कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरा अर्थात सिमा यति मात्र हो र यहि हो भन्ने गुण मापक आंकडा हुँदैन । आ-आफ्नो देशको भुगोल, सम्पूर्ण क्षमता, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, धर्म, संस्कार, संस्कृती र आन्तरिक एकतामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) भर पर्नेछ । सबै भन्दा ठुलो कुरो ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने’ भने झै रासुनी बनाउँदा देशको अवस्था बिर्सनु हुँदैन ।

अनि यसको साझेदार भनेको एउटा नागरिकदेखि राज्यका सम्पूर्ण अंगहरु हुन । ‘एक सबैको लागि र सबै एकको लागि’ अर्थात One for all and all for one भन्ने सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा (रासु) नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको विश्लेषण गर्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढि आन्तरिक र १० प्रतिशत भन्दा कम बाह्य चुनौती छ । आन्तरिक ९० प्रतिशत भित्र पनि झण्डै ५० प्रतिशत गरिबी र अर्को ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार, गैह्र कानुनी शासन, सामाजिक असुरक्षा, राष्ट्रको घट्दो मनोबल, युवा शक्तिको विदेश पलायन आदी हुन । यही पृष्ठ भूमीमा २०७५ सालको नेपालको न्यायालयको अन्याय, राष्ट्रिय सुरक्षाको संक्षिप्त विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

जनताले नपत्याएका सरकारका काम

पहिलो पक्ष भनेको राष्ट्रको मनोबल हो । मनोबल भनेको ‘मेरो देश मेरो गौरब’ भन्ने भावना हो । यसमा सरकारलाई मौरीको रानो र जनता आफू ज्यामी मौरीको रुपमा समर्पित हुन्छन् । जापान, इजरायल, कोरिया, चीन, अमेरीका लगायतका मुलूकहरु यसका नजिर हुन । ति देशमा पनि केही प्रतिशत (न्यून) समुह असन्तुष्ट होलान। तर देशलाई पर्दा ‘जीउ-धन सरकारको’ भन्ने भावनाले जनता समर्पित हुन्छन् । रासुको जग भन्नु नै जनताको मनोबल हो । नयाँ संविधान लागु भै दुई तिहाई अभिमत पाएको सरकारको ७५ सालमा पनि समुह, क्षेत्र, पहुँचमा समेत जनातामा विश्वास दिलाउन न सकेकै हो । वर्तमान संविधान, सरकार, नेता आदीको विपक्षमा जनमत बढ्दै जानु रासुमा ह्रास आएको नजिर हुन ।

दोश्रो पक्ष भनेको सरकार नागरिकको सम्बन्ध । यो पक्षमा वर्तमान सरकार एकदम कमजोर बन्यो । सरकार आफैले स्व-स्फूर्त घोषणा गरेका कामहरु : यातायात सेन्डिकेट, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, गैह्र सरकारी संस्थालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने वचन, प्रधानमन्त्रीको होली वाइन ग्रहणमा महानायकको भुमिका, बेला न कुबेला भेनेजुएला, पानी जहाजको टिकट किन्ने घोषणा, राजनीतिक दलका कर्मचारी संगठनको नियन्त्रण नहुनु, कर्मचारी र सरकारकैबीच संघर्ष, किसान माथिको अन्याय आदीले गर्दा जनताले सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनेन । राज्यले कहिल्यै झुट बोल्नु हुँदैन । यसले सरकार नागरिकको सम्बन्धमा बैमनस्यता ल्यायो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो घाटा लाग्नेछ ।

तेश्रो पक्ष भनेको देखिने र संस्थागत भ्रष्टाचार । ७५ सालमा पनि साधारण व्यापारी, राजनीतिक व्यापारी, विचौलिया, ठेकेदार, यातायात माफिया, आईएनजीओ र एनजीओ माफियाहरुले नेपालमा राज जमाए जनताले चुनेर पठाएका राजनीतिक व्यापारीहरुको एनसेल कर प्रकरण, वाइड बडि विमान प्रकरण, ३३ किलो सुन, सुमार्गीको पैसा, सरकारले बेचेका सार्वजनिक जग्गा प्रकरण, नेकपाका अध्यक्ष दलवलसहित श्रीमतीको उपचार गरेर अमेरीकाबाट फर्कने तर आर्थिक श्रोत लुकाउने, राजदुत नियुक्तिमा पैसा, न्यायालयहरुको अन्याय, कर्मचारीहरुको अटेरी र अत्याचारले समेत ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ भन्ने भावनामा तुषाराघात पर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनेको छ ।

राष्ट्र प्रमुख नै हास्य कलाकार?

चौथो पक्ष भनेको वर्तमान कार्यकारी प्रमुखको बोल्ने, घोषणा गर्ने, उत्तेजना, खुसी हुने र सिगौरी खेल्ने व्यवहार । ७५ साल भरी उनको शब्द चयन, बोलाई र देशप्रति गरेका बचनका अभिलेख हेर्ने हो भने असाध्यै अपरिपक्व देखिन्छन् । सरकार प्रमुखको बाल हठ, चञ्चले पन, गहन शब्दभन्दा उखान टुक्कामा रमाउने जस्ता व्यक्तिगत व्यवहारले राष्ट्रको मनोबल खस्केको छ ।

अरु देशमा सरकार प्रमुखको उपदेश भाषण, अर्ति बुद्धि सुन्न जनता लालयित हुन्छन भने नेपालमा भने सरकार प्रमुख केवल हाँसोको पात्र बन्नु नागरिक र सरकारबीचको अविस्वासको ठुलो खाडल हो । हो, सरकार प्रमुखलाई हाँस्न, नाच्न, उखान टुक्का लगाउन, खान पिउन नितान्त स्वतन्त्रता छ । तर, यस्ता काम उनको निजी निवास भित्र हुनुपर्छ । यस बारेमा वर्तमान सरकारले जनताको राय सुझाव लिनु ढिला गर्नु हुन्न । सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत संस्कार नसुध्रेसम्म देशबासीले सरकारलाई विश्वास गर्दैनन् । अनि राष्ट्रिय सुरक्षाका ठूलो भ्वाङ परेको छ । यो संस्कार परिवर्तन नभए आगामी वर्ष पनि यही समस्या दोहोरिरहनेछ ।

पाचौँ पक्ष भनेको सुरक्षा अंगहरुको मौनता हो । ७५ सालमा नेपालको सिमा अतिक्रमणका घटना बढे, गृह मन्लालयको आदेशमा विदेशीलाई नागरिकता बाँढ्ने षडयन्त्र भयो । सिके राउतले देश टुक्राउछु भनेर आम भेला गर्दा सुरक्षा अंगहरु भाषण गरेर बस्नु, अध्यागमन लगायतको स्थानहरुबाट मानव तस्करीमा सुरक्षा अंगहरुको आँखा चिम्ल्याई दुःखद कुरा हुन ।

नेपाल सरकारलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरुले दबाव दिएपछि त्यो दबावमा नेपालका संवदेनशिल क्षेत्रहरुमा शक्तिशालि देशका सैनिकको अभ्यास हुनु, स्वतन्त्र तिब्वतका औपचारिक कार्यक्रम हुन दिनु, देशकै नक्सा नक्कली हुनु आदी घटना परिघटनाले गर्दा नेपालमै आन्तरिक खतरा बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको नपुंसकताले गर्दा ७५ साल स्वभिमानी नेपालीको लागि शुभ रहेन । देशको बन्दुके सुरक्षाको जिम्मा लिएको सुरक्षा अंगहरु र सामरिक खबर संकलन र खवरको गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मौनताले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो संकट बढाएको प्रष्टै छ ।

लुकिङ लन्डन टकिङ टोकियो

छैटौं पक्ष भनेको नेपालको परराष्ट्र मामिलामा भैरहेका ‘लुकिङ लन्डन टकिङ टोकियो’ भने जस्तै नजीरहरु हुन । ७५ सालको परराष्ट्रको मनोविज्ञान केलाउने हो भने पानी परेको बेला अमेरिकाको ठुलो छाता ओड्न खोज्ने तथा चीन र भारतसँग भने घुम मागेको जस्तो गरिएको छ । विमिस्टेकमा भएको बालक्रिडा, होली वाइनले पवित्र बनाइएको नेपाल, इन्डो प्यासेफिकमा नेपालको कपटपूर्ण कुटनीती, विआरआइलगायत चीनसँगका सम्झौताको कार्यानवयनका फितलोपन, भारत र नेपालबीचको प्रवुद्ध समुह (इपीजी) को प्रतिवेदन १३ दिने काजक्रिया नभइ श्राद्ध हुनु दुखद हुन । अरुण विद्युत योजना भारतलाई भेटी चढाउनुले कुटनीतिक मामिलामा कस्तो वर्ष रह्यो भनिरहनै पदैन । यसले त विदेशीको विश्वास पनि गुमाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मुल कडि भनेको परराष्ट्र सम्बन्ध नै हो । यस अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मापन ओरालो लागेको छ ।

सातौ पक्ष भनेको राज्यबाटै देशद्रोही काम गरिनु हो । विदेशीको दवावमा छिमेकीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने होडबाजीमा हरेक प्रधानमन्त्री लागे । २०७५ सालमा पनि यहि काम गरियो । भाडामा विकेका नेता, कर्मचारी, केही महिला नेतृसमेत लागेर रातारात नागरिकता वितरण गर्ने काम गरेर नेपाललाई अर्कै देश बनाउने काम गरिन्छ भने यो भन्दा ठुलो चूनौती राष्ट्रिय सुरक्षामा केही हुँदैन । वास्तविक नेपाली कोही पनि नागरिकताबिहीन हुनुहुँदैन ।

तर, नागरिकता प्रकरणले तराईबासी नेपालीलाई विस्थापित गरी गरिँदैछ यो कुरामा राज्यले हेक्का राख्नुपर्छ । अर्को भाषामा भन्नु पर्दा वर्तमान सरकारले माहात्मा गान्धी बनाएको सिके राउतको ‘जन अभिमत’लाई केही वर्षपछि जनमत संग्रह गराई सिके कै स्वतन्त्र मधेस देशलाई मलजल गर्ने छ । यो ग्राण्ड डिजायन हो । पैसामा विकेका हाम्रा नेताहरुले ७५ सालमा ठूलो गल्ती गरेका छन्। यसको परिणाम केही बर्ष भित्रै नेपालले भोग्ने निश्चित छ ।

दुइ तिहाईको गुन्डा शैली, कांग्रेस मौन

नेकपाको दुइ तिहाई मत गुन्डा गर्दी शैलीमा दुरुपयोग हुँदैछन् । सिधा भाषामा भन्नु पर्दा यो दुई तिहाई मतले देशले कुनै अकल्पनीय घटना निम्त्याउँछकी भन्ने आम जनतामा आतंक बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत यसमा मौन रहनु अर्को दुर्भाग्य हो । यस्ता देश द्रोही काममा मुङग्रो हान्ने काम सुरक्षा अंगहरुको नै हो । तर मौन देखिन्छन । नेपालीको अस्तित्व हराउँदै गैइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा उठाउनु हास्यापद मात्रै हो ।

आठौं र दुर्भाय तथ्य भनेको नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पश्चिमाको आइएनजीओ को छायाँबाट टाढा रहन सकेन । राजदुत, प्रदेशका मन्त्री, योजना आयोग, नियम कानुन बनाउने, न्यायााधीश नियुक्ती सरकार प्रमुखको सल्लाहकारहरु, धार्मिक हस्तक्षेप, नागरिकता वितरण, नेतालाई विदेश भ्रमणलगायतका क्षेत्रमा समेत जनता सामू उदाङ्ग देखिने गरी नेपाल विदेशीको लोभलालचबाट बाँधियो ।

आफ्ना धर्म, संस्कार, संस्कृती र सामाजिक एकतालाई तिलाञ्जली दिएर धेरै बुद्धिजीवी र कलमजीवी भनौदासमेत आइएनजीओको अर्थ मोहमै डुबे । यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गएको पहिरो हो । अनि दुर्भाग्य हो ।

नवौ तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली किसानले मल किन्न नपाउनु, उत्पादित तरकारी, अन्न, उखु, अलैंची, दही दुध, फलफुल बेच्न नपाउनु, देशको पहाडी भेग मानववस्तीबिहीन बन्दै जानु, तराई क्षेत्र बाँझो रहनु हो ।

त्यस्तै देशबाट युवाशक्ति विदेसिनु, नेपाल केटाकेटी र बृद्धहरुको देश बन्दै जानु, विदेशीहरुले उचालेका केही महिला झुन्डले नेपालको संस्कार, संस्कृती र परम्परा भत्काउन बिना बाउको सन्तान थुपार्ने खेल खेल्नु, चीन र भारततर्फको खुला सिमानामा पर्खाल लगाउन नसक्नु, देशमा एउटा उद्योग खडा नगर्ने तर देशलाई छिमेकीको व्यापारिक उपनीवेस बनाउनु जस्ता दृष्ठान्तहरु ७५ सालमा पनि झलमल्लै देखिए । यस्ता कामले कुनै पनि हालतमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन । नेता र कर्मचारी धनी हुने जनता गरीब बन्ने आजको अवस्थाले नेपाललाई १७ औं शताब्दि तर्फ फर्काउदैछ ।

अन्तमा, ७५ सालमा देशले धेरै नियम कानुन पाएको छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका कुटनीतिक भ्रमण बढेका छन्। वैदेशिक लगानी सम्मेलन भएको छ । चीन, अमेरिका, जापान, भारतलगायतका मुलुकहरुले नेपालमा विकास गरिदिने बचन दिएका छन् । विश्व शान्ति सेनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको छवि अति राम्रो बनेको छ । थाँती रहेका बाटो, घाटो, पुल पुलेसा बन्ने काम अघि बढेका छन । सरकार प्रमुखबाट थुप्रै योजना घोषणा भएका छन् । तसर्थ, थोरै भएपनि ७५ सालले केही आशा बाँढेको छ ।

अब आशावादी हुने बेला आएको छ । २०७६ सालमा नेपालले राम्रा राम्रा काम गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने छ । १९ औं सताब्दिको सुरुवातसँगै नेपाललाई नपढेका तर देश भक्त नेपालीले बढाएका र बचाएका थिए । आजको दिनमा विद्यावारिधी गर्नेसहित उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेता, कर्मचारी, नागरिक समाज (केही बाहेक) समेतले कालो धनको लागि नेपालको अस्मिता बेच्ने काम गर्दै आएका छन् । ७६ सालबाट ति धनबहादुरहरुमा नेपालको माया बढ्नेमा आशावादी छु।