाँकेमा सबैभन्दा बढी मसुरो, चना र केराउ बालीमा क्षति पुगेको छ भने नालाको छेउछाउ र गहिरो खेतमा लगाएको अन्नबालीमा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ । गहिरो खेतमा अहिलेसम्म पानी जमेको छ । उक्त पानी सुकन दुई/तीन दिन लाग्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । पानीसँगै असिनासमेत परेकाले बढी क्षति भएको खजुरा–२ सीतापुरका अगुवा किसान लालबहादुर खत्रीको दुःखेसो छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्राविधिक अहिले किसानको खेतबारीसम्म पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार, बाँकेमा २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा पानीले क्षति पुर्‍याएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार, गहुँ, मसुरो चना, केराउ बालीमा १५ प्रतिशत क्षति पुगेको छ भने आलु र टमाटरमा १० प्रतिशत क्षति पुगेको छ ।

हिउँदे झरीले प्रत्येक वर्ष किसानको अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । किसानको सुरक्षाका लागि सरकारले कृषि बीमामा ७५ प्रति अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, तर यहाँका अधिकांश किसानले बीमा नगरेको प्रमुख ढकाल बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार  १० : ५९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को