काठमाडौं– नेपालबाट उत्तर कोरियालीको सम्पूर्ण लगानी फिर्ता भइसक्यो भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा पत्र पठाएको सरकारले उनीहरुका लागि दुई महिना समयअवधि थपेको खुलासा भएको छ ।

उत्तर कोरियालीहरुलाई नेपाल छाड्न अक्टोबर मसान्त सम्मको अन्तिम म्याद दिएपनि सरकारले १७ जना उत्तरकोरियाली नागरिकलाई सुटुक्क डिसेम्बर अन्तिम सम्मको समय दिएको हो ।

उत्तर कोरियाली लगानी बन्द गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र गृह मन्त्रालय हुँदै अध्यागमन विभागसम्म पुगेपछि रेष्टुरेन्ट बिक्रीका लागि समय भन्दै २ महिना म्याद थपिएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित राइजिङमलको माथिल्लो तलामा रहेको बोतोङगाङ रेष्टुरेन्टका प्रबन्ध निर्देशक ‘क्वाङ हो’, ब्यबस्थापक ‘च्याङनाम रि’ सहित १७ जनाको भिसाको म्याद २ महिना थप गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दीको भरपर्दो कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै गत नोभेम्बर ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबै लगानी फिर्ता भइसकेको पत्र पठाएको थियो ।

सरकारले नोभेम्बर ६ मै राष्ट्रसंघमा पत्र पठाएपनि नोभेम्बर ११ मा मात्र तनहुँको दमौलीमा रहेको ‘ने कोर्यो अस्पताल’ मा कार्यरत ६ जना उत्तर कोरियाली डाक्टरहरुले नेपाल छाडेका थिए ।

परराष्ट्रको सहमतिपछि दुई महिना म्याद थप

उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई भेटेर र टेलिफोन गरी भिसाको म्याद थप्न निरन्तर दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले लगानी फिर्ता लैजान २ पटक पत्राचार गरेपछि उत्तर कोरियाली राजदूतले सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुसंग भेटगरि म्याद बढाउन लबिङसमेत गरेका थिए ।

गत अक्टोवर ३० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले त उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता गर्न ताकेता नगर्न दबाब दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमै पुगेर भेटेका थिए ।

‘उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता गर्न सरकारले धेरै ताकेता गरेको र त्यसो नगर्न सीपी मैनाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भनसुन गर्नका लागि मन्त्रालयमै पुगेका थिए’ स्रोतले भन्यो ।

उनीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सेप्टेम्बर १५ लाई बढाएर अक्टोबर ३० सम्म दिइएको लगानी फिर्ताको समय एक पटक थपगर्ने बताएपनि राष्ट्रसंघको सदस्य नेपालले बाध्यकारी नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताएका थिए ।

‘नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र नेपालले उत्तर माथिको नाकाबन्दी बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वययन गर्नुपर्छ’ ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले अमेरिकी दबाबबाट नभई राष्ट्रसंघको सदस्यको जिम्मेवारीको हैसियतले उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान आग्रह गरेको बताउँदै नाकाबन्दी खुकुलो हुनासाथ फेरि उनीहरुलाई स्वागत गरिने जवाफ दिएका थिए ।

उत्तर कोरियालीको सम्पूर्ण लगानी फिर्ता भइसक्यो भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र पठाउँदै सरकारले झुक्याएपछि पश्चिमा कुटनीतिज्ञले परराष्ट्रका अधिकारीसमक्ष असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

उत्तर कोरियालीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट अस्वीकार

उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न डेढ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेपनि भेट्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई समेत उत्तर कोरियालीसँग टाँढा रहन सचेत गराइसकेका छन् भने सुरक्षा र उनकै मातहतमा रहेका गुप्तचर निकायहरुले उत्तर कोरियालीमाथि हालैका महिनामा कडा निगरानी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली उत्तरसँग नजिकिएर अमेरिका र पश्चिमालाई चिढाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री उत्तर कोरियालीसँग संगत गरेर अमेरिका र पश्चिमालाई चिढाउने पक्षमा छैनन्,’ श्रोतले भन्यो,‘उत्तर कोयिरयालीले लगातार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गरेपनि उनले समय दिएका छैनन् ।’

असंलग्न राष्ट्रको १८ औं सम्मेलनमा सहभागी भएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर कोरियाका शीर्ष नेता चोइ रोङ हि सँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका बेला दुई देशको सम्बन्ध र उत्तर कोरियाली लगानीका बारे जिज्ञासा राखेपनि ओलीले चासो दिएका थिएनन् ।

उत्तर कोरियाली सेनाभित्र किम जोङ उनको पकड बलियो बनाउन दुई वर्ष सेनापतिसमेत भइसकेका हि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनका सबैभन्दा विश्वासीला व्यक्ति हुन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले नेपाल कुनै देशको दबाबमा अर्को देशबिरुद्ध काम नगर्ने तर राष्ट्रसंघको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

ओलीले चीन र रुससमेतको समर्थनमा सर्बसम्मत पारित नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्ने तर उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता लान केही समय भने थप्नसक्ने बताएका थिए ।

डिसेम्बर पछि नेपालमा पुनः व्यवसाय चलाउने तयारीमा उत्तर कोरियाली

सरकारले थप गरेको २ महिना पछि पुन व्यवसाय चलाउने तयारीमा उत्तर कोरियाली रहेका छन् । त्यसका लागि थप कामदार ल्याउन उनीहरुले नयाँ प्रकृयासमेत शुरु गरिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, डिसेम्बरमा उनीहहरु सबै नेपाल छाडेर हिडेपनि जनवरीमा पुनः नेपाल आएर व्यवसाय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उत्तर कोरियालीहरुलाई पुनः व्यवसाय गर्न दिने पक्षमा नभएको बुझिएको छ ।

३३ जना उत्तरकोरियालीले छाडे नेपाल

उत्तर कोरियालीको अवैध बसोबास र लगानीका विषयमा खबरहबले श्रृङखलाबद्ध खोजी समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएपछि राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पत्राचार गरेका थिए ।

आइटीसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको आवरणमा बसेका उत्तर कोरियालीहरु पनि खबरहबमा समाचार प्रकाशन भएपछि भागेका थिए ।

चौतर्फि दबाव पछि सरकारले उत्तरकोरियालीहरुलाई नेपाल छाड्न पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो ।

उद्योग विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुईंटेलका अनुसार, विभागले गत साउन १५ गते व्यवसाय बन्द गर्न भन्दै पहिलोपटक उत्तरकोरियालीहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः भदौ २४ गते पत्राचार गरियो । यो बीचमा केही व्यवसायहरु बन्द भएपनि पूर्ण रुपमा सबै व्यवसाय बन्द नभएका कारण पुनः असोज ३० गते तेस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो ।

यो अवधिमा ३३ जना उत्तरकोरियाली नागरिकहरुले नेपाल छाडिसकेका छन् । त्यसैगरी ३ वटा आईटी सम्बन्धिका कम्पनी पनि बन्द भए भने तनहुँको दमौलीमा सञ्चालन भइरहेको ‘ने कोर्यो’ अस्पताल पनि बन्द भयो । अहिले ९ वटा व्यवसाय मध्य एउटा रेष्टुरेण्ट मात्र बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारले गर्‍यो पुनः पत्राचार

नेपालमा उत्तर कोरियाली सक्रियताको अन्तर्कथा

अन्तत: बन्द हुने भए नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली अवैध व्यवसाय

अवैध बसोबास गरिरहेकाको भिसाम्याद थप्न उत्तरकोरियाली दूतावासको लबिङ

नेपालमा बसेर संसारभर निशाना बनाउँदै उत्तर कोरियाली ह्याकर

नेपालमा उत्तर कोरियाली ह्याकरको गतिविधिप्रति अमेरिकाको ध्यानाकर्षण

ललितपुरमा उत्तर कोरियाको दोस्रो ह्याकिङ अड्डा

रोकिएन नेपाली भूमिमा उत्तर कोरियाली अवैध धन्दा

नेपालमा उत्तर कोरियाली साइबर हमलाको खतरा !

नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासलाई सवारी बिक्रीमा रोक, राजदूतकै कार खरिद रोकियो