द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार बढी रूख काटिए « Khabarhub

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार बढी रूख काटिए


३० मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बन्दै गरेको निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार ६९ रूख काटिएका छन् ।

करिब ७७ किलोमिटर निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करिब ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये २७ हजार ६९ रूख काटिएका द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन माहाशाखाका प्रमुख तथा प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताए ।

बाँकी रहेका ११ हजार एक सय रूख अहिले नकाट्दा हुने उनले बताए ।  बाँकी रहेका ११ हजार एक सय रूख सुरुङ निर्माणका क्रममा काटिने बताए ।

सडक निर्माणको सिद्धान्तअनुसार पहाडी क्षेत्रमा ५० मिटर र तराई क्षेत्रमा एक सय मिटरसम्मका रूख काट्नुपर्ने भनी वन मन्त्रालयसँग अनुमति लिइएको आयोजना कार्यान्वयन माहाशाखाका प्रमुख पहाडीले बताए ।

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा काटिएका रूखको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाइएको सेनाले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालय मातहत रहेर काटिएका रूख जिल्ला वन कार्यालयमा र सामुदायिक वन मातहतमा रहेका तथा काटिएका रूख सामुदायिक वनलाई सरोकारवाला निकायको रोहवरमा बुझाइएको सेनाले जनाएको छ ।

वातावरणीय मापदण्डअनुसार एक रूख काट्दा २५ रूख रोप्नुपर्ने भएका कारण नेपाली सेनाले निजगढ र राजदरबारमा करिब एक लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ भने सेनाले काटिएका रूखको ठाउँमा वृक्षरोपणको काम पनि शुरु गरिसकेको छ ।

त्यसअनुसार कोहल्वी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा करिब पाँच हजार बिरुवा रोपिसकेका जनाइएको छ । बिरुवा उत्पादन गरिसकेपछि रोप्ने स्थानको छनोटको काम पनि निरन्तर भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार  ८ : ५५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को