काठमाडौं- भन्सारमा वस्तुका आधारमा भन्सार मूल्य तय गर्न दररेट बनेको हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ बजेटमा आउने यो सामान्य विषय हो । मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सारमा भने गाडी पास गराएबापत तिर्नुपर्ने घुसको समेत दररेट कायम छ । त्यो कुनै भित्तामा त टाँसिएको छैन । तर कर्मचारी र एजेन्टलाई कण्ठै छ ।

भैरहवा भन्सार नजिकै सानो गल्लीभित्र रहेको भन्सार एजेन्टको अड्डामा पुग्दा घुसको दररेट फेला पर्‍यो । ती एजेन्टका अनुसार प्रत्येक गाडी पास हुँदा औसतमा १५ सय कर्मचारीको हातमा राखिदिनुपर्ने अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । भैरहवा भन्सारबाट दैनिक करिब साढे पाँच सय मालवाहक गाडी मुलुकमा भित्रिन्छन् । यो दररेटले भैरहवा भन्सारमा दैनिक सवा आठ लाखको घुस कारोबार हुन्छ । वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी । यो कारोबारमा भन्सार छल्ने चलखेलका ठूला योजना र यात्रु कक्षको कारोबार जोडिँदैन । कसले बुझ्छ त यति धेरै घुस ? ती एजेन्टले निर्धक्क भने-‘पिउनदेखि मन्त्रीसम्म ।’

‘अरू ठूला घटनाको त मालअनुसार मोलतोल गर्ने हो, व्यापारीलाई धेरै नाफा हुने रहेछ भने त्यसअनुसारकै रकम भुक्तानी हुन्छ,’ ती एजेन्टले भने । यात्रु कक्ष भनेको साइकल, साना गाडी, झोलामा ल्याइएका सामानको भन्सार गर्ने स्थान हो । त्यहाँ भारतीय गाडीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमतिपत्रसमेत दिइन्छ । जुन मूल भन्सारको राजस्वको नगण्य प्रतिशत हुन्छ । भैरहवा भन्सारका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईका अनुसार यसले राजस्व संकलनमा खास प्रभाव राख्दैन ।

तर यो सबैभन्दा घुसको कारोबार हुने स्थान हो । ‘…भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै यहाँ खुलमखुला घुसको बार्गेनिङ हुन्छ । सीसीटीभीकै अगाडि घुस लेनदेन हुन्छ । कम मूल्यांकन गरिदिएबापत कर्मचारीले खल्ती भर्ने काम यही स्थानमा हुन्छ ।

नेपाली जेलमा ११ सय विदेशी शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा नेपालमा विदेशी किन आउँछन् ? घुम्न, व्यापार गर्न वा कुनै गैरसरकारी निकायमा जागिर खान । धेरैको बुझाइ छ, नेपाल आउने सबै पर्यटक हुन् । हो, अधिकांश विदेशी घुम्नकै लागि आउँछन् ।

तर पछिल्लो समयमा विदेशीहरू आपराधिक मनस्थितिमा नेपाल आउन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ, विदेशीहरू घुम्नमात्र होइन अपराध गरेर लुक्न वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नेपाल आउने क्रम बढेको छ ।

पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसा व्यवस्थाका कारण धेरै विदेशीलाई नेपाल आउन सजिलो भएको छ । केही विदेशीले त्यसको गलत प्रयोग गरिररहेका छन् । घुम्ने बहानामा आएका केही विदेशी अवैध हतियार प्रयोग तथा तस्करी, महिला तथा मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, अप्राकृतिक मैथुनलगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

तलबी शीर्षकमा ‘श्रीमान्’ को विदेश भ्रमण शीर्षकको समाचारमा पत्रिकाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसहित अदालतका २७ पदाधिकारीले ‘फरक शीर्षक’ मा पेस्की लिएर विदेश भ्रमण गरेका छन् । विदेश भ्रमणका लागि ‘तलब खर्च’ शीर्षकबाट नियमविपरीत १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लिएर पनि समयमा फस्र्योट नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७५ ले भ्रमणका लागि लिएको पेस्की भ्रमण पूरा भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विदेश भ्रमण गरेका कतिपय पदाधिकारी अवकाश भइसक्दा समेत नियमबमोजिम पेस्की फस्र्योट भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च शीर्षक फरक पारेर सर्वोच्च अदालतले पेस्की दिएको भन्दै असुल गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।