५० जना क्षमताको कारागारमा १ सय ५७ कैदीबन्दी ! « Khabarhub

५० जना क्षमताको कारागारमा १ सय ५७ कैदीबन्दी !


३० मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा- जिल्ला कारागार स्याङ्जामा रहेका कैदीबन्दीहरुले शौचालयका साथै खानेपानीको समस्या भएको बताएका छन् ।

कारागारको क्षमताभन्दा कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढी भएकाले कैदीबन्दीहरुलाई शौचालयदेखि खानेपानीका साथै सुत्नसमेत समस्या भएको कारागार प्रमुख चूडामणि भण्डारीले बताए ।

पचास जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा हाल १५७ कैदीबन्दीलाई राखिएको छ ।

कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका दुर्गाप्रसाद चापागाइँले पानीको समस्याले सरसफाइमा समेत समस्या परेको बताए ।

चापागाइँले भने, “यहाँ यति धेरै जना कैदीबन्दी छौँ तर पर्याप्त शौचालय नहुँदा शौचालय जाँदा लाइन लागेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।”

चापागाइँका अनुसार शौचालय जानका लागि एक घण्टासम्म पालो कुर्नु पर्ने हुन्छ । अर्का कैदीबन्दी दिनेश गुरुङले कारागारमा सुत्ने ठाउँको अभावले पालैपालो सुत्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

कारागार प्रमुख भण्डारीले कारागारको साँघुरो संरचना र कैदीको सङ्ख्या बढी भएकोले विभिन्न प्रकारका समस्या आउने गरेको र आफूले कारागारको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए ।

उनले कारागारमा पानी, शौचालयका साथै कैदीबन्दी बिरामी हुँदा सवारी साधनको अभावमा समयमै उपचारका लागि लैजान समस्या हुने गरेको बताए ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुले बेलाबेलामा अनुगमनका लागि भनेर धेरै मानिसहरु आउने गरे पनि आफूहरुको समस्याको समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् ।

कारागारमा ५० जनाको क्षमता भए पनि हाल ११ महिला र १४६ पुरुष गरी १५७ जना कैदीबन्दी छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार  ९ : ३० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को